नेपालपत्र, ८ असार २०७५ । प्रत्येक वर्ष वर्षा सुरु भए संगै विकास निर्माणको काम सुरु हुने गर्दछ । यसरी वर्षाको समयमा गरिएको विकास न त दिर्घकालिन टिक्ने गर्दछ न राज्यको ढुकुटिको सदुपयोग नै हुने गर्दछ । यो क्रम विगतदेखि कै निरन्तरता हो र हालसम्म पनि रोकिने कुनै संकेत देखिएको छैन । राज्य व्यवस्था परिवर्तन भएपनि कार्यशैली पुरानै भएकाले जनताले सधैं सास्ती भोग्नुपर्ने र राज्यको सम्पतिको दुरुपयोग हुने क्रम जारी रहेको छ । यस कारण विकासमा सरकारले वर्षेनी लगानी गर्ने गरेपनि विकासले गति भने लिन सकेको छैन ।
बनाएका भौतिक संरचनाहरु छोटो अवधिमा नै काम नलाग्ने अवस्थामा पु्ग्ने गरेका छन् । यसमा ठेकेदारको लापरवाही एउटा कमजोरी हो भने सरकारले वेलामा विकासको प्रकृया अगाडि नबढाउनु र बजेटसक्ने बहानामा मात्र रकम विनियोजन हुनुले सरकारी ढिकुटीको दुरुपयोग मात्र भइरहेको छ । पहँचका आधारमा ठेक्का हात पार्ने परिपाटी रहेसम्म ठेकेदारले दिर्घकालिन संरचना निर्माण गर्ने सम्भावना न्युन हुन्छ । राजनैतिक दलको आडमा ठेकेदारी गर्ने र जनताको हितभन्दा पनि नेताको स्वार्थमा काम हुने हुँदा वजेटको दुरुपयोग हु्नुका साथै जनताले विकासको अनुभूति गर्न नसक्नुको मुख्य कारण हो ।
वर्षभरिमा नौ महिना वजेट खर्च गर्न अग्रसर नहुने सरकार र सरकारी निकाय करिब अन्तिम ३ महिनामा सबै रकम खर्च गर्ने र देखावटी खर्च र विकासका काममा लागेको पाइन्छ । भौतिक पुनःसंरचना निर्माण भएको ६ महिना नहुँदै पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने गर्दछ । यसको मुख्य कारण भनेको नै सरकारले विकास निर्माणमा राजनैतिक पहुँचका आधारमा ठेक्का दिनु र समयमा काम सम्पन्न नहुँदासमेत कुनै कारवाही नहुनु हो । त्यतिमात्र होइन गुणस्तरीय निर्माण भए–नभएको समेत कुनै जाँच नहुने र भएपनि गुणस्तरहिन निर्माण हुँदासमेत कारवाही नगरिनुले यो प्रवृत्ति मौलाएको देख्न सकिन्छ । अहिलेमात्र होइन विगतवाट नै विकास निर्माणका कामहरू आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा वजेट सक्ने उद्देश्यले मात्र हुने गरेको पाइएको छ । यसो हुँदा राज्यलाई वर्षेनी आर्थिक भार बढ्ने तर विकास नहुने अवस्था सिर्जना भएको पाइन्छ ।
सरकारले राज्यको जनताबाट करको नाममा संकलन गरेको रकमलाई सदुपयोग गरेर जनताको हित र विकासमा उक्त रकम उपयोग गर्नु आवश्यक छ । बर्खे झरीको समयमा देखाउनको लागि मात्र विकास निर्माण गरेर न जनताले सुख नै पाउँछन् न त सरकारको सम्पत्तिको सदुपयोग नै हुन्छ । त्यसैले सरकारले अबदेखि बजेटको उचित प्रयोग गरेर जनतालाई राहत प्रदान गर्न अग्रसर हुनुपर्दछ । केही ठेकेदार र राजनैतिक पहँुचका आधारमा हुने गरेका अनियमित गतिविधिलाई सरकारले समयमा नै नियन्त्रण गर्नुपर्दछ र राज्यको सम्पत्तिको सही सदुपयोग हुने वातावरण बनाउनु पर्दछ ।
