काठमाडौँ । तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका लगभग १४०० सडक आयोजना वर्तमान शेरबहादुर देउवा सरकारले खारेज गरिदिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै देउवा सरकारले ल्याएको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दै १४०० सडक आयोजना आयोजना खारेज गरेको बताएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभामा संशोधित बजेट पेस गर्दै शर्माले आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नभएका र पूर्व तयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिका करिब १४०० सडक आयोजना आवश्यकता र औचित्यको आधारमा खारेज गरेका हुन् ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हाल त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन स्थगित गरिएका छन् । समृद्ध नेपाल निर्माणको आधारको रूपमा रहेको सडक निर्माणलाई योजनावद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सडक सञ्जालको नक्साङ्कन तयार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रष्ट क्षेत्राधिकार तोकी सडक निर्माण गर्ने नीति लिइने उनले बताएका छन् ।
आज शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्दै औचित्य पुष्टि नहुने र स्रोतको सुनिश्चितता नभएको भन्दै १ हजार ४ सय सडक आयोजना खारेज गरेको उल्लेख गरेका हुन् ।
‘आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नभएका र पूर्वतयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिका करिब १४०० सडक आयोजना आवश्यकता र औचित्यको आधारमा खोरजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हाल त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन स्थगित गरेको छु,’ बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
यस्तो छ देउवा सरकारले ल्याएको संशोधित बजेट (पूर्णपाठसहित)
