११ पुस २०८१, बिहीबार

प्रधानमन्त्री ओलीले एकैपटक शुभारम्भ गरे २१० स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने पक्की सडक


प्रधानमन्त्री ओलीले एकैपटक शुभारम्भ गरे २८३ स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने पक्की सडक

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज आइतबार भर्चुअल कार्यक्रम मार्फत एकैपटक प्रदेशको राजधानीसँग हालसम्म नजोडिएका २१० वटा स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माणको कार्य शुभारम्भ गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्री ओलीले स्विच अन गरी सो कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका हुन् । सडक सञ्जाल निर्माणका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार तीनै तहले संयुक्त लगानी गर्ने समझदारी छ ।

प्रधानमन्त्रीले शुभारम्भ गरेपछि सडक सञ्जालले नजोडिएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले निर्माण सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका कार्यक्रम थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका छन् ।

सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएबमोजिम सङ्घीय सरकारले यस वर्ष यो कामका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले गेमचेन्जर आयोजनाको सूचीमा यो आयोजनालाई समावेश गरेको थियो ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह जसले बनाए पनि पक्की र सुरक्षित सडक बनाउनुपर्ने बताए । सडक सञ्जालले नजोडिएका २१० वटै स्थानीय तहमा आगामी पाँच वर्षभित्र सडक पुर्‍याइसक्ने लक्ष्य रहेको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागका महानिर्देशक ईश्वर माथेमाले बताए ।

यो आयोजना कार्यान्वयनका लागि तयार मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरिएको कार्यविधिअनुसार १० किलोमिटरसम्मको सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारले ६५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत योगदान गर्नेछन् । यसैगरी १० किलोमिटरदेखि २० किलोमिटरसम्म लम्बाई भएका सडक निर्माणमा संघले ७० प्रतिशत, प्रदेशले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २० प्रतिशत योगदान गर्नेछन् ।

यस्तै २० किलोमिटरभन्दा लामा सडक बनाउन संघीय सरकारले ७५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत रकम साझेदारी गर्नेछन् । उनले सडक निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि धेरै हुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै दुर्घटना नहुने गरी सडक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहसँग केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेश गर्न आव्हान गरेकोमध्ये ३९२ वटा स्थानीय तहले सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेश ठगुन्नाले यी आयोजनाको मागमाथि छानबिन गरिएको बताए ।

*२१० हुनुपर्नेमा २८३ भएकोमा त्रुटी सच्चाइएको – सम्पादकीय


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !