प्रा. डा. मन प्रसाद वाग्ले 
लामो समय अध्यापन क्षेत्रमा क्रियाशील शिक्षाविद् डा. मन प्रसाद वाग्ले नेपालमा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरलाई बढाउनमा महत्वपूर्ण विचारहरु राख्दै आउनु भएको छ । विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको शिक्षा एउटा यस्तो महत्वपूर्ण माध्यम हो जसले मानिसको जीवनशैली र व्यवहारमा सकरात्मक परिवर्तन ल्याउन मूख्य भूमिका खेल्दछ । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नेपालमा शिक्षाको अवस्था सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । सार्वजनिक र नीजि विद्यालयले दिने शिक्षा बीचको खाडल लगायतका मौलिक अधिकारको रुपमा रहेको शिक्षा कमजोर देखिन्छ । आज पनि नेपालको शिक्षाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । सरकार संघीयतामा गई सकेको अवस्थामा नीति परिमार्जन र निर्माण गर्ने प्रकृयामा अगाडि बढीरहेको हुँदा विशेषगरी शिक्षा क्षेत्रलाई सुदृढीकरण गर्न के कस्तो नीति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहर शिक्षाविद् प्रा. डा. मन प्रसाद वाग्लेसंग नेपालपत्रका संवाददाता फूल माया पुरीले गरेको कुराकानी ।
१. नेपालको वर्तमान शैक्षिक प्रणालीलाई तपाइले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
यो प्रश्न आफैमा भेग छ । २०४६ सालपछि नेपालमा सामुदायिक विद्यालयको उन्नती र उत्थानमा ब्रेक लागेको हो कि भन्ने अनुभव गरेका छौं हामीले । २०६३ सालपछि त निकै खस्केको अवस्था सामुदायिक विद्यालयको । अहिलेको रिजल्ट हेर्दा स्नातक तह २२ प्रतिशत र स्नातकोत्तर तहको २८ प्रतिशत रहेको छ त्रिभूवन विश्वविद्यालयको । त्रिभूवन विश्वविद्यालयको पनि अवस्था खस्केको नै छ । नेपालको शैक्षिक प्रणालीलाई यसरी विश्लेषण गर्दछु । हाम्रो उच्च शिक्षामा ८० प्रतिशत विद्यार्थी अुत्तिर्ण गर्ने प्रणाली छ । त्यसै गरी विद्यालय शिक्षामा कक्षा १ देखि ५ सम्म ४१ प्रतिशत १ देखि ८ सम्म ६५ प्रतिशत र १ देखि १० सम्म ७२ प्रतिशत खेर गएको देखिन्छ ।
२. नेपालमा शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर बढाउन नसक्नु कारण के हो ?
पहिलो कारण भनेको नेपाल सरकारले आजको मितिसम्म विद्यालय भनेको के हो ? र कस्तो हुनुपर्छ ? भनेर कहि व्याख्या गेरेको छैन । त्यसैले हामी के देख्छौं भने छानो चुहिने भित्तै नभएका र तीन तारे होटल जस्ता देखिने विद्यालय पनि छन् । त्यस्तो हुनुको पछाडि विद्यालयको न्यूनतम स्तर तोकिएको छैन । विद्यालयको न्यूनतम स्तर बनाइदिने हो भने मुगुमा पढ्ने र ताप्लेजुङमा पढ्ने दुवैको स्तर एकै हुन्थ्यो । त्यसैले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको न्यूनतम स्तर तोकिनुपर्छ । न्यूनतम स्तर पुरा नगरेकालाई बन्द गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रोमा राम्रा नीतिहरु पनि बनेका छन् र बन्छन् पनि तर कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर सहि अनुगमन गर्ने निकायको कमि छ । जुन दोस्रो कारण हो । शिक्षामा लगानी तेस्रो कारण हो । गएको ८ वर्षमा १७.१ प्रतिशतबाट झरेर ९.९१ प्रतिशत चालु आर्थिक वर्षमा खर्च भएको छ । शिक्षामा बजेट घटाउदै जाने अनि गुणस्तर कहाँ पाइन्छ त भन्ने प्रश्न हनसक्छ । शिक्षामा हावी भएको राजनीति शैक्षिक गुणस्तर बढाउन नसस्कनुको मुख्य तथा चौथो कारण हो । विद्यालय शिक्षामा पनि संघ संगठन खोलेर बसेको देखिन्छ भने विश्वविद्यालयमा त झन राजनीतिक भागवण्डामा नियुक्ती भएका पदाधिकारीले गर्दा शिक्षाको गुणस्तर खस्केको हो ।
३. यसको गुणस्तर खस्कनुमा राज्यको मात्र कमजोरी हो र ?
