४ माघ, काठमाण्डौ । निस्कृय भइसकेका तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको खातामा झण्डै साढे ७ अर्ब रुपैयाँ रकम भेटिएको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको ठेक्कावाट यस वर्ष उठेको रकम र घर जग्गा रजिस्ट्रेसन बापतको शुल्कसहित आगामी साउनसम्म यस्तो रकम २० अर्ब पुग्ने अनुमान छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समितिमार्फत रोक्का गरिएका खातामा रहेको रकमको विवरण मगाएको हो । केही जिल्लाको विवरण आउन बाँकी रहेको अवस्थामा ७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ सञ्चित रहेको जानकारी आइसकेको मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले जानकारी दिए ।
सरकारले गत साउनवाट जिल्ला विकास समितिहरुलाई आफ्ना खाताहरुमा रहेका रकम नचलाउन निर्देशन दिएको थियो । संविधानले विकासका सबै कामको जिल्ला स्थानीय तहलाई दिने र जिविसलाई समन्वय समितिको रुपमा मात्रै काम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैअनुरुप जिविसका खाताहरुमा रहेका रकम साउनवाट रोक्का भएको थिए ।
मन्त्रालयले यस्तो अवस्थमा यो रकम स्थानीय तहको भवन बनाउन प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरेको छ । त्यसका लागि यही रकम राखेर छुट्टै विभागीय कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले अर्थमा पुर्या्एको छ । अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिए यो रकम स्थानीय तहको भवन निर्माणका लागि प्रयोग गरिने थपलियाले बताए ।
