७ मङ्सिर, डोटी । डोटीमा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा कमी आएको देखिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीको अभिलेख अनुसार विगत तीन वर्षको तथ्याङ्कमा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा कमी आएको पाइएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा जिल्लामा लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी घटना ४४ भएकामा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २५ र गत आर्थिक वर्षमा १३ वटा मात्रै भएको प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक लालबहादुर धामीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामा लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी दुई घटना मात्रै दर्ता भएका छन् ।
त्यस्तै महिलामाथि हुने घरेलु हिंसामा पनि कमी आएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा ७७ घरेलु हिंसाका घटना भएका थिए भने ०७३/७४ मा ४५ र आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ३७ वटा घटना भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा घरेलु हिंसा सम्बन्धी चार घटना दर्ता भएका छन् ।
“महिलामाथि हुने हिंसाका घटना बढीजसो मदिराका कारण हुने गर्छन्”, प्रहरी नायब उपरीक्षक धामीले भन्नुभयो, “विभिन्न निकाय र प्रहरी आफैँले पनि टोलटोलमा मदिरा विरुद्धको सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरेका कारण यस्ता घटनामा कमी आएको हो ।” उहाँले डोटीमा हुने अधिकांश घटना मदिराका कारणले नै भएको देखिएकाले मदिरा नियन्त्रण गर्नका लागि सबैको पहल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
परिचयपत्र पाएनन्
सायल गाउँपालिका–३ का पदम भुल दिनभरिको पैदलयात्रा गरी जिल्ला सदरमुकाम सिलगढी पुगे । उनी आफ्नो ८ वर्षीय अपाङ्गता भएका छोराको अपाङ्गता परिचयपत्र बनाउन पैदलै सिलगढी पुग्नुभएको थियो । तर उहाँले छोराको अपाङ्गता परिचयपत्र बनाउन पाउनुभएन । अपाङ्गता परिचय पत्रको सिफारिसका लागि अपाङ्गता सेवा सङ्घ डोटीको कार्यालयमा पुगेपछि मात्र उहाँले अपाङ्गता परिचय पत्र अहिले नबन्ने कुराको जानकारी पाउनुभयो ।
उहाँका छोरा विपीन बहिरा छन् । त्यस्तै आदर्श गाउँपालिका–१ की कस्तुरी विक पनि शारीरिक अपाङ्गता भएका आफ्नो छोरासहित परिचय पत्रका लागि जिल्ला सदरमुकाम पुग्नुभयो । दायाँ हात नचल्ने छोरा पदमको परिचयपत्र बनेपछि भत्ता पाउँछ कि भन्ने आश थियो कस्तुरीलाई । परिचयपत्र बनाउन दुईजनाको रु ५२० गाडी भाडा तिरेर उहाँ २२ किलोमिटरको कच्ची बाटोमा यात्रा गर्दै सदरमुकाम पुग्नुभएको हो । उहाँले पनि छोराको परिचयपत्र नबनाइ घर फर्किनु प¥यो ।
अपाङ्गता परिचयपत्र लिन जिल्ला सदरमुकाम आएका कयौँ व्यक्ति सेवा प्राप्त नगरेरै फर्केर जाने गरेका छन् । अपाङ्गता सेवा सङ्घ डोटीका कार्यक्रम संयोजक नवराज जोशीका अनुसार अपाङ्गता परिचय पत्र बनाउने भन्दै सिफारिस माग्न प्रायः सेवाग्राही आइरहने गरेको बताउनुभयो । “कति त फोनबाट सोध्छन् र उनीहरुलाई हामी अहिले बन्द छ भनिदिन्छौँ”, जोशीले भन्नुभयो, “तर कोही फोनै नगरी जिल्ला सदरमुकाम पुग्छन् र दुःख पाउँछन् ।” परिचयपत्र पाउनु अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार भएकोले तत्काल परिचयपत्र वितरण गरिनुपर्ने जोशीको भनाइ छ ।
ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएका कारण मन्त्रालयले मौखिक जानकारी गराएर परिचयपत्र वितरण कार्य रोकिएको साविकको महिला तथा बालबालिका कार्यालय डोटीकी निमित्त प्रमुख सानुमाया लिम्बूले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ऐन संशोधन गरेर स्थानीय तहलाई नै अपाङ्गता परिचयपत्र वितरणको जिम्मेवारी दिने भन्ने छ ।”
साविकको महिला तथा बालबालिका कार्यालयको भवनमा हाल बालसुधार गृहस्थापना भएको छ । संसद्ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई गत असोज २ गते संशोधन गरिसकेको छ, तर ऐन संशोधन भएको दुई महीना बितिसक्दासमेत परिचयपत्र वितरणको कार्य शुरु भएको छैन । ऐनको दफा ४ अनुसार सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिसमा स्थानीय तहले परिचयपत्र दिने व्यवस्था छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको अपाङ्गता अधिकार प्रवद्र्धन शाखाका नासु भरत थापा भन्नुहुन्छ, “ऐन संशोधन नहुँदा समस्या भएको थियो, अब ऐन संशोधन भई कार्यविधिसमेत बनिसकेको छ ।” आइतबार मात्रै परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भएको थापा बताउँछन् । उहाँले भन्नुभयो, “हामी यो कार्यविधि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउँदैछौँ, उहाँहरुले कार्यविधिको कार्यान्वयन गराउनुहुन्छ ।” परिचयपत्र वितरणको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने ऐनको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि ल्याइएको थापाले बताउनुभयो ।
“अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नियमावली तयार हुने क्रममै रहेको छ”, थापाले भन्नुभयो, “तर कार्यविधि तयार भइसकेको हुँदा अब नियमावली कुरिरहनुपर्दैन, स्थानीय तहले परिचयपत्र वितरण गर्न सक्छ ।” (रासस)
