९ पुस, काठमाडौँ । शिक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा सबैभन्दा बढी अनियमिता हुने गरेको पाइएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज सार्वजनिक गरेको २८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा आव २०७४/०७५ मा शिक्षा क्षेत्रमा १८ दशमलव ३२ प्रतिशत उजुरी परेको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १८ दशमवल ०२, भूमिसम्बन्धी ६ दशमलव ४८, वनको ४ दशमलव ४८, स्वास्थ्यको ४ दशमलव ३७, गृह प्रशासनसम्बन्धी ४ दशमवल १३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ २ दशमवल ८२, अर्थ मन्त्रालयतर्फ २ दशमवल ५९ र अन्य निकाय÷क्षेत्रसँग ३८ दशमवल ८ प्रतिशत उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ ।
आव २०७४÷०७५ मा कुल १९ हजार ४८८ उजुरीमध्ये १२ हजार ४०० उजुरी फछ्र्योट भएका छन् । छ हजार ४५८ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको छ भने २६२ उजुरी सुझावसहित तमेलीमा पठाइएको अख्तियारका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले जानकारी दिनुभयो । यस्तै ५४६ उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ भने पाँच हजार १३४ उजुरीविरुद्ध कानूनी कारबाही भइसकेको छ ।
चालू आवमा आयोगले १९४ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । तीमध्ये घुस ९७, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ६४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानीतर्फ १३, गैरकानूनी लाभ हानीतर्फ आठ, राजस्व हिनामिनातर्फ पाँच, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ चार र अन्यमा तीन वटा मुद्दा भएका छन् । ती मुद्दामा ४२६ जनालाई प्रतिवादी बनाई ४० करोड ५५ लाख ५९ हजार २६२ रुपैयाँ १६ पैसा बिगो मागदाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
आयोगले विगतमा विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामध्ये गत आवमा १७४ वटा मुद्दाको फैसला भएको छ । फैसला प्राप्त भएको मुद्दामा आयोगलाई ६७ दशमलव ८२ प्रतिशत सफलता प्राप्त भएको प्रवक्ता दङ्गालले बताउनुभयो । विशेष अदालतबाट विपक्षमा भएको फैसला उपर आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
यसअवधिमा रु १६ करोड १३ लाख १३ हजार १७९ सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्न आयोग सफल भएको छ । आयोगबाट विगतमा भएका निर्णयको कार्यान्वयनबाट यस आवमा तराईको ४१० बिघा १३ कठ्ठा १२ धुर तथा पहाडको ५३ रोपनी ६ आना जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम भएको छ ।
घुस लिने दिने, राजस्व चुहावट गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानी नोक्सानी वा दुरुपयोग गर्ने, सरकारी र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने, गैरकानूनी लाभ वा हानी पु¥याउने, झुठ्ठा विवरण (शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र, नागरिकता, सिफारिशपत्र) पेस गर्ने, ऐनकानूनको परिपालना नगर्ने, गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने जस्ता भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएको प्रतिवेनमा उल्लेख छ ।
मुख्य रूपमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गर्ने भ्रष्टाचार आर्थिक लेनदेनसँग गाँसिएको विषय भएकाले सरकारी ढुकुटीमा रकम प्राप्त गर्ने र सरकारी कोषबाट खर्च गर्ने दुवै अवस्थामा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
यसबीचमा आयोगले भ्रष्टाचार रोकथाम तथा सचेतना अभिवृद्धिका लागि विभिन्न निरोधात्मक एवं प्रवद्र्धधनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । ११९ वटा विद्यालयमा सञ्चालन गरिएको सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रममा ११ हजार ९९० विद्यार्थी तथा शिक्षकको सहभागिता थियो ।
अख्तियारले विभिन्न प्रकारका अनियमितामा संलग्न तथा पदीय दुरुपयोग गरी लाभ हासिल गर्न खोज्ने उच्चस्तरका राष्ट्रसेवकलाई समेत नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । आव २०७४÷७५ मा सेवाग्राहीको घुस रिसवतसम्बन्धी उजुरीका आधारमा गरिएका ९७ वटा रङ्गेहात कारबाहीमा सहसचिवदेखि सहायकस्तरसम्मका १५४ राष्ट्रसेवक तथा अन्य व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान एवं अभियोजन गरिएको प्रवक्ता दङ्गालले बताउनुभयो ।
