काठमाडौँ, १६ जेठ । सरकारले अगामी वर्षको बजेटमा राखेको वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थतन्त्रका जानकाहरुले बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट भर्चुअल अन्तक्र्रियामा सहभागी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शङ्कर शर्माले चालू वर्षको तुलनामा १३५ प्रतिशतले वैदेशिक सहायता बढ्ने लक्ष्य बजेटले राखेको भन्दै त्यो हासिल गर्न कठिनाइ हुने बताउनुभयो ।
विषम परिस्थितिमा यो लक्ष्य राख्नु महात्वाकांक्षी भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले राखेको लक्ष्यभन्दा ४० प्रतिशत कम मात्रै वैदेशिक सहायता प्राप्त हुनसक्छ, । उद्योगधन्दा ठप्प छन्, विप्रेषण २० प्रतिशतले घटिसकेको छ र यो अवस्थामा सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि महात्वांकाक्षी नै भएको उहाँको भनाइ छ ।
अर्थशास्त्री प्रा डा. गोविन्द नेपालले वर्तमान विषम परिस्थितिअनुसार उपयुक्त आकारको बजेट आएको बताउनुभयो । आगामी आवको बजेट सबैको सहमतिमा आएको उल्लेख गर्दै उहाँले कोरोनालाई बढी प्राथमिकता दिनु सकारात्मक भएको र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा गर्न धेरै कार्यक्रम आएको स्पष्ट पार्नुभयो । बजेटमा राहत प्याकेज पर्याप्त नभएकाले पुनः कार्यदल बनाएर सरकार रोजगारदाता, बैंक तथा श्रमिक सबैको सहभागितामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उहाँको कथन छ ।
यस्तै, निजी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को पाँच प्रतिशतमा नघट्ने गरी बजेटमार्फत राहत प्याकेज ल्याउन माग गर्दै आएको थियो । तर, अहिलेको बजेटमा राहत दिन खोजिए पनि छरिएर आएको उनीहरुको भनाइ छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रु एक खर्ब पुर्नकर्जा कोषसहित पर्यटन र साना तथा घरेलु उद्योगलाई कर्मचारीको तलब एवं व्यवसाय पुनःसञ्चालनका लागि रु ५० अर्बको कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बजेटमा साना उद्योगका लागि आयकर छुटलगायतका केही कुरा समेटिए पनि निकै छरिएर आएको उनीहरुको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले आगामी वर्षको बजेट उदार हुन नसेकेको र पुरातन शैली अपनाएको आरोप लगाउनुभयो ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले मुख्य गरी विभिन्न चार सुझाव दिएको तर्क गर्दै उहाँले तरलता व्यवस्थापन, बैंक ब्याजदर, श्रमिक व्यवस्थापन, विद्युत्को डिमान्ड शुल्कजस्ता विषयमा आंशिक समेटिन पनि पूर्ण नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले सबैभन्दा चुनौतीका रुपमा रहेको श्रमिक व्यवस्थापन समेट्न नसकेको र सरकारले शतप्रतिशत तलब खुवाउन भनेपछि श्रमिक काममा आउन नचाहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सम्पत्तिको अभिलेखीकरण, भ्याट छुटलगायतका विषयमा बजेट मौन रहेको तर्क गर्दै सरकारले यो पटक जोखिम मोलेको भए अर्थतन्त्र चाँडै नै पुनः उत्थान हुने भए पनि त्यो अपेक्षा पूरा नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेट सांसदको प्रेसर र राजनीतिक दबाबमा आएको टिप्पणी गर्नुभयो । बजेटमा रु दुई खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाउने भनिएकाले यसले एकातर्फ तरलता अभाव हुने र अर्काेतर्फ व्याजदरमा प्रभाव पर्ने अग्रवालको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले कोरोनाका कारण बजारमा मागमा ठूला प्रभाव परे पनि बजेटले माग बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याइन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सरकारले राखेको राजश्वको लक्ष्य भेटन चुनौतीपूर्ण रहेको धारणा राख्नुभयो ।
