काठमाडौँ । समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले शोषण, दमन, उत्पीडन, भेद्भावविरुद्धका मुद्दा सशक्तरूपमा उठाउने नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गरेको छ । सङ्गठनले विचार एवं समाचारका माध्यमबाट स्वाधिन र समुन्नत नेपाल निर्माण गरी समाजवाद स्थापना गर्ने सङ्कल्पसहितको आन्तरिम विधान निर्माण गरेको हो ।
विभिन्न १० परिच्छेद तथा पाँच अनुसूची रहेको विधानले देशभर प्रदेश, जिल्ला, शाखा, प्रतिष्ठान, एशोसिएट विस्तार गर्न सकिने सङ्गठनलाई आवश्यकतानुसार विदेशमा पनि शाखा विस्तार गर्न सकिने विधानमा बढीमा १५१ सदस्यीय कार्यसमितिको व्यवस्था छ । केन्द्रीय सचिवालय केन्द्रीय समितिको एकतिहाइ रहनेछ । केन्द्रीय कार्यालय, सचिवालयको एकतिहाइ हुनेछ ।
अध्यक्ष र महासचिवसहित १७ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालय रहनेछ एक संयोजकसहित पाँच सदस्यीय केन्द्रीय अनुशासन आयोग हुनेछ । त्यसैगरी एक संयोजकसहित पाँच सदस्यीय केन्द्रीय लेखा आयोग हुनेछ । सङ्गठनमा योगदान गरेका अग्रज पत्रकारलाई समेटेर एक सल्लाहकार समिति गठन गरिनेछ ।
सङ्गठनका अध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठले पत्रकारिता क्षेत्रलाई सत्य, तथ्य सूचनाका माध्यमबाट सामाजिक न्यायका पक्षमा केन्द्रित गर्ने लक्ष्य लिइएको बताउँदै विधानले मुलतः समाजमा भेद्भाव र उत्पडीनमा परेका समूहका मुद्दालाई समाचारका रूपमा बाहिर ल्याउने र पत्रकारको पेशागत हकहित र अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील रहने विषय प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
सङ्गठन विभाग, नीति तथा योजना विभाग, महिला विभाग, समावेशी विभाग, प्रचार तथा प्रकाशन विभाग, आर्थिक विभाग, प्रशिक्षण विभाग, विदेश विभाग, सरकारी सञ्चारमाध्यम समन्वय विभाग, मोर्चा तथा जनसङ्गठन समन्वय विभाग, रेडियो तथा युट्युब र टेलिभिजन (प्रसारण) समन्वय विभाग, छापा माध्यम समन्वय विभाग, मोफसल तथा साना लगानी मिडिया समन्वय विभाग, पत्रकार महासङ्घ तथा अन्तरसङ्गठन समन्वय विभाग र अनलाइन समन्वय विभागको व्यवस्था गरिएको छ ।
विभागको गठन कन्द्रीय सचिवालयले गर्नेछ । सङ्गठनको भौगोलिक र गैरभौगोलिक गरी नौवटा संरचना र समिति हुनेछन् । जसमा संविधानबमोजिमका सात भौगोलिक प्रदेश संरचना तथा समिति र उपत्यकामा रहेका ठूला सञ्चारगृहमा रहेका शाखा र विभिन्न एशोसिएट शाखा समावेश रहेको एउटा गैरभौगोलिक प्रदेश हुनेछ ।
विधानमा बाधा–अड्काउ फुकाउन सक्ने व्यवस्था छ, जसमा मुलुकको संविधान संशोधन भई राज्य पुनःसंरचना वा अन्य कुनै कारणले सङ्गठनात्मक स्वरुपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा यो विधान बाधक नमानिने उल्लेख छ । त्यस्तो अवस्थामा आगामी केन्द्रीय विधान अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने गरी केन्द्रीय समितिले आवश्यक निर्णय गर्न सक्नेछ ।
आगामी फागुन ७ गते काठमाडौँमा गर्न लागिएको राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नका लागि सङ्गठनका महासचिव भुपराज खडकाको संयोजकत्वमा गठित समितिले संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायत नागरिक अधिकारलाई अक्षुण राखी जनताको सूचना पाउने अधिकारलाई आत्मसात गर्ने गरी विधान निर्माण गरेको हो ।
जनपक्षीय, व्यावसायिक र जिम्मेवार पत्रकारिताको विकास, नेपालको संविधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पक्षमा दृढतापूर्वक कलम चलाइरहेका प्रगतिशील श्रमजीवी पत्रकारलाई सङ्गठित गरी उनीहरूको पेशागत हकहित, श्रम अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न विधान केन्द्रित छ ।
सङ्गठनलाई एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला, सङ्गठित, गैर–नाफामूलक तथा गैरसरकारी सामाजिक तथा वैचारिक सङ्गठनका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । यस सङ्गठनले आफ्नो उद्देश्यबाहेक आयआर्जन गर्ने छैन । आमसञ्चारका माध्यमसँग आवद्ध यस विधानबमोजिम तोकिएको योग्यता पुगेको समाचार सङ्कलन, उत्पादन, सम्पादन, सम्प्रेषण, समाचार लेखन-पुनर्लेखन गर्ने कार्यका साथै नियमित स्तम्भ लेखक, कार्टुनिष्ट, फोटो पत्रकार, प्रेस क्योमरा पर्सन, समाचार तथा समाचारमूलक कार्यक्रम निर्माता तथा सञ्चालक, समीक्षक, साजसज्जा, स्केच, भाषा तथा श्रव्यदृश्य सम्पादक एवं स्वतन्त्र पत्रकारलाई सङ्गठित गर्ने व्यवस्था छ ।
देश तथा विदेशमा सञ्चालित पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, समाचार एजेन्सी र समाचार तथा समाचारमूलक कार्यक्रम उत्पादन तथा अनलाइन सेवाजस्ता आमसञ्चारमाध्यमलाई समावेश गरिएको विधानमा केन्द्रीय महाधिवेशन, प्रादेशिक, जिल्ला शाखा, विदेश शाखा वा स्थानीय तहका अधिवेशनको व्यवस्था गरिएको छ । वार्षिक साधारणसभा र विशेष साधारणसभाको व्यवस्था गरिएको छ ।
केन्द्रीय समितिले तीन वर्षमा केन्द्रीय महाधिवेशन गराउनेछ । केन्द्रीय महाधिवेशन सर्वोच्च निकाय हुनेछ । विभिन्न समितिका पदाधिकारीको व्यवस्था गरिएको विधानअन्तर्गत बन्ने नियम, विनियम, केन्द्रीय समितिद्वारा विधानबमोजिम गठित समितिलाई सचिवालय, प्रदेश, जिल्ला, शाखाको व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाली आम सञ्चारमाध्यम र स्वतन्त्र रुपले कार्यरत जनपक्षीय, श्रमजीवी र व्यावसायिक पत्रकारलाई सङ्गठित गर्न विधानले मार्गप्रशस्त गरेको सङ्गठनका उपाध्यक्ष शन्तराम बिडारीले विचार व्यक्त गर्नुभयो । श्रमजीवी पत्रकारको हक, अधिकार प्रवद्र्धन तथा संरक्षण गर्न क्रियाशील रहने, जनताका न्यायपूर्ण सङ्घर्षको पक्षमा दृढ्तापूर्वक संलग्न रहने गरी विधानले समावेशी सिद्धान्तका साथै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई अवलम्बन गरेको उनले बताए ।
सत्य, तथ्यपरक सूचना समाचारको माध्यमबाट पत्रकारिताको विकासमा सहयोग पुर्याउँदै मानवअधिकार र वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको पूर्ण बहालीका निम्ति कार्यरत रहने, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने पक्षमा सक्रिय, निष्पक्ष र निर्भिक पत्रकारितालाई सघाउने, सूचनाको हक र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा क्रियाशील रहने, नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समान उद्देश्य रहेका प्रेस र अन्य संस्था र सङ्गठनसँग मित्रवत सम्बन्ध र सहयोग कायम राखी सहकार्य गर्ने, जनपक्षीय संस्कृति विकासको पक्षमा यथार्थ सूचना र क्रान्तिकारी विचार प्रवाह गर्ने विषयलाई विधानमा समावेश गरिएको छ ।
पत्रकारितासम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, सभा, सम्मेलन, महाधिवेशन, गोष्ठी, भ्रमण, तालिम, प्रशिक्षण समन्वयलगायतका कार्य गर्ने, समाजको प्रगतिशील परिर्वतन र रुपान्तरण गर्दै समाजवाद स्थापनाको बाटोमा लाग्न उत्प्रेरित र मार्गदर्शन गर्ने पुस्तक, जर्नल र सञ्चार सामग्रीको उत्पादन र वितरण गर्ने, पत्रकारको क्षमता र सीप अभिवृद्धिका लागि विभिन्न तालिम तथा प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने अर्को विशेषता छ । श्रमजीवी पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको पेशागत हक, अधिकारको निम्ति ट्रेड युनियन अधिकारका लागि पहलकदमी र नेतृत्व लिने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
साधारण, संस्थापक र मानार्थ सदस्य गरी तीन प्रकारका सदस्यको व्यवस्था गरिएको विधानमा सक्रिय पत्रकारितामा एक वर्षदेखि क्रियाशील रहेका पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी सङ्गठनको साधारण सदस्य बन्न सक्ने भए पनि महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अल्पसङ्ख्यक र पिछडिएको क्षेत्रका हकमा छ महिनाको अनुभव प्राप्त पत्रकार साधारण सदस्य हुनसक्ने व्यवस्था छ ।
सङ्गठन स्थापना भएको मितिमा सङ्गठनमा आवद्ध सम्पूर्ण सदस्यलाई संस्थापक सदस्यका रूपमा राखिएको छ । संस्थापक सदस्यले विधानमा उल्लेख भएबमोजिमको शुल्क बुझाई साधारण सदस्यता प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । मानार्थ सदस्यता प्रदान गर्न केन्द्रीय महाधिवेशन, प्रादेशिक अधिवेशन वा वार्षिक साधारणसभामा कार्य समितिले पेश गरेको प्रस्ताव पारित भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई मानार्थ सदस्यता दिइनेछ ।
मानार्थ सदस्यलाई साधारणसभा वा महाधिवेशनमा मतदानको अधिकार दिइएको छैन । सदस्यतामा विवाद उत्पन्न भएमा केन्द्रीय समितिले छानबिन गर्न सक्ने महासचिव खडकाले जानकारी दिनुभयो । यसरी छानबिन गर्दा योग्यता नपुगेकालाई सदस्यता दिइएको वा योग्यता हुँदाहुँदै सदस्य बन्नबाट बञ्चित गरिएको पाइएमा त्यस्तो शाखा वा एशोसिएट संस्था वा त्यस कार्यमा संलग्न पदाधिकारी वा सदस्यउपर छानबिन गर्न सकिनेछ । महासचिव खडकाका अनुसार विधानको मस्यौदामा आवश्यक सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले यही माघ २२ गतेभित्र सुझाव पठाउन सरोकार पक्षलाई पत्राचार गरिएको छ ।
