३० फागुन, काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) ले अपुगमध्येको केही बजेट पाउने भएपछि यस आर्थिक वर्षमा थप एक हजार विद्यालय पुनःनिर्माण हुने भएको छ ।
विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका विद्यालय पुनः निर्माणले अझै पूर्णता पाउन नसकेका बेला कार्यान्वयन एकाइले अपुगमध्ये केही रकम जुट्ने सुनिश्चिततापछि पुनःनिर्माणलाई गति दिने भएको हो ।
केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) का आयोजना निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठका अनुसार विद्यालय पुनःनिर्माणका लागि अपुग रकममध्ये प्राधिकरणबाट चाँडै करीब रु दुई अर्ब प्राप्त हुने देखिएकाले थप एक हजार विद्यालय पुनःनिर्माणको प्रक्रिया थालिने भएको हो । उक्त रकममा मोबिलाइजेशन खर्चमा प्रयोग गरिनेछ ।
एकाइका अनुसार विद्यालय पुनःनिर्माणका लागि कूल रु १३० अर्ब बजेट आवश्यक भएकोमा हालसम्म रु ८६ अर्ब मात्र स्रोतको व्यवस्था भएको र रु ४४ अर्ब अझै अपुग छ । प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले विद्यालय पुनःनिर्माणका लागि विभिन्न प्रक्रिया र चरणमा रहेको जनाउँदै बजेटको अभावले निर्माण नरोकिने बताउनुभयो ।
भूकम्पबाट कूल छ हजार ८३० विद्यालय र ३७ हजार २२१ कक्षाकोठा पूर्ण क्षतिग्रस्त भएका थिए । यसमध्ये हालसम्म चार हजार दुई विद्यालय र १८ हजार ५८२ कक्षा पुनःनिर्माण भएका छन् ।
परियोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) का वरिष्ठ इञ्जिनीयर उद्धव नेपालका अनुसार निर्माण भएकामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत तीन हजार ३६८, निर्माण व्यवसायीमार्फत ६४ र गैरसरकारी क्षेत्रमार्फत ७६९ विद्यालय भवन बनेका छन् । हाल दुई हजार २१२ निर्माणाधीन रहेकामा व्यवस्थापन समितिबाट एक हजार ४३७ निर्माण व्यवसायीमार्फत ३१४ र गैरसरकारी क्षेत्रबाट ४६१ छन् ।
आपत्कालीन विद्यालय पुनःनिर्माण आयोजनाअन्र्तगत ललितपुर, गोरखा, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट र मकवानपुरका २३६ विद्यालय नेपाल सरकार र जापान सरकार नियोग (जाइका) को ऋण सहयोग गरी रु १४ अर्बमा र नेपाल सरकारको बजेट स्रोतमा सञ्चालन गर्र्दै आएको छ ।
काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा, काठमाडौँ र भक्तपुरमा एशियाली विकास बैंक, अमेरिकी सहयोग नियोग र नेपाल सरकारको रु ९.६ अर्ब बजेटमा युएसएडको रु एक अर्ब अनुदान र १२ प्रतिशत नेपाल सरकारको लगानीमा १५४ विद्यालय निर्माणको लक्ष्य रहेकोमा ४१ विद्यालय निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
जापान सरकार र नेपाल सरकारको (१२ प्रतिशत)को बजेटमा दोलखा, रामेछाप, गोरखा, धार्दिङ, ललितपुर, नुवाकोट, रसुवा र मकवानपुरमा भने ६६ प्रतिशत विद्यालय पुनःनिर्माण भएको छ ।
छिमेकी भारत सरकारको रु पाँच अर्ब सहयोगमा निर्माण हुने विद्यालयको पुनःनिर्माणले हालसालै मात्र आरम्भ भएको छ । भारतको सहयोगमा विभिन्न आठ विद्यालय पुनःनिर्माण हुने समझदारी भइसकेको छ ।
चीन सरकारको रु तीन अर्ब बजेटमा दरबार स्कूललगायतका विद्यालय निर्माण कार्य शुरु भएको छ । (रासस)
