२० पुस, काठमाण्डौ । कर्मचारी समायोजन विधेयक कार्यान्वयनको चरणमा गत असोजमा पारित भएको छ । सरकारले विधेयकमा उल्लेख भएको स्वेच्छिक अवकाशको प्रावधान पनि लागू गर्ने तयारीमा छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार तीन महिनापछि कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश पाउन थाल्नेछन् । अर्थ मन्त्रालयमा त्यसका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गरेर सहमतिका लागि पठाइएको प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले जानकारी दिए ।
स्वेच्छिक अवकाश एक चौथाइ कर्मचारीले रोज्ने आकलन प्रशासन मन्त्रालयको छ । त्यस्तै २२ हजार कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाशका लागि योग्य छन् । समायोजनमा जान नचाहने ५० र सेवाअवधि २० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीका लागि ल्याइएको यो आकर्षक सुविधा कर्मचारीले पाउनेछन् । राज्यले तत्काल ६० अर्ब रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने हुन्छ ।
स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीले १८ लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्म अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ती सबैले स्वेच्छिक अवकाश रोजेमा ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ पाउनेछन् । रकारले स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने कर्मचारीलाई एकमुष्ठ सात वर्षको तलब, भत्तावापत करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्ने आकलन छ । सञ्चित घर र विरामी बिदा तथा औषधि उपचारलगायत जोड्दा यो ग्राफ ६० अर्बभन्दा माथि पुग्ने अनुमान छ ।
