नेपालपत्र, १२ वैशाख २०७५ । नेपालमा पछिल्लो भूकम्प गएको आज तीन वर्ष पुरा भएको छ । भूकम्पछिको यो अवधिमा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा राज्यले चालेको कदम हेर्दा राज्यको क्षमता नभएको स्पष्ट हुन्छ । क्षमता मात्र होइन इच्छाशक्तिसमेत नभएको देख्न सकिन्छ । २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको भूकम्पपछि देशमा चार जना प्रधानमन्त्री परिवर्तन भए तर पुनर्निर्माणले कुनै गति लिएको आभास हुन सकेन ।बरु प्रधानमन्त्रीको परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख पनि परिवर्तन भइरहे । यसको अर्थ पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा राजनैतिक हस्तक्षेप कायम भयो र स्वतन्त्र भएर प्राधिकरण प्रमुखले कार्य गर्न सकेनन् ।
झन्डै ९ हजार नेपालीको ज्यान गएको र २३००० भन्दा बढीको अंगभंग भएको, झन्डै ७ खर्बको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको २०७२ वैशाख १२ गतेको उक्त विपत्तिपछि पनि लगातार ५/६ महिनासम्म साना–ठूला परकम्पनबाट लाखौं मानिस विचलित र त्रसित बनायो । भूकम्पबाट झण्डै १० लाख निजी घरमा क्षति पुगेको थियो । करिब साढे सात हजार विद्यालय, एक हजार दुई सय स्वास्थ्य संस्था र साढे सात सय सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुर्याएको थियो । तर, तीन वर्षमा एक लाख निजी घर बने पनि विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सांस्कृतिक सम्पदा तथा सरकारी भवनहरुको पुनर्निर्माण भएकै छैन भन्दा पनि हुन्छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार यो तीन वर्षको अवधिमा एक लाख १९ हजार दुई सय २९ निजी घरको पुनर्निर्माण भएको छ । यो संख्या कुल लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत सात लाख ६७ हजार ७०५ को करिब १५ प्रतिशतमात्र हो । यसबीचमा चार लाख ३० हजार घर निमार्णको चरणमा रहेको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउंछ । ६ लाख ९६ हजार १९३ ले पहिलो, तीन लाख ६८ हजार ६१७ ले दोस्रो किस्ता र एक लाख १५ हजार ८९३ ले तेस्रो किस्ताको अनुदान रकम पाएको तथ्यांक छ ।
भूकम्प गएको तीन वर्षको अवधिमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सूचीमा रहेका सात हजार ५८३ विद्यालयमध्ये तीन हजार ६१५ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै, एक हजार १९७ स्वास्थ्य संस्थामध्ये पाँच सय ८६ को र सात सय ५३ सांस्कृतिक सम्पदामध्ये सय सम्पदा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ ।
भूकम्प पीडितहरूको पुनःस्थापनामा सरकारको भूमिका पटक्कै देखिएन । राज्यले पुनर्निर्माणका लागि अलग्गै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरे पनि भूकम्प पीडितलाई दिने भनिएको अनुदानसम्म पनि बेलामा वितरण हुनसकेन ।
यस्तो ठूलो विपत्तिको व्यवस्थापन नेपालले नगरेको कारण सुरुमा केही अलमल हुनु वा काम थाल्न केही ढिलो हुनु अस्वाभाविक होइन । तर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएपछि पनि पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना कार्यले गति लिन सकेन ।
समुदायको जीवनशैलीसँग जोडिएका सांस्कृतिक महत्त्वका सम्पदाको पुनर्निर्माणमा समुदायलाई निर्णायक नेतृत्व सुम्पने हो भने सफलता सुनिश्चित हुनेछ । यस्तै, व्यक्तिप्रति राज्यले उदार दृष्टिकोण लिन सक्नुपर्छ । सरकारले आफैँ अग्रसर भएर राज्यले दिने अनुदान लिन नसक्ने वा लिएर पनि घर बनाउन नसक्नेहरूका लागि स्थायी आवासको व्यवस्था मिलाउन स्थानीय सरकारहरूलाई जिम्मा दिनु पनि आवश्यक देखिन्छ । राज्यको सहयोगमा पहुँच नहुनेहरूसम्म सरकार आफैँ पुग्नु जरुरी हुन्छ । नयाँ संविधान र संघीय सरकारको ढाँचा समेतलाई दृष्टिगत गरी पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐनमा परिमार्जन गर्ने र हालसम्मको अनुभवका आधारमा प्राधिकरणलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना कार्यलाई सम्पन्न गरी जनतालाई राहत दिन सरकार अग्रसर हुनु पर्दछ ।
