१६ असार, सिन्धुली । महिला तथा बालिकाको मानवाधिकार हननका घटना वृद्धि हुँदै गएको पाइएको छ ।
जिल्लामा हुने समग्र घटनाको तुलनामा महिला र बालिका बढीपीडित हुने गरेका छन् । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को अर्धवार्षिक प्रतिवेदनमा सन् २०१८ जनवरीदेखि जुनसम्मका प्रतिनिधिमूलक घटना समावेश गरिएका छन् ।
उक्त प्रतिवेदनमा हत्या, बालिका अपहरण, शारीरिक बन्धन, बालविवाह, बलात्कार तथा बलात्कार प्रयास, बालिका बेचबिखन र महिला बहुविवाहका घटना उल्लेख गरिएको छ । यस वर्ष अहिलेसम्म दुई महिला र दुई पुरुषको हत्या, दुई बालिका बलात्कृत, तीन बालिकामाथि बलात्कारको प्रयास, एक महिला बलात्कृत तथा एक बलात्कारको प्रयास, ५१ घरेलु हिंसा, बलात्कार तथा बालिका बेचबिखन, एक अपहरण तथा शारीरिक बन्धन भएको इन्सेक प्रतिनिधि विमला पाण्डेले बताउनुभयो ।
उक्त प्रतिवेदनमा हरिहरपुरगढी गाउँपालिका निवासी सुस्त मनःस्थितिकी बालिकालाई मीठो खान र राम्रो लगाउन दिने प्रलोभनमा फकाई सर्लाहीको नयाँरोडमा लगी बिहालबाबा होटेलमा बन्धक बनाई सामूहिक बलात्कार गरिएको र घटनाका पीडितलाई इलाका प्रहरी कार्यालय हरिवनमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक रामकाजी थापाले उल्टै बन्धक बनाई कसैलाई पनि सो घटनाको उजुरी नदिने शर्तमा छाडेको उल्लेख गरिएको छ । अहिले उक्त घटनामा अपहरण तथा शारीरिक बन्धक र जबर्जस्ती करणीका मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान शुरु भइरहेको छ ।
यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीमा पहिलो पटक बालविवाहविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरिएको छ । विसं २०७४ फागुन १६ गते दर्ता भएको जाहेरीमा बालविवाह गराउने बेहुलाका बाबु हरि कटुवाल, आमा सीता, बेहुलीका बाबु कृष्णबहादुर कार्की, आमा चम्कीमाया, स्थानीय नमराज कार्की र नारायण अधिकारी दनुवार संलग्न रहेको उल्लेख गरिएको छ । बालविवाहका घटनामा दुधौली नगरपालिकाका उपप्रमुख बालकुमारी अधिकारी दनुवारसहित दुधौली नगरपालिका–३ र ६ का वडाध्यक्षसमेत बुझी सर्जमिन गरी कारवाही अघि बढाउन महिला मानवाधिकार रक्षक सञ्जाल सिन्धुलीले दर्ता गरेको जाहेरीमा उल्लेख गरिएको छ ।
सिन्धुलीका नौ तहमध्ये कमलामाई नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाका घटना हुने गरेका छन् । यस्तै घरेलु हिंसा हुनेमा दुधौली नगरपालिका दोस्रो र मरिण गाउँपालिका तेस्रो स्थानमा छन् ।
बहुविवाहको मुद्दामा अनुसन्धान गर्दै जाँदा बालविवाह र जबर्जस्ती करणी गरेको पाइँदा मुद्दा फेरिई बालविवाह र बलात्कारमा मुद्दा चलिरहेको छ । यस्तै घरेलु हिंसामा सबैभन्दा बढी सम्बन्धबिच्छेद, हेलाँ, दाइजो, छोराछोरीको हेरचाह नगरेकाजस्ता उजुरी परेका छन् ।
समाजमा खुला रुपमा बहुविवाह हुने गरेको भए पनि कानूनी दायरामा नआएको भन्दै महिला अधिकारकर्मीले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । जिल्लामा हुने महिला तथा बालबालिकाका विषयमा प्रहरीले सहजै उजुरी लिन नमान्दा दोषी उम्कँदै आएको उनीहरुको भनाइ छ ।
सामाजिक जेतना अभिवृद्धि गरी महिला तथा बालिकामाथि हुँदै आएका हिंसाका घटना न्यूनीकरण गर्दै मानवाधिकार हननका घटना हुन नदिन स्थानीय तह लाग्नुपर्ने सहभागीले बताएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका संस्थामध्ये ८० प्रतिशत बालबालिका र महिला अधिकारका लागि उद्देश्य बनाएर दर्ता भए पनि सोहीअनुसारको काम गरे÷नगरेको सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्नुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका छन् । ,(रासस)
