२३ चैत, काठमाडौं । नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको उपचारका कार्यमा देशभरका ५० हजारभन्दा बढी ग्रामीण स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । आज आइतबार समितिको बसेको १७ औं बैठकले देशैभर ५० हजारभन्दा बढी ग्रामीण स्वयंसेविकाका उपयोग गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार कोरोना विरुद्धको अभियानमा परिचालित हुने स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको उचित भत्ता रकम र बीमाको व्यवस्था हुने भएको छ । उनीहरुको उपयोग विभिन्न स्थानीय तहमा गर्दा पहिचान र सेवा उपयोगी हुने ठम्याई सरकारको छ ।
यस्तै बैठकले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ‘जीटुजी’ र निजी क्षेत्रबाट तथा सोझै खरिद गर्ने बाटो खुल्ला राख्ने विषयलाई थप प्रस्ट्याइको पनि सचिव बिडारीले बताएका छन् ।
बैठकले अहिले उपयोग भएका क्वारेन्टाइन र राहत वितरण मापदण्डलाई परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै बिरामी रिसिभ टिममा नेपाली सेना र स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले नै काम गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
यस्तै बैठकले क्वारेन्टाइनमा १४ दिन बसेकाहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्रै घर जान दिने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा कोरोनाको मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिए उनीहरुलाई आइसोलेसनमा राखिने पनि सचिव विडारीले जानकारी दिएका छन् ।
त्यसैगरी राहत वितरणका सम्बन्धमा पनि सरकारले छुट्टै कार्यविधि बनाउने भएको छ । ठूलो समूह भएर राहत वितरणमा जाँदा संक्रमणको जोखिम बढ्ने भएकाले राहत वितरण टोली धेरै बनाउने र टोलीमा संख्या कम गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
