नयाँ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिहरू (आईसीटी) को आगमनसंगै हाम्रो सूचना सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया र वितरण क्षमता बढाएको छ । आफ्नो राष्ट्रिय विकास योजना तयार गर्दा लगभग सबै विकासोन्मुख देशहरूले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिहरू (आईसीटी)लाई महत्व दिने गरेका छन् । बिशेषगरी सु-शासनको खोजमा आईसीटीको प्रयोगले महत्वपुर्ण स्थान प्राप्त गरेको छ, जसलाई सामान्यतया विद्युतीय-शासन भनिन्छ । विद्युतीय-शासन भनेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरेर सरकारले सेवाग्राही अर्थात नागरिक र ब्यवसायमा पुर्याउने सेवाको गुणात्माक अभिबृद्धि हो । विकसित राष्ट्रहरुमा प्राय: सरकारले नागरिकहरूलाई सेवाहरू वितरण गर्नका साथै आफ्नो आन्तरिक कार्यहरु गर्न आईटीको कार्यान्वयन गर्ने गर्छन ।
विद्युतीय-शासन परियोजनाहरु विगतमा उपेक्षा गरिएको ग्रामीण क्षेत्रमा सुचना प्रविधिमा पहुँच भएका र नभएकाहरु बिचको खाडल कम गर्ने योजनाहरु सहित देशका विभिन्न भागमा व्यापक रुपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ।विद्युतीय-शासन एउटा आमूल अवधारणा हो जसले आईटीको प्रयोगद्वारा विभिन्न क्षेत्रमा सुधार गर्न सकिन्छ । नेपालमै पहिलोपटक २०५९ सालमा स्थानीयस्तरमा ई-गभर्नेन्स लागू गरेको चितवनको भरतपुर नगरपालिका हो । त्यसबाहेक काभ्रे र म्याग्दी जिल्लाका केही गाउँमा पनि ताररहित इण्टरनेटले त्यहाँका बासिन्दाको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन थालेको छ । तर, इण्टरनेट सेवाको अभावमा ई-गभर्नेन्स लागू गर्न नसकिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । जसअन्तर्गत डिजिटल हस्ताक्षर, सूचना प्रविधि हाइवे, ग्रामीण टेलिसेन्टर, राष्ट्रिय परिचयपत्र, इन्टरप्राइज आर्टिटेक्ट लगायतका कार्यक्रमहरू पर्दछन् ।
संचार क्षेत्रको उल्लेखनीय विकासद्वारा विश्व तीव्र गतिमा एक सिङ्गो समाज (Global Village) मा परिवर्तन भैरहेको छ । यो सूचना संचालित समाजमा सूचना सञ्चार तथा प्रविधिले साँच्चैनै महत्वपूर्ण र अपरिहार्य भूमिका खेल्छ । २१ औं शताब्दीलाई आत्मसाथ गर्दै, संसारका हरेक राष्ट्रहरुले सूचना प्रविधि (आईटी)लाई अँगाल्दै आएका छन् । संसारको हरेक भागमा औद्योगिकदेखि विकासोन्मुख देशहरूसम्म केन्द्रीय र स्थानीय सरकारहरुले आफ्ना अति महत्वपुर्ण सूचनाहरुलाई अनलाइन राखिरहेका छन्, बृहत प्रक्रियाहरु स्वचालित गरिरहेका छन् र आफ्ना नागरिकहरूसँग बिद्युतिय माध्यामद्वारा अन्तरक्रिया गरिरहेका छन् ।
ई-गभर्नेन्स अन्तर्गत मोबाइल फोन, डिजिटल टीभी, कल सेण्टर, टेली सेण्टर, टेली-कन्फेन्सिङ र इण्टरनेट मार्फत सरकारले दिने सम्पूर्ण सेवाहरू लिन सकिने बनाउन सकिन्छ । ई-गभर्नेन्सले सहभागितामूलक र पारदर्शी शासन स्थापना गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिन्छ । ई-बिडिङ, ई-अप्रुभल प्रणाली र विद्युतीय हुलाक जस्ता सेवाले सरकारी सेवालाई बढी भरपर्दो र द्रुत बनाउने मात्र नभई पारदर्शी पनि बनाउने गर्दछन । ई-गभर्नेन्सले सेवाग्राही तथा र्सवसाधारणको खर्च तथा समयको पनि बचत गर्नेछ । घरमै बसेर इण्टरनेट मार्फत आवेदन लिन तथा अन्य सेवा प्राप्त गर्न सकिने भएपछि सर्वसाधारणले अनावश्यक झन्झटबाट मुक्ति पाउने गरेका छन् ।
*गोपाल भण्डारी नेपालपत्रका प्रधान-सम्पादक हुनुहुन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
