नेपलपत्र, ६ वैशाख २०७५ । सरकार देशभरी रहेको यातायात सिन्डिकेट अन्त्यको लागि अग्रसर भएको छ । सीमित व्यक्ति वा समूहको अधिनमा रहेको सिन्डिकेट अब हट्ने सकारात्मक संकेत देखिएको छ । सरकारको यो कदमले यातायात क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रदानमा प्रतिस्पर्धा बढ्नुका साथै हाल कायम रहेका विकृतिको अन्त्य हुनेछ ।
सरकारले ‘रुट निर्धारण निर्देशिका’ जारी गरेसँगै यातायात व्यवसायीले त्यसको विरोध गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । तर व्यवसायीले आन्दोलनको नाममा सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर जनजीवन प्रभावित गर्ने प्रयास गरेमा सरकारले कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ । रुट इजाजत खारेज गर्नेदेखि कम्पनीमा दर्ता नभएसम्म नविकरण नगर्ने सरकारको नयाँ व्यवस्थाले यातायातमा रहँदै आएको सिन्डिकेट पूर्ण रुपमा हट्ने संकेत देखिएको छ ।
यातायात सिन्डिकेटविरुद्ध सरकारको कदमले देशमा नयाँ बहस ल्याएको छ । सरकारले देशमा थिति बसाल्न चाहँदा धेरै समय नलाग्ने र जेपनि सम्भव छ भन्ने उदाहरणको रुपमा सरकारको यो कदमलाई लिन सकिन्छ । रुट निर्धारण निर्देशिका जारी हुनुभन्दा अगाडि कुनै नयाँ यातायातले नयाँ रुटमा प्रवेश पाउन धेरै कठिन थियो । यातायात व्यवसायी संघबाट सहमति लिनुपर्ने बाध्यता थियो । यसले गर्दा नयाँ व्यवसायी यो क्षेत्रमा प्रवेश पाउन नसक्ने अवस्था थियो र प्रवेश पाउँदासमेत लाखौं रुपैयाँ तिरेर रुट किन्नु पर्दथ्यो । तर नयाँ निर्देशिकाले त्यस प्रवृतिको अन्त्य गरिदिएको छ ।
यो निर्देशिका अनुसार यातायात व्यवसायीले कम्पनीमा दर्ता हुनु अनिवार्य छ । जसका कारण सरकारको राजश्व वृद्धिसमेत हुनेछ । सरकारले ल्याएको यो निर्देशिका कार्यन्वयन हुनसकेको खण्डमा जनताले समेत सर्वशुलभ रुपमा यातायातको प्रयोग गर्न सक्नेछन् । त्यतिमात्र होइन गुणस्तरीय सेवा वृद्धि हुने पनि निश्चित छ ।राजधानीबाट सुरुभएको यो अभियानलाई देशैभरी कार्यन्वयन गर्न सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्छ र यो निर्देशिक सफल रुपमा कार्यन्वयन गर्नुपर्दछ ।
विगतमा जस्तो पटक पटक सम्झौतामा सिन्डिकेटले निरन्तरता पाएको थियो । सिन्डिकेटको सञ्जाल तोड्न सजिलो थिएन । तर यो पटक सरकारले सबै संयन्त्रको परिचालन गरेर सिन्डिकेट अन्त्य गर्न लागि परेको छ । अहिलेको संकेत सकारात्मक छ । त्यसैले सरकारले जस्तो सुकै जोखिम मोलेर भएपनि यो पटकको कदमलाई सम्झौतामा समाधान नगरी नयाँ सन्देश दिन आवश्यक छ । सरकारले चालेको यो कदमलाई सफल कार्यन्वयन गर्नसके अन्य क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यको लागिसमेत मार्ग प्रशस्त हुनेछ ।
