असोज २०, काठमाडौँ । संसदले ‘कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७४’ बहुमतले पारित गरेको छ । पारित विधेयकअनुसार समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई बढीमा १० वर्ष थप गरी बढीमा सात वर्षको निवृत्तिभरण एकमुष्ट लिएर स्वेच्छिक अवकाश दिइनेछ । तर, एक तह स्वतः बढुवा हुने छैनन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले शुक्रबारको सदन बैठकमा विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । पारित विधेयकको मुख्य व्यवस्था भनेकै जुनसुकै सेवा र समूहका कर्मचारीलाई पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारले खटाउन सक्ने हो । खटाइएका दरबन्दीमा नजाने कर्मचारीलाई स्पष्टीकरणको मौका दिइने र लोकसेवा आयोगको परामर्श लिएर मात्र हटाउन सकिने व्यवस्था उक्त विधेयकमा छ ।
यसअघि संसद सेवाका कर्मचारी निजामतीमा जान नसक्ने कानूनी व्यवस्था थियो । पारित विधेयकले उक्त व्यवस्था खारेज गरेको छ । कर्मचारी समायोजन भइसकेपछि पाँच वर्षसम्म सरकारले खटाएको ठाउँमा अनिवार्य रुपमा बस्नुपर्नेछ । त्यसपछि भने सरुवा हुन सक्नेछ । यस्तै, खटाइएको ठाउँमा बढुवा नलिएसम्म संघीय निजामति सेवाको बढुवाका लागि सहमति दिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
