कर्णाली, १४ साउन । सुर्खेतमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (एमयू) का पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीले कानूनविपरीत सेवासुविधा लिएको पाइएको छ ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीले आर्थिक नियमविपरीत रु एक करोड तीन लाख १२ हजार भत्ता लिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिनै विभिन्न प्रकारका भत्ता रकम लिएको पाइएपछि असुलउपर गर्न विश्वविद्यालयलाई सो कार्यालयले सुझाव दिएको छ ।
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०६७ को दफा ३९ मा विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी कुनै पनि पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा थप गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ । तर विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई पदाधिकारीलाई विभिन्न प्रकारका भत्ताको नाममा भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । विश्वविद्यालयले रु एक करोडभन्दा बढी रकमको लेखापरीक्षणसमेत गराएको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको ऐन २०७६ को दफा ३३ अनुसार महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
विश्वविद्यालयका पूर्वरजिष्ट्रारदेखि ठेकेदारको नाममा रु ४८ लाखभन्दा बढी रकम बेरुजु देखिएको छ । मानविकी सङ्कायको केन्द्रीय क्याम्पसको भवन निर्माण गर्ने कम्पनी कविर/गोपाल/जेभीको नाममा सबैभन्दा बढी रु २३ लाख ९० हजार बेरुजु छ । तत्कालीन रजिष्ट्रार ठगेन्द्रप्रसाद गिरीको नाममा रु दुई लाख १५ हजार, पूर्वरजिष्ट्रार डा महेन्द्रकुमार मल्लको नाममा पनि रु २३ हजार ७० बेरुजु रहेको छ । तत्कालीन अधिकृतस्तरका कर्मचारी जीवनकुमार थापाको नाममा रु ७० हजार, पूर्वउपकूलपति पदमलाल देवकोटाका स्वकीयसचिव सुदन गौलीको नाममा रु एक लाख ५७ हजार, अधिकृत गगनसिंह बोहोराका नाममा रु दुई लाख ४५ हजार ८८२ बेरुजु छ ।
तत्कालीन उपप्रध्यापक सुनिल देवकोटाका नाममा रु ५० हजार, तत्कालीन मुख्य सहायक स्टोर गणेशबहादुर केसीको नाममा रु एक लाख ३३ हजार, तत्कालीन अनुगमन अधिकृत पारसराम गिरीको नाममा रु एक लाख बेरुजु छ । तत्कालीन मुख्य सहायक विजया गिरीको नाममा रु ३० हजार र कार्यालय सहयोगी निरञ्जन कार्कीका नाममा रु ३२ हजार, साविक वीरेन्द्रनगर बहुमुखी क्याम्पसमा कार्यरत रहँदा सहप्राध्यापक शरदचन्द्र कश्यपको नाममा रु १० हजार ५००, उपप्राध्यापक गजेन्द्र भण्डारीका नाममा रु २० हजार, तत्कालीन इञ्जीनियरिङ सङ्कायका डिन ललितविक्रम राणाको नाममा रु ३० हजार बेरुजु छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयमा समायोजन हुनुअघि तत्कालीन वीरेन्द्रनगर बहुमुखी क्याम्पसका पदाधिकारीको नाममा पनि बेरुजु छ । जथाभावी जनशक्ति नियुक्त गर्नु, पदाधिकारीले मनपरि पेश्की रकम लिनु र गैरकानूनीरूपले सेवासुविधा वितरण गर्नुजस्ता कारणले आर्थिक अनियमितता देखिएको हो ।
विश्वविद्यालयको ऐन, कानून र मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई चुनौती दिँदै पदाधिकारी चल्दा आर्थिक पारदर्शिता र शैक्षिक गुणस्तरमा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार विसं २०७४ असोज २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका लागि २०३ जनाको जनशक्तिलाई सेवा आयोगबाट स्थायी गर्ने स्वीकृति दिएको थियो तर विश्वविद्यालयले सेवा आयोग गठन नहुँदै स्थायी नियुक्ति गरेको थियो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार सेवा आयोग गठन नहुँदै स्थायी नियुक्त गरेकाले आर्थिक व्ययभार बढाएको र प्रतिस्पर्धा सीमित भएका कारण शैक्षिक गुणस्तरमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने जनाएको छ । विश्वविद्यालयमा आधा अर्बभन्दा बढी रकम बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म आइपुग्दा विश्वविद्यालयको नाममा रु ७६ करोड १७ लाख ८६ हजार बेरुजु छ । जसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को रु ३५ करोड ५८ लाख २६ हजार र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को रु ४० करोड ४९ लाख ६० हजार बेरुजु हो । यो रकम भने तोकिएको समयमा कागजपत्र, बिल भर्पाइ नबुझाएर बेरुजु देखिएको हो ।
विश्वविद्यालय प्रशासनले बेरुजु फछ्र्योट गर्न निरन्तर ताकेता गरिरहेको जनाएको छ । विश्वविद्यालयका उपकूलपति प्रा डा नन्दबहादुर सिंहले १० वर्ष पुरानो बेरुजु असुल गर्न आफूले कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो । आफू आउनुभन्दा पहिलेको बेरुजु भएको बताउँदै उहाँले विश्वविद्यालयका वास्तविक सम्पत्ति तथा आम्दानी÷खर्चको यथार्थ विवरण प्राप्त गरेपछि श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेर जनतालाई प्रष्ट पार्ने बताउनुभयो ।
