भारततर्फ निकासी–पैठारीको चेकपोष्ट नहुँदा यहाँको सूर्योदय नगरपालिकास्थित पशुपतिनगरबाट अवैध तरिकाले सामान भित्रिने गरेको छ । नेपालतर्फ भन्सार भए पनि भारततर्फ भन्सारको चेकपोष्ट नहुँदा नेपालतर्फ सामग्री भित्र्याउँदा भन्सार महसुल तिर्न नसकिएकाले नेपालतर्फ अवैध तरिकाले सामग्री भित्रिने गरेको पाइएको छ ।
भारतीय सीमा क्षेत्रमा पशुपतिनगर बजार क्षेत्र भएकाले सीमावर्ती नेपालीको सरसामान किन्न जाने ठाउँ हो तर सीमामा चेकपोष्ट नहुँदा अवैध तवरले सामग्री आउने गरेको पशुपतिनगर भन्सार प्रमुख गजेन्द्र भट्टराई बताउनुहुन्छ । नेपाल भित्रिएको सामानको रसिद बनाइदिने भन्दा पनि कतिपय भने हतोत्साहित भएर कार्यालयमा दर्ता नै नगर्ने गरेको कार्यालय प्रमुख भट्टराईले बताउनुभयो ।
“भारततर्फबाट अवैधरूपमै ल्याए पनि हाम्रोमा दर्ता गरेर लैजानुहोस्भन्दा पनि उहाँहरू मान्नुहुन्न”, भट्टराईले भन्नुभयो, “उतापट्टि भन्सार नहुँदा अवैध सामग्री आएको हो ।”
खुलेनन् छोटी भन्सार
सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा विस्थापित इलामका चार वटा छोटी भन्सार कार्यालय अझै पुनःस्थापना हुन सकेका छैनन् । असुरक्षाको कारण देखाउँदै विस्थापित बनेका छोटी भन्सार कार्यालय पुनःस्थापित नहुँदा राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएको छ । विस्थापित ती कार्यालय पुनःस्थापना नहुँदा खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करी भइरहेको छ ।
इलामको हिले, बन्दुकेलगायतका भन्सार अझै स्थापित भएका छैनन् । विस्थापित कार्यालयमध्ये अहिले छब्बिसे, मानेभन्ज्याङ र तुम्लिङ पुनःस्थापित भएका छन् । कोरोना महामारीका कारण बन्दाबन्दी भएपछि नेपाल–भारत सीमामा रहेको पशुपतिनगर नाका प्रभावित भएको छ । कोरोनाका कारण सीमा अवरुद्ध भएपछि भन्सारको राजस्वमा कमी आएको छ ।
कोरोनाको असर भन्सारमा
विगतका वर्षहरूमा लक्ष्यभन्दा माथि राजस्व सङ्कलन गर्ने यस भन्सारले गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भने लक्ष्यभन्दा २४ प्रतिशत कम मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ । भन्सार प्रमुख भट्टराईका अनुसार भन्सार महसुलअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा एक करोड ८९ लाख ९४ हजार लक्ष्य रहेकोमा रु एक करोड ४४ लाख ३४ हजार ३०१ मात्र सङ्कलन भएको छ । अनुमति लिएर नेपालका सीमा वरपरका क्षेत्र घुम्न आउने सवारीबाट भन्सार महसुलअन्तर्गत रु एक करोड १९ लाख ५६ हजार ८०५ लिइएको छ ।
भन्सारबाट भित्रिने सामग्रीको मूल्य अभिवृद्धि कर(मुअक) बाट रु १४ लाख ८० हजार ८५०, कृषि अग्रिम आय करबाट रु २४ हजार ४०० राजस्व सङ्कलन भएको छ । भन्सारमा अन्य प्रशासनिक शुल्कबाट रु दुई लाख २२ हजार, प्रशासनिक दण्ड जरिवानाबाट रु सात लाख १३ हजार ९९२ सङ्कलन भएको छ । कार्यालय प्रमुख भट्टराईले कोरोना महामारी नआएको भए गएका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि लक्ष्यअनुसारकै राजस्व उठ्ने बताउनुभयो ।