राज्यको कमजोरीसंगै राजनीतिमा लाग्ने शिक्षकको कारण प्रमुख हो । सामाजिक, आर्थिक अभावका कारण २५ प्रतिशतले आफ्नो क्षमता अनुसारको काम पाएका छन् भने २५ प्रतिशत क्षमता भन्दा तल्लो दर्जाको काम गरिरहेका छन् । बाँकी ५० प्रतिशत रोजगार नपाएर स्नातक पास गरेका मलेसिया, कोरीया रस्नातकोत्तर पास गरेकाको पनि कोरीया वैदेशिक रोजगारको गन्तव्य बन्न थालेको छ । हामीले के सिकाइरहेका छौं भनेर हेर्दा सबैभन्दा पहिलो दायित्व राज्यको, दोस्रो शिक्षक, तेस्रो अभिभावक र चौथो विद्यार्थी स्वंम हो । मुख्य दायित्व बोकेको अभिभावक नै हो राज्य । प्रधानमन्त्रीले दुई जनाको मात्र अभिभावकत्व ग्रहण गर्नु भएको छ तर उहाँ दुईजनाको मात्र नभई देशका सम्पूर्ण ७४ लाख विद्यार्थीको अभिभावक हो । १ देखि ८ सम्म अनिवार्य र ९ देखि १२ कक्षासम्म निशुल्क शिक्षा भनिएकोले ति बालबालिकाको कक्षा ८ सम्म पालन भरणपोषण गर्नुपर्छ कार्यकारीमा बसेका मान्छेहरुले यो मैले आलोचना नै गरेको हो ।
४. यो विषय शिक्षाविद्हरुको भूमिका र जिम्मेवारी भित्र पर्दैन ?
हामी शिक्षाको व्याख्या र विश्लेषण गर्नेमा पर्छौं । शिक्षाका विचारक हामी समाजमा आफ्ना विचार लगेर पस्कन्छौं र त्यो विचारलाई यदि समाजले चाहेमा त्यसलाई बोकेर समाज अगि बढ्ने त्यसमा हाम्रो दायित्व छ । त्यसैले हाम्रो आलोचनामा कुनै संस्था व्यक्ति, दल विशेष नभई निष्पक्ष भएर बोल्नु हाम्रो दायित्व हो । हामीले सरकारलाई बाटो कहाँ देखाउने दुई पक्षमा हो । विश्वका विभिन्न विकसित मुलकमा हेर्ने हो भने शिक्षाले राजनीतिलाई डोरयाएको पाइन्छ । के हुनुपर्छ त शिक्षामा भन्ने विषयमा शिक्षाका विज्ञहरुले दिएको प्रतिवेदनलाई उहाँहरुसंग बसेर गरिएको छलफल प्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्रपतिले आफ्नो योजनामा पार्दछन् । हाम्रो देशमा भने शिक्षासंग छलफल तथा सल्लाह सुझाव त लिइन्छ तर कार्यान्वयन गर्न भने विभिन्न अफ्ठ्याराहरु देखाइ पन्छाइन्छ ।
हामीले यस देशलाई मानवस्रोत विकासका हिसावले एउटा टुङ्गोमा नपुर्याएसम्म यहाका मानिसहरु बेरोजगार भई बिदेशिनबाट रोक्नका लागि सुझाव दिने हो । अहिलेको अवस्थामा बहुमतको स्थायी सरकार आएको छ ५ वर्षको लागि । अब हाम्रो काम भनेको बिचार निर्माण गर्ने हो र समाजले हाम्रो बिचार किन्ने हो भने त्यहि समाजले राजनीतिलाई डोर्याउछ ।
हामी स्थानीय सरकारलाई शसक्तिकरण गर्ने अभियानमा जुटेका छौं । स्थानीय तहलाई ऐन कानुन निर्माण, विद्यालय तह सुधार, योजना निर्माण, शिक्षक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषमा सहयोग गरिरहेका छौं । शिक्षालाई कसरी एउटा टुङ्गोमा पुर्याउने भनी स्थानीय तह देखि केन्द्रिय तहसम्मको संघीय सरकारलाई पनि संविधानतः ऐन बनाउन विभिन्न देशका ऐन कानुन पढेका र अध्ययनमा आधारित रहेर सुझाव दिने गर्दछौं ।
निजी विद्यालय व्यापारीक संस्थान हुन् । तीनले कहिले पनि सामुदायीक विद्यालयलाई सहयोग गर्दैन। व्यापारीले निशुल्क सेवा गर्न सक्दैन ।
५. शैक्षिक प्रणालीमा देखिएका कमजोरीलाई सधार गर्न संघीय संरचनामा अबको शिक्षा नीति कस्तो हुनुपर्छ ?
