काठमाडौँ, १५ जेठ । कोभिड-१९ को असरका कारण सरकारले सार्वजनिक खर्चको चाप व्यवस्थापन गर्दै सबै प्रकारका भत्ता खारेज गर्ने भएको छ । उक्त भत्ता आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी खारेज गरिएको सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आबको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले राजश्व सङ्कलनमा आउने सङ्कुचन र सार्वजनिक खर्चमा पर्ने थप चापलाई व्यवस्थापन गर्न आगामी वर्ष प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइने जनाएको छ । कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, मर्मत, आन्तरिक तथा वैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी, सेमिनार, परामर्श सहायता, भैपरी आउने खर्च, फर्निचर, सवारी साधान खरिद तथा मर्मतको खर्चमा उल्लेख्य खर्च कटौती गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।
कोरोना रोगको रोकथामका सन्दर्भमा पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायतका राष्ट्रसेवकको भत्ता भने कटौती गरिएको छैन । “त्यसबाहेक अरुलाई प्रदान गर्ने प्रोत्साहन भत्ता अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका अन्य भत्ता २०७७ साउन १ देखि खारेज गरिएको छ”, अर्थमन्त्री डा खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि सार्वजनिक संस्थान, विश्व विद्यालय, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, कोषलगायतका सार्वजनिक निकायमा समेत लागू हुने गरी मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिने जनाइएको छ ।
यस्तै सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझावअनुसार कार्य बोझ र कार्य प्रकृतिका आधारमा आवश्यक नदेखिएका र काममा दोहोरोपना भएका सार्वजनिक निकाय खारेज गर्ने भएको छ ।
अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सार्वजनिक निकायमा सबै रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक निकाय बाहेकका कुनैलाई पनि एक तहबाट अनुदान प्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई अर्काे तहबाट थप अनुदान दिन पाइने छैन ।
वित्तीय जोखिम घटाउन प्रणालीमा सुधार गरिने
अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणलाई विकास नतिजासँग आबद्ध गरी परिणाममुखी बनाइने भएको छ । विकास आयोजनाको छनोट, खर्च र आन्तरिक नियन्त्रणका मापदण्ड परिपालना गरिने सरकराले जनाइएको छ । आज संसद्मा प्रस्तुत आगामी आवको बजेटमा वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रणालीमा सुधार गरिने तथा सबै प्रकारका आम्दानी तथा सरकारी खर्च भुक्तानीलाई पारदर्शी तुल्याउन विद्युतीय प्रणालीबाट कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक निकायको जिम्मेवार पदाधिकारीलाई आर्थिक गतिविधि तथा वित्तीय उत्तरादायित्वसम्बन्धी कानून बमोजिम खर्चको नतिजाप्रति जिम्मेवार बनाइने छ । मध्यकालीन खर्च संरचनालाई सुदृढ तुल्याई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत कार्यान्वयन गरिने छ । आगामी आवमा उठाइने आन्तरिक ऋणको रकम विकास खर्चमा मात्र विनियोजन गरिएको छ ।
सार्वजनिक ऋणको रेखाङ्कन विद्युतीय प्रणालीमार्फत व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । प्रस्तुत बजेटअनुसार सार्वजनिक ऋणसम्बन्धी मध्यकालीन रणनीति तर्जुमा गरिने छ । आयोजना बैंकलाई विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गरी सङ्घीयस्तरमा सञ्चालन हुने आयोजनाको पहिचान, मुल्याङ्कन छनोट तथा प्राथमिकीकरण गरिने छ । राष्ट्रियस्तरका ठूला आयोजना र रुपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै कार्यविधि अवलम्बन गर्न सक्ने गरी कानून तर्जुमा गरिने भएको छ ।
आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीलाई समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न थप जिम्मेवारी बनाउने गरी सार्वजनिक खरिद कानूनमा समसामयिक संशोधन गरिने जनाइएको छ । सार्वजनिक निर्माण तथा सुधारको काम गर्दा अन्तरसम्बन्धित सबै काम लागत अनुमान एउटै ठेक्का प्याकेजमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था अघि बढाइने छ । पूर्वाधार आयोजनाको आकार, प्रकृति निर्माण अवधि र प्रयोग हुने प्रविधिका आधारमा ठेक्काका लागि चाहिने स्रोतको व्यवस्थापनलाई व्यवहारिक बनाउन बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्डलाई पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।
बाँकी सङ्घीय कानून निर्माण प्राथमिकतामा
सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तर्जुमा हुने बाँकी सङ्घीय कानून निर्माण गरी अन्तर कर्मचारी वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनमा पेश गरिने भएको छ ।
अन्तरप्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को भूमिकालाई थप सुदृढ गरी तीनै तहको पारस्परिक सहयोग सहकार्य र समन्वयलाई मजबुत बनाइने आज प्रस्तुत बजेटमा भनिएको छ ।
नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई नतिजामूखी बनाइ राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य हासिल हुने गरी परिचालन गरिने भएको छ । अनुदान र राजश्व बाँडफाँडको रकम तत्कालका लागि स्वास्थ्य, सुरक्षा, कृषि आर्थिक पुनरुत्थान, जोखिममा रहेको वर्ग समुदायको हित र त्यसपछि क्रमशः नागरिकका अन्य मौकिल हक कार्यान्वयनमा प्राथमिकतामा राखी विनियोजन गर्न उत्प्रेरित गरिने भएको छ ।
कोभिड–१९ को जोखिम घटाउन, प्रभावितलाई राहत प्रदान गर्न, प्रदेश र स्थानीय तह बीच उच्च समन्वय र पारस्परिक सहयोग तथा सहकार्यले सङ्घीयताको औचित्य पुनः एकपटक प्रदर्शित भएको बताउँदै सरकराले आगामी दिनमा सेवा प्रवाह तथा लगानीका आयोजना कार्यान्वयन गर्न यस्तो सहकार्यलाई निरन्तरता दिइने छ ।
सहलगानीमा सञ्चालन गर्ने गरी समावेश भएका कार्यक्रमको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिताको ढाँचा असार मसान्तभित्र तयार पारिने छ । प्रदेश तहमा लागू भएको बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र स्थानीय तहमा लागू भएको बजेट कोष लेखाङ्कन प्रणालीको कार्यान्वयमा वित्तीय हस्तान्तरणको आधार बनाइ बजेट तर्जूमाको व्यवस्था मिलाइने छ । जिल्ला समन्वय समितिको क्षमता विकास गरी स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजना तथा गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको अनुगमनमा सक्षम बनाइने जनाइएको छ ।
