काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बढी मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जा दिएका ऋणीको कर्जा क्रमिकरूपले घटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले आज जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकाअनुसार कुनै पनि ऋणीलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो ऋण भुक्तानी अवधि वा आगामी एक वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो अवधिभित्र नियमित गर्न भनेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जा रु १२ करोडसम्म मात्रै कायम गरिएको छ । त्यसमा एउटा संस्थाबाट रु चार करोड र सबै संस्थाबाट लिएको भए रु १२ करोडसम्म मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
शेयर बजारमा गएको कर्जाको मात्रा बढी भएको पाइएपछि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सीमा लगाएको छ । सोही सीमाका आधारमा आज जारी एकीकृत निर्देशिकामा थप प्रष्ट पारिएको छ ।
यस्तै केन्द्रीय बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) गणनाका सम्बन्धमा पनि नयाँ व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा सिसिडी रेसियोको व्यवस्था खारेज गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सिडी रेसियोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजी कोष र त्यसको अङ्गका रूपमा रहेका ऋणपत्रबाहेकका ऋणपत्र, एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिइएको ऋण तथा राष्ट्र बैंकले दिएको पुनरकर्जा रकमलाई निक्षेपका रूपमा गणना गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऋणपत्र पूँजीकोषका रूपमा रहने वा नरहने भन्नेबारेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणपत्र जारी गरेकै समयमा स्पष्ट पार्नुपर्नेछ । आजको निर्देशन जारी हुनभन्दा अगाडिको ऋणपत्रको हकमा भने २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि निक्षेप गणना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोरोनाका कारण प्रभावित क्षेत्रमध्ये होटल, ट्राभल, टे«किङ र हवाई सेवाजस्ता बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायीलाई परेको असर मूल्याङ्कन गरी २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याजलाई छुट्टै हिसाब गर्नुपर्नेछ ।
दुई वर्षसम्म कम्तीमा चार किस्तामा असुली गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा त्यस्तो ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न नपाइने र थप हर्जाना तथा पेनाल ब्याज लगाउन नपाइने केन्द्रीय बैंकको एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै कोरोनाका कारण २०७८ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने किस्ता वा अन्य साँवा ब्याज निषेधाज्ञाका कारणले भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा ऋणीको वित्तीय स्थितिको मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानीको म्याद थप गर्नुपर्नेछ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार रु दुई अर्ब वा सोभन्दा बढी रकमको बहुबैंकिङ कर्जा उपभोग गर्ने र गरिरहेका ऋणीको कर्जा सहवित्तीयकरण कर्जामा परिणत गर्नसमेत भनेको छ ।
यसैगरी कोरोनाबाट अतिप्रभावित सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई सवारी साधन तथा मर्मतसम्भारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिसवारी साधन रु दुई लाखसम्म कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेछ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्ने संस्थालाई रु २५ लाखसम्मको कर्जा र कोरोनाबाट प्रभावित विभिन्न पेसामा संलग्न व्यवसायीलाई प्रदान गरिने कर्जाको व्यवस्था थप गरिएको छ ।
