पाल्पा । पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा दलित समुदाय क्षमता विकास शीर्षकमा रु छ लाख ७५ हजार बजेट विनियोजन ग¥यो । यस गाउँपालिकाले साना कार्यक्रम राखेर दलित र अपाङ्ग समुदायलाई केही सहयोग गर्न खोजे जस्तो गरेको छ । तर आवश्यक कार्यक्रमका लागि यो बजेट पर्याप्त छैन ।
गाउँपालिका र वडाबाट सञ्चालित दलितको क्षमता विकास कार्यक्रममा रु ५० हजारभन्दा माथिका कार्यक्रम अति थोरै छन् । गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ मा दलित समूहको कोठा भाडा तथा फर्निचर खरिदका नाममा रु ५० हजार सकिएको छ । वडा नं ८ यम्घामा आरन सुधार कार्यक्रममा रु ५० हजार, वडा नं ४ खानीगाउँ र वडा नं २ पोखराथोकमा रु ५० हजारका दरले बाख्रा खरिद तथा वितरण गरिएको छ । आयआर्जनका नाममा बाख्रा वितरण गरिए पनि प्राविधिक ज्ञान, सीप दिन तालिमको चाँजोपाँजो मिलाइएको छैन । एक त बजेट थोरै हुन्छ, त्यसमा पनि सीमित व्यक्तिहरुलाई वितरण गर्ने भएकाले समुदायले लाभ लिन सकेको छैन ।
वडा नं ३ मा बाख्रा, कुखुरा, बङ्गुरपालनका नाममा रु ५० हजार सकिएको छ । बगनासकाली गाउँपालिकाको वडा नं ८, बरादीमा रु २५ हजार खर्च गरेर गोरेटो बाटो विस्तार गरिएको छ । यो काम क्षमता विकासअन्तर्गतको बजेटबाट गरिएको हो ।
गाउँपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “बगनासकाली गाउँपालिकालाई छुवाछूत तथा भेदभाव मुक्त बनाउन विशेष पहल गरिनेछ । दलित वर्गको उत्थानका लागि मागमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, उन्नतिका लागि परम्परागत ज्ञान सीपलाई व्यावसायिक बनाउन विशेष पहल गरिनेछ ।” अहिले आएर यो नीतिलाई कार्यक्रमसँग तुलना गर्ने हो भने पटक्कै मिल्दोजुल्दो छैन । लोकप्रियताका लागि नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउने तर त्यसलाई लागू गर्न चासो नदेखाउने चलन यहाँ बढ्दो छ । वार्षिक नीति कार्यक्रममा अपाङ्ग वर्गको वर्गीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अध्यावधिक गरिने, गाउँपालिका भित्र अपाङ्गलाई आवश्यकताअनुसार ह्विलचियर, सेतो छडी, जस्ता सामग्री वितरण गरिने र पूर्ण रुपमा अपाङ्ग भएका व्यक्तिको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने कुरा उल्लेख छ ।
गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको क्षमता बढाउन रु छ लाख ३२ हजार ५०० विनियोजन गरे पनि वडा तथा गाउँपालिकाका कार्यक्रममा बजेट थोरै मात्र राखिएको छ । गाउँपालिका र वडाका कार्यक्रम समान प्रकृतिका छन् । गाउँपालिकाले रु दुई लाख बजेटमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सम्मान गरेको थियो । वडा नं १, २, ५, ८ ले पनि सम्मान कार्यक्रममा बजेट खर्च गरेका थिए ।
बगनासकाली गाउँपालिकाको वडा नं ७ खानीगाउँमा रु ५० हजारमा एकदिने अन्तक्र्रिया, शौक्षिक तथा सहायक सामग्री वितरण गरियो । वडा नं ८ मा अपाङ्गका लागि बाख्रा र सहायक सामग्री वितरण, वडा नं २ मा अपाङ्गका लागि आयआर्जन कार्यक्रममा रु २० हजार सकिएको छ । उनीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने खालका कार्यक्रम छैनन् ।