शिक्षाको क्षेत्रमा मुख्य दुई काम भनेको पहिलो अनिवार्य शिक्षा र दोस्रो निशुल्क शिक्षा हो । अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३१ मा शिक्षामा छ वटा बुँदाहरुमध्येको एक हो । स्थानीय तहमा अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी एउटा कानुन बन्दैछ जसले २०८३ साल बैशाख १ गते पछि ८ कक्षा पास नगरेका कुनै पनि नेपाली नागरीकले पसल , बन्द व्यवसाय गर्न, सरकारी जागिर खान पाइदैन भन्ने समाजबाट बहिस्कृत खालको कानुन बन्दै छ । जसको उद्देश्य अनिवार्य शिक्षा सफल बनाउन हो । २०७५ सालको बैशाखमा विद्यालय जाने उमेरका कोही पनि छुटेमा सफल हुदैन । यदि विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका भर्ना हुन छुटेमा त्यसको परिणाम, दण्ड तीनेै तहका सरकारले भोग्नुपर्छ । हामीले भन्दै आएका छौं ।
संविधान जारी भएको ३ वर्षभित्रमा ऐन कानुन निर्माण गरिसक्नुपर्छ भनेर भनिएको छ नेपालको संविधान २०७२ मा । त्यसैले जसरी भएपनि अबको पाँच महिना भित्रमा ऐन बनिसक्नुपर्छ नत्र संविधान खारेज हनेछ ।
स्थानीय तहमा
प्रारम्भिक बाल शिक्षा देखि माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार छ स्थानीय तहलाई । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट पास गरी शिक्षा ऐन बनाउन सक्छ । अहिले भएको शिक्षा नीति संघीयलाई मात्र काम लाग्छ । त्यसैले त्यसलाई मार्ग निर्देशन मानी आफ्नो ऐन बनाउने अधिकार छ । विद्यालयको एउटा न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरी स्थानीय तहमा भएका सम्पूर्ण विद्यालयको अध्ययन गर्नुपर्छ । ती विद्यालयहरुलाई तीन विपन्न, मध्यम र सम्पन्न गरी भागमा विभाजन गरी विपन्नलाई मध्यम, मध्यमलाई सम्पन्न र सम्पन्नलाई पुरस्कृत गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्तै प्रविधिको जमानालाई ध्यानमा राखेर विद्यालयमा प्रविधियुक्त शैक्षिक सामग्री र इन्टरनेटको प्रयोग गर्न सक्ने योजना बनाइनुपर्छ ।
प्रादेशिक तहमा
प्रदेश सरकारलाई उच्च शिक्षा र प्रादेशिक विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी दिएको छ । १८ देख २४ वर्ष उच्च शिक्षाका लागि क्याम्स जाने विद्यार्थीको आंकडा बनाउनुपर्छ प्रदेश सरकारले । राष्ट्रिय तथ्याड्ढ अनुसार करिव १७ प्रतिशतबाट झरेर अहिले १५.६प्रतिशत छ उच्च शिक्षामा जाने । अझै पनि ८४ प्रतिशत छन् उच्च शिक्षामा नजाने । त्यसैले प्राविधिक , पोलिटेक्नि कलेजहरु संचालन गर्नुपर्छ । प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्न स्वीकृती दिन पाउने, अनुगमन गर्ने र स्थानीय सरकारसंग समन्वय गरेर विद्यालय शिक्षामा केहि सहयोग गर्ने ।
केन्द्रिय तहमा
अनुसन्धानमा आधारित काम गर्ने । संघीय सरकारलाई केन्द्रिय विश्वविद्यालय मात्र चलाउन भनेको छ । स्थानीय सरकारलाई गाइड गर्ने किसिमको खाका तयार पारेर दिने साझा अधिकार अधिकार अनुसूची ९ मा दिएको छ । त्यसले संघीय नीति बन्छ र प्रदेशको शिक्षालाई मार्ग निर्देशन गर्दछ । सोही मार्ग निर्देशन अनुसार प्रदेशले उच्च शिक्षा र स्थानीय सरकारले विद्यालय शिक्षाको काम गर्दछ । संघीय सरकारको काम भनेको बजेट विनियोजन, अनुगमन, मार्ग निर्देशन र राष्टिय बोर्ड परिक्षा लिने हो ।
६. नीजि विद्यालयप्रति तपाइको धारणा कस्तो छ ?
