काठमाडौं, साउन १५ । नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) वाट कारण जारी लकडाउन अवधिभरको घरभाडा नउठाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले लकडाउन अवधिमा घरभाडा तिर्न नसक्नेलाई दुर्व्यवहार नगर्न र घरबाट ननिकाल्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
ओबिसी महासंघका तर्फबाट तपेन्द्र ठाकुरले सम्पूर्ण श्रमिकले लकडाउन अवधिमा आम्दानी नगरेकाले भाडा तिर्न नसक्ने भएकाले छुट दिनुपर्ने आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि दुवै पक्षले गरेको बहसपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय काठमाडौं, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
सर्वोच्चले घर भाडा लिने निर्णय तत्काल रोक्न सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नाममा आदेश गरेको हो।सर्वोच्चले यसअघि २०७७ असार २४ गते सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले घर भाडा तिर्न नसक्ने वर्गका मानिस, दैनिक श्रम गरिरहेका व्यक्तिहरुको बारेमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै त्यस्तो आदेश जारी गरेको थियो।
