काठमाडौँ, २० साउन । नेपालका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह महिला सहभागिताका लागि नमूनाका रुपमा लिइन्छ । सामुदायिक वनमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिताका लागि सामुदायिक वन मार्गदर्शन २०६१ (संशोधित २०७१) मा नै व्यवस्था गरेर लागू गरिएको छ ।
हाल करिब एक लाख ५० हजार महिलाले सामुदायिक वनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल (फेकोफन) ले जनाएको छ । देशभरका २२ हजार २६६ सामुदायिक वनमध्ये एक हजार १०० भन्दा बढीमा त शतप्रतिशत महिला सहभागिता छ ।
यसैगरी सामुदायिक वनका अभियानकर्मी स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा करिब दुई हजारभन्दा धेरै निर्वाचित हुनुभएको सामुदायिक वन दिवसका अवसरमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । हाल देशभर २२ हजार २६६ सामुदायिक वन हस्तान्तरण भएका छन् । यसमा २९ लाख सात हजार ८७१ घरधुरीले २२ लाख ३७ हजार ६७० हेक्टर व्यवस्थापन गर्दै आएको फेकोफनका अध्यक्ष भारती पाठकले जानकारी दिनुभयो ।
विसं २०३० साउन २५ गते सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पामा रहेको वन क्षेत्र स्थानीय समुदायलाई व्यवस्थापन गर्न दिइएको दिनलाई आधार मानेर सामुदायिक वन दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको हो । यसवर्ष फेकोफनले सामुदायिक वन दिवस यही साउन १९ देखि २५ गतेसम्म सप्ताहव्यापी रुपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदैछ ।
स्थापनाकालदेखिको अवधिमा सामुदायिक वन अभियानले आफूलाई नेपालको वन क्षेत्रमा एक जिम्मेवार, सशक्त, समावेशी र लोकतान्त्रिक नागरिक समाजको रुपमा स्थापित हुन र परिचित गराउन सफल भएको बताउँदै उहाँले वन संरक्षण संवद्र्धन र सदुपयोगमा पनि महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको दाबी गर्नुभयो । यसवर्ष “समृद्धिका लागि सामुदायिक वन ः उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा योगदान” भन्ने नाराका साथ सामुदायिक वन दिवस मनाउन लागिएको छ ।
अध्यक्ष पाठकले भन्नुभयो, “सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफनो स्थापनादेखि नै गरेको सङ्घर्ष बलिदानीका कारण ३९ प्रतिशत रहेको वन क्षेत्र आज ४४.७४ प्रतिशतमा पुगेको छ, यो आन्दोलन अभियान र पैरवीको कारणले नै आज सामुदायिक वनको देशव्यापी विस्तार सम्भव भएको हो । यसैको परिणामस्वरुप जैविक विविधताको संरक्षण र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुगेको छ ।”
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले देशभरिका विभिन्न स्थानीय र प्रदेश सरकारको विपद् कोषमा रु एक करोड २० लाख नगद रकम उपलब्ध गराएका छन् । यसबाहेक रु दुई करोड ५० लाख बराबरको खाद्यान्न तथा स्वास्थ सामग्री सहयोग गरेको फेकोफनले जनाएको छ । फेकोफनका महासचिव विर्ष शाहीले दिगो विकास लक्ष्यका १७ लक्ष्यमध्ये १५ लक्ष्यमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले प्रत्यक्ष योगदान पु¥याएको जानकारी गराउँदै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह समृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न वन उद्यम, कृषि वन र पर्या–पर्यटन विकास गरी अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो ।
यसबाहेक सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वर्षैदेखि उठाउँदै आएको सवाल र मुद्दा केही सम्बोधन हुँदै गएका छन् भने केही अझै सम्बोधन हुन नसकेको फेकोफनले जनाएको छ । करिब छ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका कार्ययोजना परिमार्जन हुन नसकेको र त्यसले सामुदायिक वनले नियमित रुपमा वन व्यवस्थापन गर्न वञ्चित हुनु परेको महासचिव शाहीको भनाइ छ ।
वनको व्यवस्थापन दिगो कि वैज्ञानिक भन्ने विषयमा सरकार र समुदाय तथा विज्ञको बीचमा विवाद अहिले पनि कायमै छ । वनको दिगो व्यवस्थापन नै नेपालको निम्ति उच्चतम सिद्धान्त भएको सामुदायिक वनको माग रहेको फेकोफनका सचिव ठाकुर भण्डारीले बताउनुभयो । मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गए पनि चुरे व्यवस्थापन, संरक्षण क्षेत्र, निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा समुदायको अधिकार प्राप्त हुन नसकिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “उक्त क्षेत्रमा अधिकार सुनिश्चित गर्ने अभियान निरन्तर चलिरहेको छ ।”
सरकारले सामुदायिक वनवाट लिन खोजिएको तेहोरो करमध्ये सङ्घीय सरकारले लिइरहेको १५ प्रतिशत कर हटाए पनि केही प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पुनः व्यवस्था गरिएकाले उक्त कर हटाउने विषयमा सरकारसँग नियमित छलफल भइरहेको फेकोफनले जनाएको छ । सामुदायिक वनमार्फत उद्यम सञ्चालन गर्ने प्रशस्त सम्भावना भए पनि वन जङ्गलबाट निश्चित दूरी पार गर्नुपर्नेलगायतका अन्य मापदण्डको झन्झटले उद्यम विकास र विस्तार गर्न नसकिएको सामुदायिक वन अभियानकर्मीको भनाइ छ ।
