नेपालपत्र, २९ जेठ २०७५ । नेपालको संविधान २०७२ ले प्रतिनिधिसभामा सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने र फरक फरक दलबाट हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर तत्कालिन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को यही जेठ २४ गतेबाट औपचारिक एकता भएको प्रमाणपत्र पाएसँगै अहिले प्रतिनिधिसभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को तर्फवाटै सभामुख र उपसभामुख रहेका छन् जुन संविधानको धारामा उल्लेख भएको व्यवस्था विपरित रहेको छ ।
त्यतिमात्र होइन प्रदेश नं. २ मा बाहेक सबै प्रदेशमा एउटै पार्टीको सभामुख र उपसभामुख रहेको छ । यसरी संविधानमा लेखिएको प्रावधान विपरित एउटै पार्टीबाट दुई पदमा प्रतिनिधित्व हुनु संविधानको उल्लङ्घन मात्र नभएर बहुमतको आडम्बर पनि हो भन्न सकिन्छ । तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्तो प्रवृति देखिनु राम्रो संकेत होइन । संविधानको कार्यन्वयन तहमा रहेर आफैंले संविधान बमोजिम काम नगर्नु भनेको लोकतान्त्रिक चरित्र हुँदै होइन । यस विषयलाई सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)ले बेलामा नै ध्यान दिएर संविधान बमोजिम चल्ने वातावरण बनाउन अग्रसर हुनु पर्दछ । त्यतिमात्र होइन मार्ग प्रशस्तसमेत गर्नुपर्दछ ।
यदि सरकारलाई अहिले संविधानमा भएकोले कार्यसम्पादनमा अप्ठ्यारो भएको हो भने दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त रहेको यो सरकारले यो व्यवस्थालाई संशोधन गरी आफू अनुकुल बनाउनु पर्दछ । सरकारले फरक फरक दलबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने प्रावधान मात्रै संशोधन गर्ने हो भने अहिलेको संवैधानिक समस्या समाधान हुनेछ । होइन, यो विषयमा संशोधन नगर्ने हो भने संविधान बमोजिम चल्नु नै सरकारको लागि हितकर र जनताको विश्वास जित्ने अवसर हुनेछ । संविधानको आफू अनुकुल व्याख्या र संशोधन गर्ने परम्पराको सुरुवात गर्ने हो भने यसले दिर्घकालिन असर गर्न सक्दछ । यस विषयमा समयमा नै सचेत हुनु आवश्यक छ । र अहिले भइरहेको त्रुटिलाई समयमा नै सच्याउनु जरुरी छ ।
