झापा । तीन दशकअघिसम्म चामलसँग सम्बन्धित २६ ठूला ‘राइस मिल’ सञ्चालनमा थिए । यसअघि ती मिलबाट उत्पादित चामल भारत निर्यात हुने गरे पनि हाल पाँच राइस मिल धरमराउँदै चलिरहेका छन् । विडम्बना, भारतबाट चामल आयात हुँदै आएको छ ।
सरकारले धान चामल उद्योगमा संरक्षणकारी नीति बनाउन नसक्दा मुलुकको चामल उद्योग धरासायी भएको भद्रपुरका पुराना उद्योगी यामबहादुर श्रेष्ठको धारणा छ । “म विसं २०३२ देखि चामल उद्योग चलाउँदै आएको व्यक्ति हुँ, सरकारले कहिले पनि सहुलियत ऋण दिने र बजार सुनिश्चित गर्ने नीति ल्याएन”, झापा उद्योग सङ्घको अध्यक्षसमेत रहनुभएका श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “नाममा मात्र नेपाल कृषिप्रधान रह्यो, कृषक र कृषिमा आधारित चामल उद्योगको संरक्षण हुनै सकेन ।”
झापामा विसं २०४६ अघिसम्म २६ ठूला राइस मिल र सयौँको सङ्ख्यामा साना राइस मिल सञ्चालनमा थिए । त्यसबेला चामल उद्योगको राजधानी मानिएको भद्रपुरमा नै २१ ठूला मिल थिए । विस्तारै मिल बन्द हुँदै गए । अहिले घटेर पाँचमा सीमित भएका छन् । हाल भद्रपुरमा श्रेष्ठ आफैँले सञ्चालन गर्दै आएको गणेश एग्रो र राजेश गुप्ताको भद्रपुर एग्रोले स्टिम प्लान्ट जडान गरी ठूला राइसमिल चलाएका छन् । दुहागढीमा मित्तल एग्रो, मेचीनगरमा सूर्य एग्रो र गौरादहमा नुतन एग्रो सञ्चालनमा छन् ।
ठूला राइस मिलमा एकपटकमा ६०० मनको घान हालेर चामल निकाल्ने गरिन्छ । ढुङ्गा, कनिका, भुसजस्ता अखाद्य वस्तु छानेर निकाल्ने भएका कारण ठूला मिलमा उत्पादन गरिएको चामल शुद्ध र गुणस्तरीय मानिन्छ । भारतबाट खुलारूपमा आयात हुने धान र चामलले नेपाली बजारलाई निलेको जनाउँदै झापा उद्योग सङ्घका अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, “धान उत्पादन गर्ने किसानले जबसम्म उचित बजारभाउ पाउँदैनन् र चामल उद्योग गर्नेले कृषि उद्योगको मान्यता पाउँदैनन्, तबसम्म नेपालको धान चामल उद्योग टिक्न सक्दैन ।”
छिमेकी भारतको पश्चिम बङ्गाल र विहारको उदाहरण दिँदै उहाँले नेपालमा समेत किसानले शतप्रतिशत अनुदानमा कृषि औजार, सहुलियतमा रासायनिक मल र सिँचाइका निम्ति निःशुल्क विद्युत् सुविधा पाउनुपर्ने बताउनुभयो । “भारतमा किसानको धान बिक्री भएन भने सरकारले किनिदिन्छ, तर नेपालमा बिक्री भएन भने सडेर जान्छ”, किसान र उद्योगीको समस्या सुनाउँदै श्रेष्ठले भन्नुभयो, “गत वर्ष झापाको ‘सुपरजोन’मा किसानले फलाएको बर्खे धान कसैले नकिनेर ठूलो मात्रामा कुहिएर गयो । सरकारले कुनै सहानुभूति देखाएन ।”
सरकारले धान मिलका लागि ड्रायर मेसिन किन्न विगत दुई वर्षमा छुट्याएको रु तीन करोड खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको पाइएको छ । ड्रायर मेसिनका लागि गत वर्ष प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत रु एक करोड र त्यसभन्दा अघि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत रु दुई करोड अनुदान छुट्याइएको थियो ।
आर्थिक वर्ष समाप्त हुने बेलामा मात्र सरकारी कार्यालयले अनुदानको जानकारी दिने गरेकाले ड्रायर मेसिनका लागि आएको ठूलो मात्राको अनुदान काममा नआएको उद्योगीले गुनासो गरेका छन् ।
नेपालसँग सीमा जोडिएका नक्सालबारी, गलगलिया, किसनगञ्ज, डिगल बैंकलगायत भारतीय बजारमा दर्जनौँको सङ्ख्यामा ठूला राइसमिल सञ्चालनमा छन् । त्यहाँ धानको उत्पादन लागत कम हुने भएको हुँदा किसान फाइदामा हुन्छन् भने मिलले भारतीयले उत्पादन गरेको सस्तो मूल्यको चामल नेपाली बजारतिर पठाउने गर्छन् ।
आर्थिक पत्रकारिता गरिरहेका ‘निर्माण लहर’ साप्ताहिकका सम्पादक रोहित काफ्लेका अनुसार भन्सार तिरेर र नतिरी चोरीपैठारी भएर आउने भारतीय चामल नेपाली बजारमा छ्याप्छ्याप्ती पाइने गरेको छ । भारतबाट आउने चामलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपाली राइसमिल सङ्कटग्रस्त भएका छन् । स्वदेशी चामल उद्योगको संरक्षणका लागि सरकारले भारतबाट आयातित धान र चामलमा करको दर बढाउनुपर्ने पत्रकार काफ्लेको सुझाव छ । धान सुपरजोनको उत्थान र राइसमिलको पुनःउत्थानका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
