असोज २३, काठमाडौँ | सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउन सक्रिय हुने यातायात व्यवस्था विभागले विभिन्न शीर्षकका शुल्क वृद्धि गर्नेतिर ध्यान नदिँदा २५ वर्षदेखि राजश्व बढ्न सकेको छैन ।यातायात व्यवसायीको दबाबमा सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउने विभागले व्यवसायीकै दबाबका कारण राजश्व नबढाउँदा वार्षिक अर्बौँ राजश्व घाटा भइरहेको छ । विसं २०४९ सालमा तोकिएको राजश्वमै अहिले पनि सवारी साधनको जाँच पास, रुट परमिट, बिलबुक नवीकरण, नामसारी, प्रदूषण जाँच, अञ्चलीकरण (एक अञ्चलमा दर्ता भएको सवारी अर्को अञ्चलमा स्थानान्तरण गर्दा लिइने शुल्क), पटके (रुट परमिट बाहिर जान तिरिने शुल्क), ट्याक्सीमा मिटर हाल्दाको शुल्क लिने गरिएको छ ।
हाल सवारी साधनको जाँच पास गर्दा छ महिनाको रु २००, रुट परमिट चार महिनाको रु ५००, बिलबुक नवीकरण वार्षिक रु १८० देखि रु ३०० सम्म, नामसारी रु ८००, प्रदूषण जाँच निजी सवारीका लागि एक वर्ष र सार्वजनिक यातायातको छ महिनाको रु ५०, अञ्चलीकरणको रु एक हजारदेखि रु तीन हजारसम्म, पटके (रुट परमिट बाहिर जान तिरिने शुल्क) रु १५० देखि रु एक हजारसम्म, ट्याक्सीमा मिटर राख्दाको शुल्क रु ३०० र विभागले तोकेभन्दा बढी भाडा लिनेबाट जरिवाना स्वरुप लिइने शुल्क रु एक हजारदेखि पाँच हजारसम्मबाट बढ्न नसकेको हो ।
विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई धेरै वर्षदेखि शुल्क नबढेको स्वीकार गर्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि शुल्क बढाउन गृहकार्य भइरहेको छ । ट्याक्सीमा विसं २०४९ मा चढ्ने बित्तिकै मिटरले रु तीन देखाउँथ्यो । अहिले रु १४ देखाउँछ । ट्याक्सीमा २५ वर्ष अघि प्रतिकिलोमिटर रु ७ भाडा तोकिएको थियो । अहिले प्रतिकिमी रु ३७ पुगिसकेको छ । अन्य सार्वजनिक यातायातको भाडामा पनि धेरै गुणाले वृद्धि हुँदा पनि विभिन्न शीर्षकका शुल्क भने बढेन । सार्वजनिक यातायातमा सुधारको माग गर्दै आउनुभएका भक्तपुरका रामबहादुर थापा यातायात व्यवसायी र विभागका कर्मचारीको मिलेमतोमा राजश्व मार्ने काम हुँदा पनि कुनै निकायको ध्यान नजानु दुःखद् भएको सुनाउनुहुन्छ ।
विभागले सार्वजनिक यातायात, सामान ढुवानी र मिटरमा सञ्चालन हुने ट्याक्सीको समेत भाडा बढाउने उद्देश्यले एक महिना अघि भाडा समायोजन कार्यदल गठन गरेको छ । निर्देशक प्रेमकुमार शाक्यको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले गृहकार्य गरिरहेको विभागले जनाएको छ । हालसम्म विभागमा २७ लाख ८३ हजार ४२८ सवारी दर्ता भएका छन् । यी सवारीले विभिन्न शीर्षकमा गरी वार्षिक रु २० अर्ब ३२ करोड २९ लाख बुझाउने गरेको विभागका शाखा अधिकृत किरण ढकालले बताउनुभयो ।
