काठमाडौं । नेपाल सरकारले ‘युट्युब च्यानल’ सहित इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणका लागि समेत इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले अनलाइन टिभीहरुले इजाजतपत्र लिनुपर्ने गरी राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीमा संशोधन गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीमा एघारौं संशोधन गर्दै इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणको नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो । युट्युबमा जथाभाबी सामग्री प्रकाशन भएको व्यापक गुनासा आएपछि सरकारले इजाजत लिएरमात्रै सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली एघारौं संशोधन गर्दै युट्युब लगायत इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणको नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो । युट्युब सञ्चालन गर्न ५ लाख रुपैँया चाहिने र इजाजत लिनुअघि उपभोक्ताको उमेर बर्गीकरण गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।
नियमावलीले इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने युट्युब लगायतका विभिन्न ‘ओटीटी प्लेटफर्म’का साथै इन्टरनेट मार्फत नियमित रुपमा श्रव्य दृश्य कार्यक्रम प्रशारण गर्ने कार्यलाई अनलाइन टेलिभिजनका रुपमा परिभाषित गरेको छ ।
बालबालिका र सबै उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ’यु’ रेटिङ, १० वर्षदेखि १८ वर्षसम्मको उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘आर’ रेटिङ र १८ वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमकालागि ’ए’ रेटिङ दिनुपर्न नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ।
यो संशोधनले युट्युब र त्यस्तै प्रकृतिका अन्य प्रशारणहरूलाई पहिलोपटक कानुनी दायरामा ल्याएको हो । अहिले युट्युबमा आउने संवेदनहीन सामग्रीले धेरै मानिस पिडित भइसकेका छन् ।
यस्तो छ हेर्नुहोस् राष्ट्रिय प्रशारण (एघारौ संशोधन) नियमावली, २०७८
