काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ३ जना प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेकी छिन् । हिजो कात्तिक २२ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपतिले प्रदेश नम्बर १, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुखलाई पदमुक्त गरेकी हु्न् ।
राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा आज मंगलबार साँझ जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा संविधानको धारा १६५ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम प्रदेश १ का प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’, कर्णालीका प्रमुख, गोविन्द प्रसाद कलौनी र सुदूरपश्चिमका प्रमुख गंगाप्रसाद यादवलाई पदमुक्त गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले ३ जना प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेसँगै सरकारकै सिफारिसमा नयाँ ३ जना प्रदेश प्रमुख पनि नियुक्ति गरेकी छिन् । नेपालको संविधानको धारा १६३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश १ मा परशुराम खापुङ, कर्णालीमा तिलक परियार र सुदूरपश्चिममा देवराज जोशी नियुक्त गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका तीन प्रदेश प्रमुखको जागिर चट् भएको छ भने देउवा सरकारले सिफारिस गरेर राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा नियुक्त गरिएका तीन नयाँ प्रदेश प्रमुखले जागिर पाएका छन् । हिजो सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश नम्बर १ मा खापुङ, कर्णालीमा परियार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जोशीलाई प्रदेश प्रमुख बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेश १
प्रदेश १ मा ओली सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुख प्यासीलाई देउवा सरकारले जनता समाजवादी पार्टीको कोटावाट खापुङलाई प्रदेश प्रमुखमा सिफारिस भएसंगै प्यासीको प्रदेश प्रमुख पद खुस्किएको हो । जनता समाजवादी पार्टीको कार्यकारिणी परिषद् सदस्य समेत रहेका खापुङ जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईनिकट मानिन्छन् ।
कास्कीका पूराना बामपन्थी नेता प्यासी नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा लामो समय सङ्घर्ष गरेका शिक्षक हुँदै प्रदेश प्रमुखसम्मको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए । तत्कालीन देउवा सरकारले प्रदेश १ को प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेका गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङलाई २०७६ कात्तिकमा तत्कालीन ओली सरकारले तुम्बाहाङलाई हटाएर पदमुक्त गरेपछि प्यासी प्रदेश प्रमुख भएका थिए ।
कर्णाली प्रदेश
यस्तै कर्णाली प्रदेशमा ओली सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुख कलौनीलाई परिवर्तन गरेर देउवा सरकारले नेकपा माओवादी केन्द्रको कोटावाट परियारलाई प्रदेश प्रमुखमा सिफारिस गरेसंगै कलौनीको प्रदेश प्रमुख पद खुस्किएको हो । तत्कालीन देउवा सरकारले कर्णाली प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेका दुर्गाकेशर खनाललाई हटाएर तत्कालिन ओली सरकारले कलौनीलाई नियुक्त गरेको थियो ।
तत्कालीन देउवा सरकारले प्रदेश २ को प्रमुख नियुक्त गरेका रत्नेश्वरलाल कायस्थलाई हटाएर तत्कालीन ओली सरकारले परियारलाई प्रदेश प्रमुख बनाएको थियो । तर पछि ओली सरकारले नियुक्त गरेका परियारलाई हटाएर राजेश अहिराजलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेपछि परियार पदमुक्त भएका थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ओली सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेका गंगाप्रसाद यादवलाई हटाएर देउवा सरकारले नेपाली कांग्रेसको कोटावाट देवराज जोशीलाई प्रदेश प्रमुखमा सिफारिस गरेसंगै यादवको प्रदेश प्रमुख पद खुस्किएको हो । सुदूरपश्चिममा तत्कालीन ओली सरकारले शर्मिला त्रिपाठीलाई प्रदेश प्रमुखवाट पदमुक्त गरी यादवलाई पठाएको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख बनाइएका जोशी कांग्रेस बाजुराका पूर्वसभापति तथा संविधानसभा सदस्य हुन् । जोशी काँग्रेस सभापति समेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवानिकट मानिन्छन् ।
