नेपालपत्र, ५ जेठ २०७५ । सांसद विकास काेषकाे नाममा राज्यकाे सम्पत्तिकाे दुरूपयाेग हुँदै अाएकाे छ । विगतमा पनि सांसदले विकास काेषकाे रकमलाई सही सदुपयाेग गर्नुभन्दा पनि अाफ्ना कार्यकर्तालाई पाेस्ने माध्यम बन्दै अाएकाे थियाे । त्यतिमात्र हाेइन रकम उपयाेग हुँदा पनि अावश्यक र जरूरी विकासभन्दा पनि भाेटर बैंक बढाउने माध्यममा मात्रै प्रयाेग गरेकाे अवस्था थियाे ।
सांसद विकास काेषकाे उद्देश्य भनेकाे जनता र सांसदविच रहेकाे सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन जनताकाे प्राथमिकताकाे क्षेत्रलाई महत्व दिएर अगाडि बन्नु र विकास गर्नु हाे । तर सांसदले अाफू निकट पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई उपयाेग नहुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेर विकास काेषकाे दुरूपयाेग गर्दै अाएकाे विगतकाे ईतिहास छ । सांसद विकास काेषकाे कटाैती मात्रै हाेइन बन्द नै हुनु अावश्यक छ । कार्यकर्ता पाेस्ने काममा सीमित हुने रकमकाे बरू राज्यले स्थानीय निकाय मार्फत खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न सकेमा जनताले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने अवस्था मिल्छ ।
सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सांसदहरूले पाउने रकम बन्द गर्न सकेमा तल्लाे तहमा हुने भ्रष्टचार राेक्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुनेछ । जनताकाे प्राथमिक अावश्यकता बुझेर विकास सफल पार्ने निकाय भनेकाे स्थानीय तह नै हाे । विगतमा स्थानीय तह नभएकाे बेला सांसद मार्फत रकम परिचालन गर्नु बाध्यता थियाे तर अब त्याे अवस्था छैन । विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने हाे भने स्थानीय तहसँग पूर्णरूपमा समन्वय गरेर मात्र हुनु पर्दछ ।
स्थानीय सरकार रहेकाे अहिलेकाे अवस्थामा किन चाहियाे सांसद विकास काेष? के विकास र जनतासँग जाेडिन सांसदले नै रकम खर्च गर्नुपर्ने हाे र? विकास र बजेट विनियाेजनमा सांसदले अाफ्नाे क्षेत्रकाे अावश्यकता र प्राथमिकता देखाएर स्थानीय तह र अाफ्नाे क्षेत्रमा विकास गर्न सक्नेछ । त्यसैले सांसद विकास काेषकाे अब अावश्यक छैन । राज्यलाई भर थाेपर्ने कार्य नगर्न र विकासलाई व्यवस्थित गर्न पनि स्थानीय तहबाट नै विकास हुनु अावश्यक छ ।
