डोटी, ११ भदौ । जिल्ला दर निर्धारण समितिको सडक निर्माणसम्बन्धी निर्णयविरूद्ध उच्च अदालत दिपायलमा मुद्दा दायर गरिएको छ । जोरायल गाउँपालिका–२ का वडासदस्य महेन्द्र थापामगरले दररेट निर्धारण समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुभएको हो ।
उच्च अदालत दिपायल राजपुरले जिल्ला दररेट निर्धारण समितिका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । वडा सदस्य थापामगरले दररेट निर्धारण समितिको नौ नम्बर निर्णय खारेजीको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको बताउनुभयो । गत साउन २८ गते उच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको छ । त्यसबाहेक दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्ने भन्दै दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
दररेट निर्धारण समितिले सडक निर्माणमा सडक विभागको दररेटभन्दा रु २५० प्रतिशतभन्दा बढी पर्नेगरी दररेट निर्धारण गरेका कारण आफूले मुद्दा दायर गरेको वडासदस्य थापामगरले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सडक निर्माणकार्यमा नीतिगत भ्रष्टाचार निम्तिन थालेपछि सोको राकथामका लागि आफूले मुद्दा दायर गरेको छु, बाँकी काम सम्मानित अदालतले गर्नेछ ।” जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको गत असार ३१ गते बसेको बैठकको निर्णय नम्बर नौमा ‘मेसिन प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्दा प्रतिघनमिटर सबै प्रकारको माटो खन्ने काममा रु १५० कायम गर्ने’ भनी निर्णय गरेको थियो । सो दररेट सडक विभागको भन्दा करीब २५२ प्रतिशतभन्दा बढी पर्न आउँछ ।
सडक विभागको विसं २०७५ माघ १८ गतेको बैठकले ‘उपकरण स्वामित्व र परिचालन लागत दर निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका’ तयार पारेको थियो । जसमा सडक निर्माणमा प्रयोग हुने एक्जाभेटर मेसिनको प्रतिघण्टा रु ती हजार ५७० तोकिएको छ । ‘इष्टिमेट’मा सो मेसिनले एक घण्टामा ६० घनमिटर सडक खन्ने जनाइँदा प्रतिघनमिटर मूल्य ५९ रुपैयाँ ५० पैसा हुन आउछ ।
सडक विभागले निर्धारण गरेको दररेटमा एक्जाभेटरको प्रतिघण्टा रु तीन हजार ५७० तोकिएको छ । त्यसैमा एक घण्टामा ६० घनमिटर काम गर्नसकिने उल्लेख छ । दररेट निर्धारण समितिको निर्णयलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रयास भएको आरोप लागेको छ । “मसँग पनि त्यो मेसिन छ, म पनि निर्माण व्यवसाय गर्छु”, वडासदस्य थापमगरले भन्नुभयो, “त्यो मेसिनको दर प्रतिघण्टा रु तीन हजार ५०० सम्म ठिक हो, त्योभन्दा बढी दिनु भनेको राज्यस्रोतको दुरुपयोग हो ।”
जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको यही निर्णयअनुसार हाल जिल्लाभर काम हुने गर्छ । साविकका स्थानीय निकायका संरचना र हालका स्थानीय तहहरुले जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको निर्णयको अधिनमा काम गराइरहेका छन् । जिल्ला दररेट निर्धारण समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले गत आर्थिक वर्षको निर्णयमा सात÷आठ प्रतिशत बढाएर निर्णय गर्दा त्यसो भएको बताउनुभयो ।(रासस)
