नेपालपत्र, १७ वैशाख २०७५ । सरकारले यातायात क्षेत्रमा विगतदेखि रहँदै अाएकाे सिन्डिकेट प्रणाली खारेज गर्ने निर्णयसँगै यातायात व्यवसायीले अाफ्नाे व्यवसाय कम्पनी मातहत रहेर सञ्चालन गर्न सुरूगरिसकेका छन् । यसले यातायात क्षेत्रमा रहेकाे व्यथिति अन्त्य हुने अाशा गरिएकाे छ तर सरकारले कडा रूपमा अाफ्नाे उपस्थिति नदेखाउने हाे भने यस क्षेत्रमा रहेकाे अन्य विसंगति भने हट्ने देखिदैन । सिन्डिकेेट हटे पनि सवारीमा यात्रुु क्षमताभन्दा बढी यात्रुु चढाउने क्रम घटेकाे छैन । यातायात व्यवसायीकाे लापरवाही उस्तै छ । क्षमताभन्दा बढि यात्रु चढाएर सवारी चलाए पनि ट्राफिक प्रहरी माैन छ कारवाही गरेकाे पाइदैन।
सरकारले ट्राफिक व्यवस्थापनकाे लागि धेरै नियम कानुन बनाएकाे छ तर त्यसकाे उचित कार्यन्वयन गर्न भने नसकेकाे देखिएकाे छ । अाजकाे विषय भनेकाे सार्वजनिक अाफ्नाे यात्रु क्षमताभन्दा बढी यात्रु बाेकेर बसहरू सञ्चालन गर्दासमेत ट्राफिक प्रहरी माैन बसेकाे देखिन्छ । किन माैन छ ट्राफिक? सवारी साधनले अरू नियम मिचेर केही गतिविधि गर्दा तुरून्त कारवाही गर्ने ट्राफिक प्रहरीकाे नियमभित्र यात्रु क्षमता पर्दैन कि? के कारण यस्ताे अवस्था छ राजधानीमा? लेन मिचेकाे, साना सवारीले बढी यात्रु बाेकेर हिडेकाे देख्ने , कारवाही गर्ने ट्राफिक प्रहरीले ठूला सवारी जस्तै बस, मिनिबसमा त्याे नियम लागू भएकाे छ, छैन किन अनुगमन गर्दैन । बस व्यवसायी र चालकहरूले यात्रुकाे चाप बढि भएकाे कारण देखाएर लाभ लिन खाेजिरहेकाे देखिन्छ भने ट्राफिक प्रहरीले क्षमताभन्दा बढि यात्रु चढाएर गुड्ने सवारी साधनलाई कारवाही गर्न इच्छा देखाएकाे देखिदैन ।
यसबाट यातायात क्षेत्रमा निक्कै वेथिति बढेकाे पाइन्छ । यस विषयमा सरकारले साेचेर नियम अनुसार सवारी चलाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । हाेइन भने यात्रु क्षमताभन्दा बढि यात्रु बाेक्न नपाउने नियम संशाेधन गर्नु अति अावश्यक छ । देशमा कानुनी राज्यकाे सही अाभाष दिन पनि भएका नियम कानुनकाे पूर्ण कार्यन्वयन गर्नुपर्दछ । अाफू अनुकुल हुँदा मात्रै कानुनकाे पालना गर्ने गर्नुभन्दा सबैकाे हित हुने अवस्था ल्याउनु अति जरूरी छ ।
सरकारले जसरी जाेखिम माेलेर सिन्डिकेट हटाउने कदम चाल्याे त्यसले यातायात व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा अाउने निश्चित छ । यसाे भएकाे खण्डमा सर्वसाधारणले धेरै नै राहत महशुस गर्नेछन्। त्यतिमात्र हाेइन सरकारले चाह्याे भने सुशासन अाउन समय लाग्दैन भन्ने सन्देश पनि सिन्डिकेट विरूद्धकाे कदमले पुष्टि पारिदिएकाे छ ।
त्यसैले अब यात्रु क्षमताभन्दा बढि यात्रु चढाउने प्रवृतिकाे अन्त्यकाे लागि एकपटक जाेखिम माेलेर सरकारले कारवाही गर्ने हिम्मत गर्न सके यात्रुले भाेग्दै अाएकाे सास्ति कम हुनेछ ।