काठमाडौँ, १५ जेठ । कोरोनाको करहबीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमार्फत करिब साढे छ लाख थप रोजगारी सिर्जना गर्ने आधार प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुभएको आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा विभिन्न क्षेत्रमा गरी करिब छ लाखको सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने आधार प्रस्तुत गर्नुभयो । उक्त सङ्ख्याको रोजगारी सिर्जना गर्न करिब २० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित सार्वजनिक विकास निर्माण कार्य श्रममूलक प्रविधिबाट कार्यान्वयन गर्दै आगामी आवमा दुई लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने घोषणा गरेको छ । आगामी आवको बजेटमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रम मानिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले रु ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र तत्काल पुनःउत्थान भई रोजगार सिर्जना हुन नसक्ने क्षेत्रमा कार्यरत मजदूरको सीप रुपान्तरण गरी अन्यत्र काम गर्न सक्षम तुल्याउन उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, पम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कालीगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाई कटाई व्यूटीसियन, कपाल कटाइलगायका सीप विकास तालिम तथा प्रशिक्षण सङ्घ र प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसबाट कम्तीमा ५० हजार व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । तालिम कार्यक्रमका लागि रु एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी श्रम सूचना बैंकमा निजी क्षेत्रका उत्पादनशील उद्योगले आफूलाई आवश्यक पर्ने र श्रम सूचना बैंकबाट सिफारिश भएको श्रमिकलाई रोजगारीसहितको तालिम प्रदान गर्नेगरी सोही व्यक्तिलाई न्यूनतम् दुई वर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरेमा बढीमा तीन महिनासम्मको तालीम अवधिको न्यूनतम् पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम अनुदानका रुपमा त्यस्ता प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराइने अर्थमन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तो अनुदान उपलब्ध गराउन रु एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यसबाट करिब ५० हजार व्यक्ति सीपयुक्त रोजगार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
साना किसान विकास लघुवित्त संस्थामार्फत सञ्चालित साना किसान कर्जा कर्यक्रमबाट थप ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवा स्वरोजगार कोषको स्वरोजगार कर्जा कार्यक्रमका माध्यमबाट थप १२ हजार युवा स्वरोजगार हुने, गरिबका लागि लघुउद्यमलगायत उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमबाट एक लाख २७ हजार र वन पैदावरमा आधारित उद्यम, कृषि वन, नर्सरी स्थापना तथा वृक्षरोपण, संरक्षित क्षेत्र, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधनलगायत कार्यक्रमबाट थप ३० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रर्वदित ६४ जिल्लाका ३२ हजार बढी सामुदायिक संस्थाले परिचालन गरेको रु १९ अर्ब घुम्ती कोषलाई बीउ पूँजीका रुपमा प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गरी यसबाट कृषि, लघु तथा साना उद्योग क्षेत्रमा थप एक लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।
