काठमाडौँ, १४ असोज । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल र जुरी नेपाललगायतका सङ्घ÷सस्थाले एसिड हिंसासम्बन्धी अध्यादेशको स्वागत गरेका छन् । असोज १२ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एसिड हिंसासम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएका दुई अध्यादेशलाई प्रमाणीकरण गरी कानूनको रूपमा जारी गर्नुभएको थियो ।
“लामो समयदेखि एसिड हिंसाको अन्त्यका लागि अवाज उठाउँदै आएका हामी गैरसरकारी संस्थाहरू सरकारको यस कदमलाई स्वागत गर्दछौं र यसलाइ हामीले एसिड हिंसालाई सम्बोधन गर्न कानूनमा परिवर्तनको माग गर्दै आएका पीडितलगायतको आवाजलाई सरकारले सम्बोधन गरेको रूपमा लिएका छौँ”, आज जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सो कानूनले एसिडजन्य अपराधका पीडकलाई कडा सजायको व्यवस्था गरेको र एसिडलगायत अन्य घातक पदार्थहरूको बिक्रीवितरणलाई नियमन गर्नका लागि केही प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेको छ । यही सोमबारबाट कार्यान्वयनमा आएको अध्यादेशले एसिडजन्य अपराधको पीडकलाई अधिकतम सजाय ८ वर्ष बाट बढाएर २० वर्षसम्म र १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अध्यादेशले प्रमाण ऐन, २०३१ लाई समेत संशोधन गरी अदालतले लिन सक्ने प्रमाणको दायरालाई पनि फराकिलो पारेको छ । साथै नयाँ अध्यादेशले एसिड र अन्य घातक पदार्थ बिक्री गर्ने पसलहरूले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र १८ वर्ष माथिको व्यक्तिलाई मात्रै बेच्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
