३ असोज, काठमाडौं । नेपाल र अमेरिकाबीच भएको करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता ‘भारतको समर्थन लिनुपर्ने’ पूर्वसर्तका कारण संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेको छैन ।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग निकाय–मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बीच भएको उक्त सम्झौता अनुमोदनका लागि गत असार ३० गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो ।
अमेरिकाले असोज दोस्रो साताभित्र सम्झौता अनुमोदन हुने अपेक्षा राखेको भएपनि बिहीबार संसद्को चौथो अधिवेशन नै अन्त्य भएको छ ।
अमेरिकी अधिकारीहरुले एससीसी सहयोगलाई ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’को अंगका रुपमा परिभाषित गरेपछि अप्ठेरोमा परेको नेपाल सरकार सम्झौतामा उल्लिखित ‘भारतको समर्थन लिनुपर्ने’ पूर्वसर्तबाट थप सकसमा परेको छ ।
(नेपाल) सरकारले एससीसीलाई सार र रुपमा चित्तबुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्ने छ,’ सम्झौताको अनुसूचीमा ५ मा लेखिएको छ, ‘त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ ।’ बुटबल–गोरखपुर अन्तरसीमा विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माणका सन्दर्भमा ‘अतिरिक्त पूर्वसर्त’ शीर्षकमा उक्त बुँदा राखिएको हो । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा जगदीश्वर पाण्डेले लेखेका छन् ।
