काठमाडौँ । सरकारले कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको संक्रमण बढ्दै गएपछि रोकथाम र नियन्त्रणको तयारीमा जुटेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्योपचारका लागि आवश्यक सामग्रीदेखि जनशक्ति परिचालन गर्न थालेको छ ।
सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणकै क्रममा मन्त्रालयले मुलुकभर ८५० शय्याका हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडियु) निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । तीमध्ये १७५ शय्या सञ्चालनमा आइसकेको तथा ६७५ शय्या बन्ने क्रममा छन् । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले २३ अस्पतालमा एक हजार एचडियु निर्माण अघि बढाए पनि अहिले ८५० वटा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार निजामती अस्पताल र सशस्त्र प्रहरी बल अस्पतालमा ५० शय्या तथा कान्ति बाल अस्पताल, गङ्गालाल हृदय केन्द्र र चापागाउँ अस्पतालका २५ शय्याका एचडियु पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । पाटन र वीर अस्पतालले सय–सय शय्याका एचडियु, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, प्रहरी अस्पताल, दहचोक अस्पताल र आर्मी अस्पतालका ५०÷५० शय्या क्षमताका केही एचडियु बनिसकेको र केही बन्ने प्रक्रियामा छन् । यस्तै मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरको २५ शय्या पनि बन्ने प्रक्रियामा छ । ती अस्पतालले आफै निर्माण गरेपछि मन्त्रालयले रकम उपलब्ध गराउने छ ।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कीर्तिपुर आयुर्वेद अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल, नेपाल मेडिकल कलेज, किष्ट मेडिकल कलेज, पाटन मानसिक अस्पताल र भक्तपुर अस्पतालले अझै एचडियु बनाएका छैनन् । सरकारले ती एचडियु बनाउन एक युनिट बराबर रु तीन करोड १२ लाख ७० हजार विनियोजन गरेको छ । एक युनिटमा २५ शय्या हुन्छ ।
सहप्रवक्ता डा अधिकारीले जटिल खालका सङ्क्रमितको एचडियुमा उपचार गरिने जानकारी दिए । मन्त्रालयले एचडियु बनाइसकेपछि सम्बन्धित अस्पताललाई रकम उपलब्ध गराउने छ । डा. अधिकारीका अनुसार सरकारले संक्रमण नियन्त्रणका लागि थप नयाँ चार हजार २१ शय्या, ३३८ सघन उपचार कक्ष (आइसियु) र १९२ भेन्टिलेटर बनाएको छ । अहिले १८ हजार ९१७ शय्या, एक हजार ४८६ आइसियु र ६३४ भेन्टिलेटर छन् ।
छैन अक्सिजन समस्या
मन्त्रालयले सङ्क्रमितको उपचारका लागि अक्सिजनको ठूलो समस्या नभएको जनाएको छ । डा. अधिकारीका अनुसार देशभरिका ३० अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएका छन् । ती अस्पतालबाट दैनिक दुई हजार ५४९ सिलिण्डर अक्सिजन भर्न सक्ने क्षमता छ ।
केही अस्पतालमा लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्कसमेत छन् । उनका अनुसार अहिले ती अस्पतालमा अक्सिजन भरिएका करीब ६ हजार सिलिण्डर छन् । अक्सिजन बिक्रेताले अहिले दैनिक आठ हजार सिलिण्डर भर्न सक्ने जनाएका छन् ।
“नेपालमा समस्या अक्सिजनको रहेको छैन । खाली सिलिण्डरको मात्र समस्या छ”, उनले भने, “सिलिण्डर हामी कहाँ बन्दैन र बाहिरबाट आउँछ । हामीसंँग भएका भरिएका सिलिण्डर बाहिर लगियो भने फर्केर आउँदैन । त्यसपछि हामीलाई समस्या आउँछ ।” उहाँले सिलिण्डर ल्याउनका लागि कूटनीतिक प्रयासका लागि पहल भइसकेको जानकारी दिए ।
व्यक्ति रोकथाममा लाग्नुपर्ने
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले सङ्क्रमण उच्च रहेका ठाउँमा दक्षजनशक्ति परिचालन गरिएको जानकारी दिए । ती ठाउँमा नजीकका ठाउँबाट जनशक्ति खटाउन थालिएको छ । मन्त्रालयले रोकथामका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति थपका लागि दरबन्दी उपलब्ध गराउन बजेट पठाउने र सोही ठाउँबाट पदपूर्ति गर्न व्यवस्था मिलाएको छ ।
गत वर्ष सङ्क्रमण बढेका उदयपुर, मोरङ र पर्सालगायत ठाउँमा जनशक्ति परिचालन गरिएको थियो । उनले पहिले जस्तै सङ्क्रमण उच्च रहेका ठाउँमा दक्षजनशक्तिलाई परिचालन गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए । उनले रोकथाम र नियन्त्रण सरकारले मात्र गर्ने नभएर सबै व्यक्ति आफैँ सचेत हुनुपर्ने बताए ।
“चीन, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर जस्ता मुलुकमा जनताले अनुशासित भएर जनस्वास्थ्यका मापदण्ड लागु गर्दा कोभिड–१९ लाई नियन्त्रण गर्न सकेका छन्”, उनले भने, “भारत, अमेरिका, ब्राजिल लगायत हाम्रो देशमा जनताले अनुशासन पालना नगर्दा फेरि संक्रमण फैलिन थालेको हो ।”
उनले हरेक व्यक्ति आफूबाहेक सबै सङ्क्रमित भएको ठानी दुई मिटरको भौतिक दूरी कायम राख्नुपर्ने, मास्क लगाउनुपर्ने र सेनिटाइजर प्रयोग गर्न सके मात्र संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सकिने बताए । उनका अनुसार कोभिड–१९ मलेरिया, टाइफाइड जस्ताका औषधि खाएर निको हुने रोग नभएकाले यसको कुनै ठोस उपचार नभएको बताए ।
“सङ्क्रमित पहिचान गर्ने र पहिचान गरिएकालाई क्यारेन्टिनमा राख्ने तथा बिरामीको उपचार गर्ने काम सरकारले गर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ तर सरकारसंँग अक्सिजन, आइसियु, भेन्टिलेटर र शय्या प्रशस्त छ भनेर सन्देश दिनुहुँदैन । यसको उपचार छैन । त्यसैले सङ्क्रमण लाग्न दिनुहुँदैन ।” उनले सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारको कानूनभन्दा व्यक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको स्पष्ट गरे ।
निजी अस्पतालसंँग सम्झौता
सरकारले सङ्क्रमितको उपचारका लागि सबै निजी मेडिकल कलेजसँंग सम्झौता गरेको छ । डा. गौतमले सङ्क्रमित दिनहुँ बढ्न थालेकाले निजी अस्पतालमा पनि उपचार गराउन सकिने गरी सम्झौता गरिएको जानकारी दिए । मन्त्रालयले सरकारी अस्पताल आवश्यकतानुसार र निजीको ५० प्रतिशत शय्या कोभिड–१९ का लागि छुट्याइएको छ ।
सङ्घले २०० शय्याभन्दा माथिका, प्रदेश सरकारले २०० शय्यासम्मका र स्थानीय तहले २५ शय्यासम्म अस्पतालसँग उपचारका लागि सम्झौता गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रालयले साधारण बिरामीको रु तीन हजार ५००, अक्सिजन दिनुपर्ने बिरामीको ७ हजार र आइसियुमा राखिएका बिरामीको १५ हजार प्रतिदिन शोधभर्ना दिन्छ ।