केन्द्रको छाँयामा प्रदेश
देश संघीयतामा गएको ४ वर्षमै २४ जना प्रदेश प्रमुख फेरिएका छन् । संघीय सरंचनाको मेरुदण्ड मानिएको प्रदेश अहिले केन्द्रको छाँयाजस्तो बनेको छ । केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र पदमुक्त गर्ने परिपाटी हावी भएको छ ।
प्रदेश प्रमुख हेरफेर गर्ने अधिकार केन्द्र सरकारसँग भएपनि कुनै कारण नभई प्रदेश प्रमुखको बर्खास्ती र नियुक्ति जारी रहेको छ । केन्द्रमा सरकार चलाउने दलसँग आबद्धता नभए प्रदेश प्रमुखको पद चट् हुने नजिर जस्तै स्थापित भएको छ ।
भाषण र चुनावी घोषणापत्रमा घरघरमा सिंहदरबारको नारा दिने प्रमुख राजनीतिक दल र तीनको नेतृत्व संघीयता कार्यान्वयनमा अनुदार देखिन्छ । भाषण र नारामा विकेन्द्रीकृत शासन प्रणाली भए पनि व्यवहारतः केन्द्रकृत मानसिकता हाबी नै छ ।
केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका कारण जनतालाई सेवा दिन भन्दै केन्द्रको अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्न तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरिएर तीनै तहमा सरकार समेत भएपनि केन्द्रीकृत मानसिकता भने पुरानै छ । शक्तिको विकेन्द्रीकरण नचाहने र सत्ता र शक्ति आफैँमा केन्द्रीकृत गर्ने पुरातनवादी सोचबाट राजनीतिक नेतृत्व मुक्त हुन नसकेकोले केन्द्रको छाँयामा प्रदेश रुमलिएको छ ।
भागबण्डा र निषेधको राजनीति
यसअघि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भागबण्डाको राजनीति गरे भनेर चर्को आलोचना भएको थियो भने अहिले देउवाले पनि ओलीको उक्त बाटो पछ्याउँदै भागबण्डाको राजनीतिलाई नै निरन्तरता दिएका छन् । सरकार परिवर्तन भएसंगै प्रदेश प्रमुख फेरिरहने गर्दा देशमा निषेधको राजनीति हावी भएको छ ।
संघीय सरकारमा सत्ताको लागि भागबण्डा गरेर गठबन्धनमा रहेका दलले प्रदेश सरकारमा पनि सत्ताको लागि मोलमोलाई गर्न छोडेका छैनन् । सत्ता सहकार्यको उद्धेश्य जताततै बाडीचुडी आलोपालो सत्ता चलाउने रणनीति देखिन्छ ।
विगतमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सत्ताको लागि राजनीति गरेको भनेर कुरा कटुआलोचना गरेका तिनै दलका नेताहरु अहिले सत्ताको लागि लुछाचुडी गरिरहेका छन् । हेर्दा लाग्छ उनीहरु जनताको लागि होइन सत्ताको लागि मात्र राजनीति गरेजस्तो छर्लंग देखिएको छ ।
प्रदेशमा राजनीतिक भागबण्डा र आलोपालो गरेर सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गर्दै सत्ता गठबन्धनका दलहरु व्यस्त छ । देशको विकास र जनताको जीवनस्तर उठाउने बारेमा सोच्ने उनीहरुलाई पटक्कै फुर्सद छैन ।
नेताप्रति जनतामा बितृष्णा
नेपालका राजनीतिक दलका अधिकांश नेताहरुमा कुनै राजनीतिक नैतिकता देखिदैन । नेपाली जनताको आँखामा छारो हानेर भ्रम सिर्जना गर्ने गरेका सवै राजनीतिक दलका नेताहरुको खोपडीमा सद्वुद्धि कहिले आउने हो ?
राजनीतिक दलका नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति, सत्ता र शक्तिको होडबाजी गर्ने घिनलाग्दो हर्कत धेरै टिक्ने देखिदैन किनकी बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । आम नेपाली जनता धेरै शिक्षित र सचेत भईसकेका छन् । राजनीतिक दलका सवै नेताहरुले देखाइरहेको सत्ता मोहले आम नेपाली जनता वाक्कदिक्क भई सकेका छन् ।
नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरुमा नैतिकताको कुनै मूल्य हुँदैन । जे होस् नेपालका राजनीतिक दललाई त्यसका नेताहरुले बेइज्वत गर्दै आएका छन् भने नेताहरुप्रति जनताको बितृष्णा दिन-प्रतिदिन बढ्दो छ । प्रदेश प्रमुख फेरिनु आम जनतालाई ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात’ जस्तो भएको छ ।
खोई लोकतन्त्रको प्रत्याभूति ? आखिर जनताले के पाए ?
