१६ असोज, काठमाडौँ । नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियन र नेपाल अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष केन्द्रीय समितिले आफ्ना माग पूरा गराउन आन्दोलनमा उत्रिएका कारण सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित हुँदै आएको छ ।
कर्मचारी युनियनले असोज ५ गतेदेखि काठमाडौँमा रिले अनशन गरिरहेको छ भने नेपाल अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समितिले हिजो सोमबार र आज दुई दिन देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । शिक्षक र कर्मचारीको पटक–पटकको आन्दोलनले विद्यार्थीको पढाइमा प्रभाब परेको छ । सरकारले विद्यालय कर्मचारीको तलब रु दुई हजारदेखि एघार हजारसम्म तोकेकेर विद्यालय कर्मचारीको भविष्यमा खेलबाड गरिएको भन्दै रिले अनसन शुरु गरिएको युनियनका अध्यक्ष कमलप्रसाद खतिवडाले बताउनुभयो ।
युनियनले काठमाडौँमा यही असोज २देखि ५ गतेसम्म आन्दोलन गरेपनि सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै उहाँले कर्मचारीको तलब वृद्धि तथा कर्मचारीको भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने दुई बँुदे माग अघि सारेको बताउनुभयो । त्यस्तै अस्थायी शिक्षकको पदपूर्ति नगरिएको भन्दै अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समितिले दुईदिन देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द आह्वान गरेकाले ८० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालय बन्द रहेको अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समितिका संयोजक वेद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
शिक्षक सङ्गठनले अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षामा सहभागी गराइ अहिले भएकामध्ये ७५ प्रतिशतलाई उत्तीर्ण गराउनुपर्ने भनिएकामा शिक्षक सेवा आयोगले २५ प्रतिशतलाई मात्र उत्तीर्ण गराएको सङ्गठनका अध्यक्ष हेमनाथ चौलागाईंले जानकारी दिँदै आफ्ना माग पूरा नगरे थप सङ्घर्ष जारी राख्ने चेतावनी दिनुभयो ।
हाल नेपालमा एक लाख सात हजार शिक्षकमध्ये ३० हजार अस्थायी कोटामा छन् । सरकारले शिक्षकको सुरक्षा नगरी विद्यालयको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ भन्नु गलत रहेको सङ्गठनको ठहर छ । त्यस्तै देशभर ४० हजार राहत शिक्षक १५ हजार विद्यालय कर्मचारी र १० हजार शिशु स्याहार शिक्षक कार्यरत छन् ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी र अस्थायी शिक्षकको मागको सम्बोधन गर्दै आएको विज्ञान, प्रविधि तथा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले बताउनुभयो । “अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्नका लागि नतिजा प्रकाशित भइसकेको शिक्षकको स्वास्थ्योपचारका लागि बजोट छुट्याउने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । हाल नेपालमा ३५ हजार ६०१ सामुदायिक विद्यालय छन् । विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्रका रुपमा घोषणा गरी बन्द÷हडताल गर्न नपाउने नियम छ ।(रासस)