अख्तियारले विभिन्न ठेक्का प्रक्रियामा अनियमिता गर्ने ठेकेदारदेखि कमसल कामलाई ‘गुणस्तर प्रमाण’ दिने सरकारी इन्जिनिरयरविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरेको छ ।
जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्नु चुनौती : आयोग
विद्यमान भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिको नियन्त्रण गरी जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नु प्रमुख चुनौती रहेको आयोगले जनाएको छ । प्रवक्ता दङ्गालले भन्नुभयो, “आयोगको जिम्मेवारी, अधिकार र भूमिका सबल बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु, निर्णय तथा सुझावको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु, भ्रष्टाचारविरुद्ध नेतृत्व तहको प्रतिबद्धता हासिल गर्नु, आत्मकेन्द्रित सोच र भ्रष्टाचारप्रति सहिष्णु सामाजिक व्यवहारमा सुधार ल्याउन सचेतना अभिवृद्धि गर्नु चुनौतीका रुपमा रहेका छन् ।”
भ्रष्टाचारजन्य चुनौतीको सामना गर्न आयोगबाट सम्पादन हुने हरेक कार्यहरू स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा कार्यसम्पादन गर्न आग्रह, पूर्वाग्रह, दबाब र प्रभावमुक्त बनाउने संस्थागत सुधारका कार्यदिशा अवलम्बन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उजुरीको कुशल अनुसन्धानका लागि साइबर फरेन्सिक ल्याब, इञ्जिनियरिङ ल्याब र अफिस अटोमेसनजस्ता प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिइएको जानकारी दिँदै उहाँले आयोगबाट नीति, प्रविधि, कार्यविधि र कार्यशैलीमा क्रमिक सुधार गरी जनताका गुनासा र उजुरीको छिटोछरितो सुनुवाई गर्ने एवं सदाचार र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने प्रयास गरिएको बताउनुभयो ।
आयोगले सुशासनसम्बन्धी राज्यका नीति र प्राथमिकताको कार्यान्वयनप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रही संवैधानिक गरिमालाई उँचो राख्दै स्वतन्त्र र निष्पक्ष कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ ।
आयोगले निजी÷गैरसरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न, सार्वजनिक खरिद कार्यको प्रभावकारी अनुगमन गर्दै निर्माण व्यवसायीको क्षमताको मूल्याङ्कनका आधारमा मात्र ठेक्का दिन र सुरक्षण मुद्रणमा स्वदेशी उद्योगीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीको पुनरावलोकन, जिल्लामा कार्यालय नै नभएका विभागको औचित्यका आधारमा पुनरावलोकन गर्न र कार्यालय मिलान, कर्मचारी समायोजन तथा अभिलेख व्यवस्थापन यथाशीघ्र गरी स्थानीय तहको आन्तरिक नियन्त्रण र अनुगमन प्रणालीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी आयोगले जनसम्पर्क बढी हुने कार्यालयको सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन अनलाइनबाटै सबै किसिमका राजस्व÷दस्तुर बुझाउने व्यवस्था गर्न, यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा प्रवाहको नियमित अनुगमन गरी अनियमिताको अन्त्य तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुने अनियमिता नियन्त्रण गर्न आवश्यक सुधारको प्रबन्ध मिलाउनसमेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
नेपाली श्रमिकका प्रमुख रोजगार गन्तव्यका रुपमा रहेका मुलुकसँग सरकारीस्तरमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न, कर नतिर्नेलाई कर मिनाहा गर्ने र उपभोक्तामाथि करभार थप्दै जाने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न तथा सहकारीमा रहेको रकमको सुरक्षा गर्न कानूनी सुधार, अभिलेख व्यवस्थापन, प्रभावकारी अनुगमन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको विकास गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाएको छ ।
अव्यवस्थित वस्ती र सुकुम्वासी समस्याका बारेमा छानविन गरी अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थ एवं साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्पादन, बिक्री वितरण र व्यवस्थापनको सम्बन्धमा सङ्घीय कानून तर्जुमा गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले आजै २८ औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरेको थियो । (रासस)
