काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराकै फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फैसला पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिने निर्णय गरेको हो ।
स्रोतका अनुसार सोही निर्णयका आधारमा बिहीबार नै सरकारी वकिल फैसलाको न्यायिक पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाँदैछन । श्रीमती गीता ढकालको हत्या अभियोगमा जन्मकैदको फैसला सुनाइएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय सर्वोच्चले ८ वर्ष ६ महिनामा घटाएको थियो ।
नेपालको कानुन अनुसार जन्मकैद भन्नाले २० वर्षको सजाय रहन्छ । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेज बहादुर केसीको संयुक्त इजलाशले ‘सजाय चर्को पर्न जाने’ भन्दै कोइरालाको सजाय अवधि ८ वर्ष ६ महिनामा घटाइ दिएका थिए । २०६८ माघ ८ गते पक्राउ परेका रञ्जनको ८ वर्ष ६ महिनाको जेल अवधि बुधबार साँझबाट सकिएको थियो ।
सरकारले रञ्जनको सजाय कटौती सम्बन्धी फैसलाको पुनरावलोकन गर्न अब सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेपछि सर्वोच्चको पूर्ण इजलाशमा यो मुद्दा जानेछ । सरकारले रञ्जनको सम्बन्धमा भएको फैसला कानुनसँग बाझिएको र सर्वोच्चकै पुरानो नजिरसँग नमिलेको भन्दै पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने निर्णय गरेको हो ।
निवेदन दर्ता भएपछि यो मुद्दा सर्वोच्चकै कम्तीमा ३ जना न्यायाधीश सम्मिलत पूर्ण इजलाशमा जानेछ । तर पहिले फैसला गर्ने न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न पाउने छैनन् । पूर्ण इजलाशले यसअघिको संयुक्त इजलाशको फैसलामा कैफियत भेटेमा उक्त फैसलामा ‘केही उल्टी’ गर्न समेत सक्नेछ ।
आज मात्र बिहीबार बिहानमात्रै कारागार कार्यालय डिल्ली बजारबाट रञ्जन रिहा भएका थिए । रञ्जनलाई लिनका लागि उनकी प्रेमिका तारा रेग्मी कारागार कार्यालय पुगेकी थिइन् ।
२०६८ साल माघमा उनले श्रीमती गीताको हत्या गरेका थिए । राजधानीमा श्रीमतीको हत्यापछि गाडीमा राखेर मकवानपुर लगि जलाएको अभियाेगमा उनी दाेषी ठहर भएका थिए । कोइरालाले मकवानपुरको टिस्टुङ पालुङमा हत्या गरी जलाएर फर्किँदै गर्दा २०६८ साल माघ २८ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस्
श्रीमती हत्या अभियोगमा जेलमा रहेका पूर्वडीआईजी कोइराला ८ वर्ष ६ महिनापछि रिहा