पाल्पाको रैनादेवी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा दलित क्षमता विकास कार्यक्रमअन्तर्गत रु पाँच लाख १५ हजार विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये रु तीन लाख १० हजार खर्च गरयो । बाँकी रु दुई लाख पाँच हजार बजेट खर्च भएन । बाख्रा र बाजाको शीर्षकमा अधिकांश बजेट खर्च भयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका अवसर तथा अन्य गतिविधि भएनन् । वार्षिक नीतिमा दलित तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लोभ्याउने कार्यक्रम राखिए पनि ती कार्यक्रम लागू भएका छैनन् ।
गाउँपालिकाको कार्यक्रममा दलित जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिए पनि सो कार्यक्रम हुन सकेको छैन । यो कार्यक्रम वर्षेनी राखिन्छ, काम कहिल्यै गरिँदैन । दलित समुदायका परम्परागत पेशालाई आधुनिकीकरण गर्ने, छुवाछूत मुक्त समाज निर्माण गर्न अघि बढ्ने, दलित समुदायका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, विपन्न दलितको आय बढाउने जस्ता कार्यक्रम तय भएपनि काम भने बाख्रापालनमा सीमित छ ।
अपाङ्गताका क्षेत्रमा पनि नीति र कार्यक्रमबीच तालमेल छैन । गाउँपालिकाभित्र निर्माण हुने भौतिक संचरना अपाङ्गअनुकूल बनाउने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अवस्था हेरी आवश्यक सहायता सामग्री वितरण गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहको उत्थानका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिएको छैन । गाउँपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि अनुकूल हुने क्रियाकलापका नाममा रु दुई लाख र वडा नं १ मा रु २५ हजार, २ मा ४० हजार, ३ मा ५० हजार, ४ मा ५० हजार, ५ मा ५० हजार, ६ मा ३० हजार, ७ मा ५० हजार, ८ मा पनि ५० हजार विनियोजन गरेको छ । यता, गाउँपालिकाले पञ्चेबाजा खरिद गरी वडा नं ३ मा बाजा वितरण गरेको हो ।
यस शीर्षकमा रु दुई लाख विनियोजन गरे पनि एक लाखको बाजा खरिद गरी वितरण भएको हो । वडा नं १, ३, र ६ मा वडागतरुपमा बजेट छुट्याइएका दलित क्षमता विकास कार्यक्रम भएनन् । अधिकांश वडामा दलितको क्षमता विकासका नाममा बाख्रा वितरण गरिएको छ । वडा नं २ मा रु ४० हजार, वडा नं ५ मा रु ६० हजारको बाख्रा वितरण, वडा नं ७ मा रु ४० हजारको बाजा वितरण र वडा नं ८ मा रु ७० हजार बराबरको आयआर्जन शीर्षकमा खर्च गरिएको छ ।
दलित समुदायको उत्थानका लागि रु ६० लाख बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गाउँसभामा राखेको कार्यपालिकाका सदस्य लक्ष्मण हितांगले बताउनुभयो । तर सुनुवाइ नभएकाले दलितका समस्या समधान हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
यता गुल्मी जिल्ला रुरु क्षेत्र गाउँपालिकामा दलित तथा अपाङ्गका लागि थोरै मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ । आव २०७६/०७७ मा दलित, विपन्न, अपाङ्ग भएका बालबालिकालाई विद्यालय पोशाक खरिदका लागि रु ३० हजार खर्च भएको छ । गाउँपालिकाले अतिविपन्न, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा रु ७० हजार गाउँपालिकाले खर्च गरेको छ ।
रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाले दलित तथा अपाङगका क्षेत्रमा खासै कार्यक्रम ल्याएको छैन । आव २०७६÷०७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सीपमूलक तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम गर्ने र सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । दलित तथा अपाङ्गका क्षेत्रमा न्यून बजेट विनियोजन गरिएका यी केही उदाहरण मात्र हुन् ।
पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले आव २०७६/०७७ मा दलित तथा अपाङ्ग क्षेत्रका लागि छुट्याएको बजेट उत्पादनमुखी छैन । रामपुर नगरपालिकाले दलित समन्वय समिति तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा रु एक लाख १५ हजार खर्च गरेको छ । सचेतना, प्रयोगात्मक तालिम तथा केही सामग्री वितरणका नाममा बजेट खर्च भए पनि कम बजेटबाट धेरै कार्यक्रम गरिएको देखिन्छ ।
रामपुर नगरपालिकाले गत आवमा सञ्चालित कार्यक्रमको बजेट थोरै थियो । रु तीन लाख ८५ हजारमा सचेतना, सामग्री वितरण र सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिएको थियो । नगर तथा वडास्तरबाट अपाङ्ग परिचयपत्र वितरण, रातो र निलो परिचयपत्र भएकालाई राहत सामग्री वितरण, अपाङ्गता परीक्षण शिविर सञ्चालन र आर्थिक सहयोग लगायतका चार शीर्षकमा बजेट खर्च भयो । रु पाँच लाख ७७ हजार बजेटबाट नगर तथा वडास्तरबाट चार शीर्षकमा कार्यक्रम भए पनि अपाङ्गहरु अझै आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनन्् ।
गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिकाले दलित समुदायका उत्थानका नाममा रु आठ लाख २० हजार र अपाङ्गका लागि रु सात लाख ८० हजार बजेटको व्यवस्था गरेको छ । आव २०७६÷०७७ मा झण्डै डेढ दर्जन कार्यक्रम भएका थिए । यहाँ दलित तथा अपाङ्गताका क्षेत्रमा भएका अधिकांश कार्यक्रम रु ३० हजारदेखि डेढ लाखसम्मका मात्र छन् । यसले लक्षित वर्गको उत्थानका लागि स्थानीय तहको त्यति प्राथमिकता छैन भन्ने देखाएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट दलित मुक्ति सङ्गठन पाल्पाका सह इञ्चार्ज खुमबहादुर विश्वकर्माले दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको स्थानीय तहसँग पहुँच नहुँदा मनपरीरुपमा बजेट वितरण भएको बताउनुभयो । उहाँले दलित तथा अपाङ्गता भएकाले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रका अवसर अझै पनि पाउन नसकेको बताउनुभयो ।
संविधानमा छुवाछूत गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि समाजमा छुवाछूतलगायतका कुसंस्कार जिउँदै रहेको तर स्थानीय सरकारले त्यस्ता समस्या समधानका लागि कार्यक्रम नै ल्याउन नसकेको विश्वकर्माले बताउनुभयो । दलित समुदायका बालबालिका विद्यालय शिक्षा पूरा नहुँदै पढाइ छाड्न बाध्य भएको विश्वकर्माले बताउनुभयो ।
त्यस्ता बालबालिकालाई शिक्षा दिन स्थानीय सरकारले चासो देखाएको छैन । दलित अधिकारका लागि साझा अभियान पाल्पाका संस्थापक अध्यक्ष तीर्थप्रसाद गौतमले गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारीको समस्यामा पिल्सिएका दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको उत्थानका निम्ति भनेर स्थानीय सरकारले कनिका छरेजस्तो गरी बजेट वितरण गरेकाले ठोस परिमाण आउन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले दलित समुदायको उत्थान गर्न ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
गरिबी तथा बेरोजगारी घटाउने, सामाजिक, सांस्कृतिक विभेद हटाउने, उत्पादनमुखी बजेट ल्याउनुपर्ने गौतमले बताउनुभयो । वितरणमुखी बजेटले कमजोर वर्गको उत्थानमा अपेक्षाकृत सफलता हासिल हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
दलित अभियानका नेता विष्णु बम्रेलले स्थानीय तहबाट सञ्चालित दलित तथा अपाङ्ग क्षेत्रका कार्यक्रमले स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने र उनीहरुको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने काममा सहयोग पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
