काठमाडौँ, २६ साउन । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले मुआब्जा दिँदा केही कित्ता छुटाएर मुआब्जा दिइएका सयौँ जग्गाधनीको पाउन बाँकी कित्ताको मुआब्जा दिनुपर्ने माग गरेको छ ।
समितिले आज विज्ञप्ति जारी गरी मूल मोटरबाटोले छोएको जग्गा, घरबस्ती भएको जग्गा, सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा समितिले निर्धारण गरेकै दरअनुसार दिनुपर्ने माग गरेको हो । “मुआब्जा समितिको निर्णयअनुसार पाँच रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेलाई १५ र १० रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेलाई १० प्रतिशत मुआब्जा थप गर्नाका साथै दर्ता छुट भएका तर व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेका जग्गाको मुआब्जा दिइयोस्”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
समितिले ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेका व्यक्तिलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर मुआब्जा दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, डुबान क्षेत्रका जग्गामा रहेका घर, गोठ, संरचना, बोटबिरुवाको मुआब्जाको दर तय गरी तत्काल वितरण गर्नुपर्ने, घर, संरचनामा लाग्ने ह्रासकट्टी मिनाहा गर्नुपर्ने, बूढीगण्डकी आयोजना वातावरण, मुआब्जा, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइले कर्मचारी नियुक्त गर्दा सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने र उपलब्ध भएसम्मका जनशक्ति बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रका बासिन्दा मध्येबाट नियुक्त गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ ।
कानून विपरीत डुबान क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जामा एकमुष्ट लिइएको पूँजीगत लाभकर फिर्ता गर्नुपर्ने, मुआब्जा वितरणका क्रममा निजी बैंकहरुले गरेको ज्यादती बन्द गर्नुपर्ने, मुआब्जा निर्धारण गर्दा जिल्ला मुआब्जा समिति गोरखा र जिल्ला मुआब्जा समिति धादिङले मन्त्रिपरिषद्लाई गरेका सबै सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, पुनर्वास, पुनस्र्थापनाका लागि डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको सहमतिमा उपयुक्त स्थानमा जग्गा अधिग्रहण गरी काम अघि बढाउनुपर्ने र बूढीगण्डकी रिङरोडको काम तत्काल अघि बढाउनुपर्ने विषय पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एकातर्फ सञ्चारमाध्यममा मुआब्जाको ९५ प्रतिशत काम सकियो भनेर दुष्प्रचार गर्ने तर मुआब्जा वितरणमा देखिएका समस्या र डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले दर्ता गराएका गुनासो सुनुवाइ पनि नगर्ने कार्यालयको द्वैध चरित्रको समितिले भत्र्सनासमेत गरेको छ ।