निजी विद्यालयहरु खारेज गरिनु पर्छ । यो कुरा मैले केही समय अगि देखि भन्दै आइरहेको छु । ड्ड निजी विद्यालय खारेज गर्नेपर्ने कारणहरु के के हुन् ? यसको असर कस्तो पर्न सक्छ ? हामी समाजवाद उन्मुख छौं । धनी गरीब जो भएपनि राज्यबाट नागरीकले पाउने सेवासुविधा बराबर पाउनुपर्छ । कोही पनि पैसा नभएकै कारण शिक्षाबाट विमुख नहुन् । हुने खाने निजी विद्यालयमा र हुदा खाने सामुदायीक विद्यालयमा शिक्षा लिने हुदा समाजमा दुइकिसिमको वर्ग सिर्जना नहोस् भन्न साथै समानताका लागि निजी विद्यालय बन्द गरिनुपर्छ ।
७. तत्काल निजी विद्यालयलाई खारेज गर्ने हो भने त्यसले पार्ने प्रभाव र असर व्यवस्थापन गर्न सरकारसंग क्षमता छ ?
न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र देश हाक्छु भनेर जनताको मत जितेर जाने नेताहरुको निजी स्कूल छ । त्यस्तै खेतान र चौधरी ग्रुप जस्ता व्यापारीहरुको निजी स्कूल छ । नेता र व्यापारी यो देशमा बलिया छन् । त्यसैले उनिहरुको निजी विद्यालय बन्द गर्न ।
निजी विद्यालय पूरै खारेज गरौं तर सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढाउन सकिएन भने अभिभावकको आन्दोलन हुन्छ । कि त बच्चको शिक्षामा गुणस्तर ल्याउ हैन भने किन निजी विद्यालय बन्द गर्यौ । सरकारले शिक्षामा लगानी बढाएर र सरकारी तलबभत्ता खाने कर्मचारीका विद्यालय भर्ना हुने बालबालिका नितिमा १८ प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा छन् । संचालकहरुलाई उनिहरुको लगानी सुनिश्चित गर्ने र उनिहरुको विद्यालय र शिक्षकको जिम्मा राज्यले लिने हो भने व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
८. यसका के कस्ता चुनौतिहरु छन् ?
सबैभन्दा ठूलो चुनौती गुणस्तरीय शिक्षा हो । अर्को शिक्षक व्यवस्थापन हो ।
९. निजी र सार्वजनिक विद्यालयबीच सहकार्य गर्दै एकअर्काको परिपूरक बनाउन उच्च स्तरीय राष्टिय शिक्षा आयोग अन्तर्गत गठित विज्ञ समुहले सरकारलाई दिएको सुझावलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
व्यापार र सेवा फरक हो । निजी विद्यालय व्यापारीक संस्थान हुन् । तीनले कहिले पनि सामुदायीक विद्यालयलाई सहयोग गर्दैन। व्यापारीले निशुल्क सेवा गर्न सक्दैन । सरकारी विद्यालयले सेवा दिने हो अभिभावकको पैसा लिएर नाफा खाएर सेवा दिए जस्तो गर्ने निजी विद्यालयले विद्यार्थीको शारीशिक सामाजिक, मानसिक र संवेगात्मक हिसाबले सरकारको लगानीमा दिइने शिक्षा भएकोले ।सामुदायीक विद्यालय र निजी विद्यालय नदीका दुइकिनार हुन् । जुन कहिले मिल्दैनन् । मासिक शुल्क सरकारले जारी गरेको मापदण्डको हाराहरीमा उठाउने तर सामान्य पनि ५० देखि ५५ हजार सम्म भर्ना शुल्क लिने गरको पाइन्छ । सामान्य निजी विद्यालयमा पनि १५ हजार लाग्ने हुदा २८ हजार तलब खाने कर्मचारीले कसरी खर्च धान्न सक्छ ? त्यसैले यो समयमै नियन्त्रण गरिएन भने बिकृती, बेथिती बढेर जान्छ र समाजवादका कल्पना मात्र गर्न सक्छौं ।
१०. शिक्षक सेवा आयोगले लिने सबै परीक्षामा शतप्रतिशत अंक पाउने व्यक्तिहरु मात्रै शिक्षक बन्न योग्य हुने व्यवस्था गर्न विज्ञहरुले दिएको सुझावलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
गुणस्तरीय शिक्षा हुनलाई शिक्षक गुणस्तरीय हुनैपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षक व्यवस्थ गर्न शिक्षक व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनपर्छ । शिक्षक सेवा आयोगलाई लोकसेवा आयोगको एउटा हाँगा अथवा यस आयोग भित्रै व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने गुणस्तरीय शिक्षक पाउन सकिन्छ । संविधानत: शिक्षक सेवा आयोगले गरिरहेको शिक्षकहरुको समयसमयमा विज्ञापन गर्न नसक्नुले आज यूवा र गुणस्तरीय शिक्षक पाउन सकेको छैन । ७० लाख यूवाहरु आज पनि हातमा अध्यापन अनुमतीपत्र बोकेर बसेका छन् ।
११. बनाइएका नीति कार्यन्वयन पक्ष फितलो देखिन्छ यसलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्न सकिएला ?
