काठमाडौँ, भदौ २९ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुलमान घिसिङलाई पुनः नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशकमा नियुक्त गर्नेबारे प्रस्ताव गएपछि कानुनी प्रश्न उठाएका छन् । उनले कानुनी प्रश्न उठेकाले यसबारे परामर्श गर्न जरुरी रहेकाले आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियुक्ति गर्न नसकेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
आजको बैठकले कुलमानलाई नै पुन:नियुक्ति गर्ने अनुमान गरिएको थियो । उनलाई सरकारले फेरि ४ वर्षका लागि नियुक्त गर्छ गर्दैन भन्ने विषय मुख्य चासोका साथ हेरिएको थियो । स्रोतका अनुसार उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले हिजो आइतबार नै घिसिङलाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा लगेका थिए । आज सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भने उनको नियुक्तिको प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयबाटै नगएको स्रोतको दावी छ ।
आजको बैठकमा यस विषयमा चर्चा चलेपनि प्रधानमन्त्रीले शुरुमै कानुनी प्रश्न रहेकाले यसमा आफूले थप परामर्श गर्ने बताएपछि बैठकको मुल एजेण्डामै प्रवेश नभएको ती मन्त्रीको भनाइ छ । हिजो २८ गते कार्यकाल कुलमान घिसिङको ४ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशक पद खाली छ ।
कुलमानलाई प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशक पुन नियुक्ति गर्ने नगर्ने विषयमा नेकपाका दुई अध्यक्षबीच मत बाझिँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओली सुरूदेखि नै कुलमानलाई नियुक्ति नदिने पक्षमा थिए भने अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड नियुक्ति दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए ।
सरकारले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पुनः घिसिङलाई नै दोहोर्याउनुपर्ने आवाज सामाजिक सञ्जालदेखि चारैतिर उठिरहेको छ । ४ वर्षे कार्यकाल आइतबार सकिएका कुलमानलाई सरकारले पुनः नियुक्ति दिनुपर्ने दवाव चौतफी भएपनि आज नियुक्ति हुन नसकेको हो ।
पाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई पुनःनियुक्ति गर्न नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र कलाकार दीपकराज गिरीले माग गरेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
आज बेलुका ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै, महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्ति हुने सम्भावना
विद्युत प्राधिकरणमा कुलमानलाई पुनःनियुक्ति गर्न नारायणकाजी र दीपकराजको माग
उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले भने, ‘ढुक्क हुनुस् हामीले कुलमानको नै म्याद थप्छौं’