२९ जेठ, म्याग्दी । म्याग्दीमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारी शुरु भएको छ । एक नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकासहित छ स्थानीय तह रहेको यस जिल्लामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा जुटेका हुन् । संघीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेपछि स्थानीय तहहरु बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका छन् ।
चालू आवका योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष अन्तिम चरणमा पुगेको सन्दर्भमा ती योजनाको काम र प्रगतिबारे अनुगमनमा समेत जुटेका जनप्रतिनिधिले आगामी वर्षका लागिसमेत समुदायस्तरबाट योजना छनोटको प्रारम्भिक काम शुरु गरेका हुन् । वडाका जनप्रतिनिधिहरु अहिले आ–आफ्नो क्षेत्रका गाउँ तथा टोलमा पुगेर आगामी वर्षको योजना तथा कार्यक्रमका बारेमा छलफल गरी सुझाव संकलन गर्न थालिसकेका छन् ।
धौलागिरि गाउँपालिका अध्यक्ष थमसरा पुनले वडाका जनप्रतिनिधिमार्फत बस्तीस्तरमा पुगेर बृहत् भेलामार्फत योजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने कार्य थालनी गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले जनताका अत्यावश्यक मागको सम्बोधन हुने र समग्र गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिलाई ध्यानमा राखी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने बताउनुभयो ।
असार २५ भित्र बजेट पेश गर्नुपर्ने स्थानीय तहहरुले असार १० गतेभित्रै नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित भएको पहिलो वर्ष हतारमा बजेट ल्याएका जनप्रतिनिधिहरुले यसपटक भने पूर्व तयारी र गृहकार्यका साथ सुदृढ खालको बजेट ल्याउने कसरत गरेको बताउँछन् । वडाका जनप्रतिनिधिले बस्ती र टोल तहबाट योजना संकलन गर्न थालेको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
“पहिलो वर्षको बजेटमा हामीले धेरै होमवर्क गर्न पाएनौँ, हतारमा ल्याइएको बजेटमा अत्यावश्यक योजनासमेत छुटेको जनगुनासा बढी नै आए, यो वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारले तोकेका लक्ष्यहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट र कार्यक्रम तय गर्छौं,” मेयर श्रेष्ठले भन्नुभयोे । बजेट निर्माणको पूर्व तयारीमा जुटेका जनप्रतिनिधिहरुलाई टुक्रे, साना र उपलब्धिविहीन योजना छनोट नगर्न सरोकारवालाहरुले सुझावसमेत दिएका छन् ।
विगतमा कर्मचारीले राजनीतिक दलहरुलाई साक्षी राखेर बनाउने टुक्रे योजनाको निरन्तरताले विकासको गतिमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन नगर्ने उनीहरुको तर्क छ । परिणाममुखी, दिगो, जनतालाई सुविधा पुग्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज उठेको छ । बजेट तयारीमा जुटेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई जिल्ला समन्वय समितिले समेत योजना तर्जुमा तथा बजेटिङबारे प्रशिक्षण दिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुको बजेट निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन जिससमार्फत योजना तर्जुमा तथा बजेटिङबारे प्रशिक्षण दिएको हो । जिल्लाका छवटै स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं कर्मचारीका लागि उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी यामप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
“पहिलो चरणमा पदाधिकारी र विषयगत शाखाका प्रमुखहरुलाई प्रशिक्षण दिइएको छ, अब छिट्टै वडा सदस्यहरुलाई समेत समावेश गरी थप प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रम लैजाँदै छौँ,” जिसस प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले भन्नुभयो । स्थानीय तहले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई जनमुखी बनाउँदै दिगो र प्रभावकारी योजनामा बजेटिङ गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले बजेटको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले पठाउने अनुदानमा निर्भर हुने स्थानीय सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमले संघीयताको मर्मअनुरुप जनतालाई विकास र समृद्धिको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । आन्तरिक आम्दानी न्यून भए पनि केन्द्रीय अनुदान र स्थानीय सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी उपलब्धिमूलक योजनामा बजेटिङ गर्ने तयारी गरिएको मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले बताउनुभयो ।
म्याग्दीको बेनी नगरपालिकासहित, रघुगंगा, अन्नपूर्ण, मंगला, मालिका र धौलागिरि गाउँपालिकाले स्थानीय तहको केन्द्रदेखि हरेक वडासम्म सहज सडक सञ्जालले जोड्ने योजनालाई जोड दिने तयारी गरेका छन् । विगतका वर्षमा टुक्रे योजना छनोट गर्दा बजेटको उपलब्धि न्यून हुने गरेको सन्दर्भमा आगामी वर्षको योजना तर्जुमा गर्दा जनप्रतिनिधिहरुले आ–आफ्ना गौरवका योजना छनोट गरी योजनाको प्रभावकारिता र कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न सकेमा मात्रै स्थानीय तहका बजेटको उपयोग हुन सक्छ ।
म्याग्दीलाई बजेट
संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा म्याग्दीलाई रु एक अर्ब २७ करोड ७७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । सरकारले संसद्मा पेश गरेको बजेटमा जिल्लामा रहेका छ स्थानीय तहमध्ये बेनी नगरपालिकालाई सबैभन्दा धेरै रु ३६ करोड १९ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसैगरी, अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई रु १९ करोड ४९ लाख, धौलागिरि गाउँपालिकालाई रु १५ करोड ९२ लाख, मंगला गाउँपालिकालाई रु १८ करोड ११ लाख, मालिका गाउँ पालिकालाई रु १९ करोड ७२ लाख र रघुगंगा गाउँपालिलाई रु १८ करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।
संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई सशर्त र समानीकरण अनुदानका रुपमा बजेट विनियोजन गरे पनि विशेष र समपूरक अनुदानको बजेट भने आउन बाँकी रहेको छ । सरकारले राजश्व बाँडफाँडको बजेटसमेत छुट्टै शीर्षकमा पठाएको छ । स्थानीय तहमा रहेका शिक्षक एवं कर्मचारी, जनसंख्या र भूगोललगायतको आधारमा सरकारले सशर्त र समानीकरण अनुदानको बजेट पठाएको हो ।
टोलटोलमा जनप्रतिनिधि
म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि टोलटोलमा जनप्रतिनिधि पुग्ने निर्णय गरेको छ । वास्तविक योजनालाई बजेटिङका लागि वडाध्यक्ष र सदस्यहरुको सहभागितामा वडाको टोलस्तरमा पुगेर स्थानीय टोल विकास समिति, युवा क्लब, आमा समूह, सरोकारवालालगायतसँग छलफल गरी योजना तर्जुमा गर्न लागिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले यस वर्ष रु तीन लाखभन्दा कम बजेटको योजना छनोट नहुने बताउनुभयो । गाउँपालिकाभित्रका गौरवका आयोजनालाई ध्यानमा राखी नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरिने अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष क्याप्टेन डमबहादुर पुनले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर वडास्तरबाट आगामी वर्षको योजना तर्जुमा गरिने बताउनुभयो । मंगला गाउँपालिका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले गाउँपालिकाको गौरवका योजना बनाउन आवश्यक छलफल प्रारम्भ गरिएको र यसका लागि गाउँबस्तीमा पुगेर योजनाको प्राथमिकीकरणको काम शुरु गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।(रासस)
