काठमाडौँ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले गरेको एक अध्ययनमा गम्भीर अपाङ्गता भएका महिला र बालबालिका धेरै मात्रामा मानवाधिकार हननको शिकार भएको देखिएको छ । अध्ययनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि हुने मानवअधिकार हननका घटना धेरैजसो बाहिर आउन नसकेको पनि देखाएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको २९ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सहकार्यमा महासङ्घले आज भर्चुअलरुपमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मानव अधिकारको अवस्था’ विषयक छलफल कार्यक्रममा अपाङ्गतालाई शारीरिक वा मानसिक पक्षलाई मात्र ध्यान दिइने हुनाले यसका आधारमा हुने विभेदमा सरोकारवाला र राज्यकै पर्याप्त ध्यान जान नसकेको जनाइयो ।
महासङ्घका प्रशासकीय व्यवस्थापक मनिष प्रसाईँले कसरी उजुरी गर्ने वा कसरी सुनुवाइ हुन्छ भन्नेबारेमा अधिकांश बहिरा, अटिजमजस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिले थाहा नपाउनुले न्याय प्रणाली प्रभावकारी नभएको देखाएको बताउनुभयो ।
उहाँले अपाङ्गता भएका ५२ प्रतिशतमा त्यसबारे सूचनामा पहुँच नभएको जनाउँदै ६७ प्रतिशत अपाङ्गता भएका महिला हिंसामा परेको आफूहरुको अध्ययनमा पाइएको बताउनुभयो । महासङ्घले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मानवअधिकार उल्लङ्घका तीन वर्षयताका १५२ घटनाको विश्लेषण गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
छलफलमा आयोगका सातै प्रदेशको अपाङ्गता मानवअधिकार सम्पर्क व्यक्तिको सहभागिता थियो । महासङ्घका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले मानवअधिकार प्राप्ति सबै नागरिकको अधिकार भएको र त्यसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मानवअधिकार हनन् अझ गम्भीर सवाल भएकाले राज्य र सम्बन्धित पक्ष संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाले मानवअधिकारको सम्मान, सुरक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयनका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र अभिसन्धिको कार्यान्वयनमा आयोग क्रियाशील रहेको जनाउनुभयो । महासङ्घका पूर्वध्याक्ष डा वीरेन्द्रराज पोखरेलले मानवअधिकार आयोगले योजनाबद्धरुपमा मानवअधिकारको सम्मान र सम्वद्र्धनका लागि राज्यलाई निरन्तर घच्घच्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
भत्ता निरन्तर भएकामा स्वागत
यसैबीच महासङ्घले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सामाजिक सुरक्षा ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०७७ जारी भएसँगै अन्योलमा रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरता हुने भएकाले खुशी व्यक्त गरेको छ । यही मङ्सिर २१ गते उक्त अध्यादेश जारी भएको थियो ।
महासङ्घका महासचिव राजु बस्नेतले यसअघि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा खर्च लेख्ने गरी भत्ता दिन सरकारले सर्कुलर गरेकामा अध्यादेश जारीपछि स्थायी समाधान भएको बताउनुभयो ।