इमान्दारीतामा परेको खडेरीलाई समाधान गर्न जरुरी छ । चाहे शिक्षक देखि लिएर शिक्षा मन्त्रालयमा रहेका सम्म । मेरो जिम्मेवारीप्रति म इमान्दार बन्नुपर्छ भन्ने भावना नआएसम्म प्रभावकरी बनाउन सकिदैन । त्यसैले नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन पक्ष हामी सबैमा हुनुपर्छ इमान्दारीता ।
१२. सामुदायिक विद्यालयमा पनि साधारण शिक्षा, अंग्रजी माध्यमबाट पढाइने र प्राविधिक धार गरी तीन थरीको शिक्षण भइरहेको देखिन्छ यसप्रति तपाईको धारणा के छ ?
उपलब्धी लक्षीत गरेर जबसम्म कार्ययोजना बनाइदैन तबसम्म सुधार हुन सक्दैन । २० वर्ष पछिको शिक्षा कस्तो हुनेछ भनि आंकलन गरी दिर्घकालीन योजना बनाउन जरुरी छ । हामीले साधार, प्राविधिक अंग्रेजी शिक्षाबाट के उत्पादन गर्न खोजेको भन्ने पक्षमा स्पष्ट धारणा हुनुपर्छ । हामीले दिइरहेको शिक्षामा कहाँ के सुधार गर्नुपर्छ त्यसप्रति अनुसन्धान पहिचान र विधी निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
१३. हालै सरकारले हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निशुल्क आधारभूत शिक्षा भन्ने नाराका साथ विद्यालय भर्ना अभियान र पाठ्यपुस्तक वितरण विद्यालय भर्ना अभियान कार्यक्रमका अगि सारेको छ तपाई शिक्षाविद् भएको नाताले यसमा तपाइको दृष्टिकोण कस्तो रहेको छ ?
अब सरकारले विज्ञको कुरा सुन्न र कार्यान्यन गर्न जरुरी छ । यस देशका ए ग्रेडका बुद्धीजीबिहरुको समूह बनाउने र उनिहरुले दिएको सुझावलाई नीति निर्माण तथा योजनामा ढाल्न सक्नुपर्छ । विकसीत मुलुकहरुको अभ्यास हो यो ।
१४. कार्यन्वयनमा नागरिक समाज, अभिभावक र संचार माध्यमको भूमिका के के हुनसक्छ ?
समन्वयकारी भूमिकामा ठूलो योगदान छ नागरीक समाजको । जसले सरकारलाई खबरदारी गर्ने काम गर्दछ । कहि कतै सरकार नीति तथा कार्यान्वयनमा चुकेमा तिम्रो कमजोरी यहाँ भयो यसलाई सुधार भनि सुझाव दिने हो अभिभावक नागरिक समाजले । राजनीतिक दलको भातृ संगठन जस्तो देखिने रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र अनलाइन गरि चार किसिमको संचार माध्यम छन् हामी माझ । संचार माध्यमले सत्यलाई निष्पक्ष भएर प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न जरुरी छ । कुनै मासलाई विभाजन होइन शिक्षा प्रदान गर्नुपर्दछ ।
५. नेपालपत्र मार्फत आम पाठकलाई के सन्देश दिनुहुन्छ ?
कार्यान्वयन गर्न सक्ने राम्रो नीति निर्माण गर संघीय सरकार । प्रादेशिक सरकार तिमी अन्तर्गतको नभएको स्थानीय सरकार माथी नियन्त्रण होइन सहयोग गर । राष्टिय लक्ष्यलाई पूरा गर्न सक्ने ऐन कानुनको निर्माण गर स्थानीय सरकार । यो देशको सम्पूर्ण क्षेत्रको संरक्षरण गर्न र तहसनहस हुनबाट जोगाउन सार्वजनिक शिक्षालाई उत्थान गर्न आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
