काठमाडौँ, कार्तिक २० । सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको संक्रमणको आशंकामा परीक्षण र संक्रमितको उपचार नि:शुल्क गर्न नसकिने भन्ने नेपाल सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले गलत ठहर्याएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै गरेको फैसला उल्ट्याउनुपर्ने माग राखी सरकारले दर्ता गरेको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले यो फैसला गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सबै नागरिकको नि:शुल्क उपचारका लागि सरकार थप बाध्य हुनेछ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नि:शुल्क कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचार गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला गलत भएको भन्दै त्यसलाई उल्ट्याउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्धको अवहेलना निवेदन समेत बिहीबार नै सुनुवाइ भइसकेको छ ।
गत असोज १५ गतेको फैसला उल्ट्याउनुपर्ने भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको थियो । अदालती भाषामा ‘निस्सा नहुने’ भनी गरिएको आदेशपछि फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकार नैतिक रुपमा थप बाध्य हुनेछ ।
