काठमाडौँ, २ भदौ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी राजमार्गमा झण्डै २० वटा पुलको निर्माण कार्य विभिन्न समस्याका कारण अघि बढ्न सकेको छैन ।
सरकारले विसं २०७९/८० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको यो आयोजनामा समस्याग्रस्त पुलमध्ये कतिपय एक दशकभन्दा पहिले ठेक्का सम्झौता भएका पुलसमेत छन् ।
समस्याग्रस्त पुलमध्ये पनि पाँच वटा पुल सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । कतिपय पुल अहिले मध्यस्तता (आरबिटेसन) मा गएको आयोजना प्रमुख रोहितकुमार बिसुरालले बताउनुभयो । कतिपय पुलको अवधि सकिए पनि निर्माण अघि बढ्न सकेका छैन । सो आयोजना पहिले हुलाकी पुल योजनाका रुपमा रहेको थियो । सो योजनाले विसं २०६६÷६७ मा ठेक्का सम्झौता गरेका पुलसमेत अझैसम्म निर्माण भएका छैनन् । उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्लो समयमा ठेक्का सम्झौता भएका पुलभन्दा पुराना पुलमा बढी समस्या देखिएको छ ।”
त्यो समयमा भएका ठेक्का हतारमा भएकाले पनि समस्या भएको पाइएको प्रमुख बिसुरालले बताउनुभयो । सो आयोजनामा कतिपय स्थानमा सडक बनिसकेर पनि पुल नबन्दा सञ्चालनमा आउन नसकेको पाइन्छ । तराई मधेशमा कतिपय खोला सानो हुँदा सवारी साधन चल्ने वर्षामा नचल्ने खालका छन् । मुख्य नदी कमला, वाग्मती, नारायणी, राप्तीमा भने पुल सम्पन्न नहुँदा आवतजावतमा समस्या भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
राजमार्गअन्तर्गत रौतहट र सर्लाही जिल्ला जोड्ने वाग्मती नदीमा पुल निर्माण शुरु भएको एक दशक बित्दा पनि अझै सम्पन्न भएको छैन । लुम्बिनी विल्डर प्रालिसँग विसं २०६७ मा पुल निर्माण सम्झौता भएको थियो । सो पुलमा कमसल सामग्रीको प्रयोग गरिएको भन्दै स्थानीयवासीले विरोध गरेका थिए । विसं २०७० पछि पुल निर्माण अघि बढेको छैन र निर्माण कम्पनी आरबिटेनमा गएको छ । सो पुलको विवादसम्बन्धी मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन रहेकाले निर्माण अवरुद्ध छ । गत महिना प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिमा यो पुलसँगै चार समस्याग्रस्त पुलसम्बन्धी छलफल भएको थियो ।
राजमाार्गअन्तर्गत नै नारायणी नदीको पुल निर्माण पनि अहिले अलपत्र छ । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले सात वर्ष पहिले पुल निर्माणको जिम्मेवारी लिए पनि निर्माण अघि बढाएको थिएन । निर्देशनालयले सार्वजनिक खरिद ऐनका आधारमा गत असारमा ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको थियो । पर्साको तिलावे पुलको निर्माण ठेक्का पनि पप्पु कन्स्ट्रक्सनले जेभीमै लिएको थियो । वारिपारिको सडक सञ्चालनमा आउँदा पनि पुल नबन्दा स्थानीयवासी खोला वारपार गर्न सकिरहेका छैनन् ।
आयोजनाअन्तर्गत ७० पुल निर्माणाधीन रहेको छ भने ७४ पुल डिजाइन स्वीकृतिका लागि सडक विभागमा पठाइएको छ । विभागमा पठाइएका पुलको डिजाइन स्वीकृत भएर आएपछि त्यसको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रमुख बिसुरालले जानकारी दिनुभयो । अहिलेसम्म ९३ पुल सम्पन्न भइसकेका छन् भने अध्ययन गर्न बाँकी पुल झण्डै २० रहेको बताइएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “डिजाइन स्वीकृत भएपछि नै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।”
सरकारले आगामी तीन वर्षमा सो आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यहाँका कतिपय पुल डिजाइनमा जान नै बाँकी छन् भने कतिपय पुल लामो समयदेखि अवरुद्ध छन् । समस्याग्रस्त कतिपय पुलको न त निर्माण गर्न सकिने अवस्था छ न त भइरहेको ठेक्का तोड्न नै सकिएको छ । नयाँ पुल निर्माणका लागि झण्डै तीन वर्ष लाग्ने भएकाले पनि निर्धारित समयमै पुल सम्पन्न गर्न सजिलो नभएको प्रमुख बिसुरालको भनाइ छ । त्यस्तै, आयोजनामा झण्डै दुई सय किमी सडक राष्ट्रिय निकुञ्जलगायतका बन क्षेत्रमा पर्छ । वन क्षेत्रमा निर्माण अघि बढाउन स्वीकृति नभएकाले के गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
पहिले हुलाकी पुल आयोजनाका रूपमा रहेकामा सरकारले पछि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तराईका जिल्ला जोड्ने गरी राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माणको योजना बनाएको थियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विकल्पका रूपमा समेत यस राजमार्गलाई हेरिएको छ । तराईका भित्री बस्ती र कतिपय भारत नजिकका बस्तीका बासिन्दालाई समेत सहज यातायातको सुविधा राजमार्गले दिनेछ । सडकको चौडाइ केन्द्रबाट १५/१५ मिटर हुनेछ । सरकारले आव २०७९/८० सम्ममा सडक निर्माण गरी सक्ने लक्ष्य लिएको छ ।
गत आवमा राष्ट्रिय गौरबका मध्यपहाडी लोकमार्ग र मदन भण्डारी लोकमार्गभन्दा झण्डै आधा सङ्ख्यामा मात्रै पुल सम्पन्न भएको थियो । मदन भण्डारी लोकमार्गमा १७ र मध्यपहाडी लोकमार्गमा १५ पुल सम्पन्न भएको थियो । यो आयोजनामा गत आवमा आठ पुल सम्पन्न भएको थियो ।
सो आयोजनाको संशोधित बजेट रु ६१ अर्ब रहेको छ । राणाशासनमा चिठ्ठी आदानप्रदान गर्ने हुलाकी सडकको अवधारणा विकास भएको थियो । सो आयोजनाले तराई–मधेशमा रहेका जनतालाई यातायात सर्वसुलभ र सहज बनाउनेसँगै यस क्षेत्रका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापारलगायतको विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
