काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा गतहप्ता जारी मौद्रिक नीतिले मुलुकको समग्र आर्थिक गतिविधि घटाउने जनाएको छ । संस्थाद्वारा आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी कर्जा विस्तारको लक्ष्यसमेत घटाउँदा अर्थतन्त्र नै सङ्कुचनमा पर्ने बताएको हो ।
अनिवार्य नगद अनुुपात तीनबाट चारमा पुर्याइनु, वैधानिक तरलता अनुपातको सीमा वृद्धि हुनु एवं मुद्रा प्रदायको लक्ष्य १२ प्रतिशतमा घटाउनुले बजेटमा उल्लेखित आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य एवं मूल्यवृद्धि सात प्रतिशतमा नियन्त्रण गर्न कठिन हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “गत वर्ष १९ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएकोमा त्यसलाई घटाएर चालु वर्षका लागि १२ प्रतिशतमा सीमित गर्न खोजिएको छ अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात पनि बढाइएको छ । यसले आर्थिक गतिविधिलाई थप सङ्कुचित पार्नेछ ।”
नगद प्रवाहलाई सङ्कुचन एवं कर्जा प्रवाहको लक्ष्यलाई सीमित गरेर ब्याजदर बढाउँदा बजेटले लिएको आठ प्रतिशतको लक्ष्य र मूल्यवृद्धि सात प्रतिशतमा सीमित गर्न कठिन हुने चेम्बरको भनाइ छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले आफ्नो गतिविधि बढाउनुपर्ने भए पनि मौद्रिक नीतिका कारण सङ्कुचन आउन सक्ने र यसले रोजगारीमा समेत असर गर्ने चेम्बरले बताएको छ ।
कोभिड महामारीमा दिएको सुविधा कटौती गरी अत्यावश्यक क्षेत्रलाई मात्र पुर्नकर्जा दिने व्यवस्थामा यसलाई नीतिगत लचकतासहित सुरक्षित अवतरण गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।
