काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेका छन् ।
विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले संविधान बमोजिमको समावेशी, न्यायपूर्ण र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले संविधानको मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयन, वित्तीय अनुशासन, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, कृषिको यान्त्रिकीकरण, जलविद्युत् उत्पादन, पर्यटन प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकासलगायतका विषयहरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने बताए । त्यस्तै, डिजिटल पूर्वाधार, शिक्षा–स्वास्थ्य सुधार, मानव पुँजी निर्माण, सामाजिक सुरक्षाको सुदृढीकरण, भौतिक पूर्वाधार विस्तार, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन र समावेशी विकासलाई बजेटको प्रमुख प्राथमिकता बनाइएको स्पष्ट पारेका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा पेस गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको पूर्णपाठः
प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुख महोदय,
राष्ट्रियसभाका सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
१. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न यस गरिमामय बैठकमा उपस्थित भएको छु ।
२. नेपाली जनताको बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट राजतन्त्रको अन्त्य भए पश्चात संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको पनि एक दशक बितेको छ। यस अवधिमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन् । सीमित स्रोत साधनको परिचालनबाट विकास, सेवा प्रवाह र जनताको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ । अहिले पनि मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताबाट जोगाउँदै नीतिमा निरन्तरता, अर्थतन्त्रमा गतिशीलता र विकासमा तीब्रता हासिल गर्ने अभिभारा हाम्रो काँधमा छ ।
३. यस परिस्थितिमा विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति बदल्न; राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूपको आर्थिक सुधार गर्न; उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्दै मानवीय र भौतिक विकासमा तीब्रता दिन र लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्न सम्पूर्ण स्रोत, साधन र सामथ्र्य परिचालन गर्नु जरुरी छ ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
नेपालको संविधान र यस सम्मानित सदनबाट पारित भएको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मार्गदर्शनमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्दा देहायका सिद्धान्तलाई आधार बनाउन आवश्यक ठानेको छु ।
४. मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयनः
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयनमा उच्च महत्व दिइनेछ । लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरूप समावेशी विकास र सामाजिक न्याय कायम गरिनेछ । विकासको लाभमा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ ।
५. समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्न सुदृढ अर्थतन्त्रको निर्माणः
दिगो र तीब्र गतिको विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न उत्पादनमुखी विकासको ढाँचा अवलम्वन गरिनेछ । उद्यमशीलता र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न नवीनतम् प्रविधिको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। आर्थिक सम्भाव्यताका उदीयमान क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । निजीक्षेत्रमैत्री, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा जोड दिइनेछ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा अनुरूप समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशीला तयार गरिनेछ ।
६. विकासमा समन्वय र सहकार्यः
सन्तुलित र समावेशी विकासका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रबीचको समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाइनेछ। संविधानमा उल्लिखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीलाई बजेट निर्माणको मुख्य आधार बनाइनेछ।
७. सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र बजेट अनुशासनः
सार्वजनिक वित्तका क्षेत्रमा विगतदेखि झाङ्गिदै आएका विकृति तथा विसङ्गतिको अन्त्य गर्दै पूर्व तयारी र लगानी ढाँचा तय भएका आयोजनामा पुँजीगत विनियोजन केन्द्रित गरिनेछ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका उच्च प्रतिफल हासिल हुने आयोजनामा सार्वजनिक ऋणको उपयोग र दिगोपना सुनिश्चित गरिनेछ । सार्वजनिक वित्त सन्तुलन कायम गर्न राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
८. व्यवसायमैत्री वातावरणको सिर्जना र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन:
निजीक्षेत्रको समग्र विकासको लागि कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारलाई निरन्तरता दिइनेछ । लगानीमैत्री व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न एकद्वार सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। जग्गाको हदबन्दी, वनक्षेत्रको प्रयोग, कर सहुलियत र नाफा फिर्ता प्रक्रियामा देखिएका कठिनाई र बेमेलको निराकरण गरिनेछ ।
९. सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिः
सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई आर्थिक र सामाजिक विपन्नताका आधारमा लक्षित वर्ग केन्द्रित र समन्यायिक बनाइनेछ । यस्ता कार्यक्रमहरूमा लाभग्राहीको समेत योगदान हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । यी कार्यक्रमहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आवद्ध गरी दोहोरोपना हटाइनेछ ।
१०. नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह र सुशासनः
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकको सहज पहुँचको लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिनेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली र नागरिक एपको माध्यमबाट सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा प्रवाहबीच अन्तर आवद्धता बढाइनेछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गरिनेछ । राष्ट्रसेवकको मनोबल उच्च बनाइनेछ । सार्वजनिक संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गरिनेछ ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्दा देहाय बमोजिमका क्षेत्रगत प्राथमिकता तय गर्न आवश्यक ठानेको छु ।
११. रोजगारी सिर्जना, स्वरोजगार प्रवर्द्धन र गरिवी निवारणः
बजारको माग अनुरूप सीपयुक्त र दक्ष जनशक्ति विकास गरी रोजगारीमा आवद्ध गरिनेछ। स्वरोजगार प्रवर्द्धन गर्न युवा लक्षित उद्यमशीलता विकास र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइनेछ । वैदेशिक रोजगारी माथिको निर्भरता घटाउँदै स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ । विदेशमा काम गरी फर्केका युवाको सीप, पुँजी र प्रविधिलाई देश विकासमा उपयोग गर्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गरिबीको रेखामुनिका नेपालीलाई यस दुश्चक्रबाट बाहिर निकाल्न ठोस र प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१२. आर्थिक सुधारः
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गरिनेछ । आर्थिक क्षेत्रका नियामकीय निकायको भूमिकालाई सुदृढ बनाइनेछ । निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न थप अनुकूलता सिर्जना गरिनेछ । मुलुकलाई सन् २०२६ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्दै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१३. कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणः
कृषि क्षेत्रलाई यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चि%A
