नेपालपत्र, १३ असार २०७५ । देशको भौगोलिक अवस्थाको कारण पहाडमा पहिरो र तराईका जिल्लामामा बाढी आउने सामान्य जस्तै भइसकेको छ नेपालीको लागि । वर्षायामको सुरुआतसँगै बाढी र पहिरोले जनसाधारणको दैनिकी प्रभावित हुन थालिसकेको छ । मानवीय र भौतिक दुवै क्षति यसक्रममा हुने गर्छ, जसको जोखिम यस वर्ष पनि छ । त्यसकारण जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकार, सर्बसाधारण सबै चनाखो हुन जरुरी छ । प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यून गर्ने उपाय बेलामा नै अपनाउन सकेमा यसवाट हुने क्षति कम गर्न सकिन्छ ।
प्राकृतिक विपद्लाई पूर्ण निषेध वा नियन्त्रण गर्न सकिदैन । प्राकृतिक प्रकोपहरू कसैले रोकेर रोक्न सक्दैन तर विपद्हरूको जोखिम न्यून गर्नचाहिँ सकिन्छ । मानवीय, भौतिक क्षति कम गर्न प्रारम्भमै तयारी गर्न सक्ने हो भने प्राकृतिक विपद्ले निम्त्याउने असर कम गर्न सकिन्छ । विपद्लाई व्यहोर्नैपर्छ, तर यसलाई व्यवस्थापन गर्ने उचित उपाय अवलम्बन समयमै गर्न सकिए, यसवाट हुने हानि न्यूनीकरण गर्न भने सकिन्छ ।
जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने र त्यसको न्यूनीकरण गर्ने दायित्व मुख्यगरी सरकारको हो । आफ्ना नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो । त्यतिमात्र होइन व्यक्तिको एकल प्रयासवाट प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यून गर्न कठिन हुनुका साथै असम्भवप्राय छ । तर सरकारले सानो पहल गर्ने हो र जनताको लागि विपद् व्यवस्थापनमा सरकारले भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने भौतिक, आर्थिक र मानवीय क्षति कम गर्न समस्या हुदैन । यस विषयमा सरकार गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्छ ।
विपदअघिको व्यवस्थापन र विपदपछिको व्यवस्थापन दुवै चरणमा सरकारी सक्रियता आवश्यक छ । विपदअघिको व्यवस्थापनमा ध्यान दिने र बाढी, डुबान हुने खोला, नदीमा तटबन्ध निर्माण समयमै हुन सक्नुपर्छ । बजेट सक्नको लागि नभएर बजेट बिकासको लागि प्रयोग भएमा विपद व्यवस्थापन सहज र सरल हुन्छ ।
विपद्पूर्व र विपद्पछि दुवैखाले तयारी चुस्त ढंगले गर्न सक्नुपर्छ । विपद्पछि पनि तत्काल उद्धार गर्न सक्ने संयन्त्र निर्माण, उद्धारपछि तत्कालको र स्थायी पुनस्र्थापनाको उपायको खोजी हुन आवश्यक छ । पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढीप्रभावित क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाएर जोखिम न्यूनीकरण गर्नु आवश्यक छ ।