राजतन्त्रको समाप्ति भएर मुलुक अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक, राजनीतिक व्यवस्था छ । मुलुकको राज्य व्यवस्था समेत परिवर्तन भएर देशमा गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । लोकतन्त्रमा राज्य सदैव नागरिककै हितमा केन्द्रित हुनुपर्छ । नागरिकको हित गर्नु भनेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु हो, उनीहरू बीचको समानतालाई प्रत्याभूति दिन सबैको सम्वृद्धि हुने वातावरण बनाउनु हो र उनीहरूको स्वाभिमान सुनिश्चित गर्नु हो ।
जस्तो यहाँ देखिएको छैन । आज देश युवाको पसिनाले अर्थतन्त्र धानिएको छ । तर कहिलेसम्म चल्न सक्छ । नेपाली युवा स्वदेशमै रमाउन चाहन्छन् । सरकाले उद्योग कलकारखानातर्फ ध्यान दिएको देखिएन । परनिर्भरतामा रम्ने हामी नेपाली समाज राष्ट्रकै लागि सकस बनेको छ । भनसुन र कृपाकै भरमा काम मिलाउनुपर्ने, घरका होनहारलाई विदेशमा पठाउनुपर्ने, चाकडीबाटै स्तरोन्नति गर्नुपर्ने बाटाहरूलाई हाम्रो समाजले स्वीकार गरिरहेको छ ।
राणाकालदेखि अहिलेसम्म हामीले सरकारहरू प्रशस्तै पायौँ, सेवक प्रवृत्तिको सरकार भने कहिल्यै अनुभव गर्न पाएनौँ । लोकतन्त्र ल्याउन ज्यानै फाल्यौँ, तर राजनीतिक दलका नेताहरुले लोकतन्त्रलाई व्यवहारमै उतार्न सकेनन् ।
शक्तिमा पुग्न मरिमेटी गरौं, पुगेपछि जनताको सेवा कसरी गर्ने भन्ने चालै पाएनौँ । यसको ठोस कारण हो स्वार्थमा डुब्नु । आज लोकतन्त्र खतरामा पुग्दै गरेको महसुस हुदैछ । समयले कोल्टो फेरिसकेको छ । हिजोका युवा र आजको युवामा धेरै फरक आइसकेको छ । बलपूर्वक शाशन चलाउन खोजेपनि अब सम्भव छैन ।
जनताको शाशन जनताले नै अनुभुति हुने खालको उत्पादन र सेवामुलक देशमै काम गर्न सक्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने समय आएको छ । अब बाँडीचुडी खाउला भन्ने सोचलाई हटाएर उद्योग कलकारखाना स्थापना गर्न र उत्पादनमुलक काममा विदेशमा होइन स्वदेशमै काम गर्न सक्ने किसिमको व्यवस्था तर्जुमा हुनुपर्छ भन्ने माग वर्तमान अवस्थाले देखाएको छ ।
गणतन्त्र स्थापना कालदेखि आजसम्म भएका काममध्ये भएका उद्योग मास्ने, युवालाई विदेशमा लखेट्ने, नयाँ उद्योगतर्फ कसैको ध्यान नभएको, भ्रष्टाचार मौलाएको, देशको विकासमा भन्दा कुर्सीको लागि मात्र लडेको देखिन्छ । यतिवेला राजनीतिक दलका नेताहरुको सत्ता र शक्तिको खिचातानीका कारण लोकतन्त्र नै धरापमा पर्न थालेको छ । खोई त लोकतन्त्रको प्रत्याभूति जनताले गर्न पाएको ? आखिर जनताले के पाए ? भन्ने अहम् प्रश्नचिन्ह राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको टाउकोतिर तेर्सिएको छ ।
