विराटनगर, ३ असार । प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि आजदेखि छलफल शुरु भएको छ । प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ११५ (२) बमोजिम असार १ गते पेश भएको सो बजेटको छलफल शुरु हुनुभन्दा पहिले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रस्तुत बजेटमा विभिन्न कोणबाट भएको टीकाटिप्पणीलाई सकारात्मक रुपमा लिएको भन्दै विकास र समृद्धिको बाटोमा बजेट उपयुक्त छ भन्नुभयो ।
उहाँले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट रु चार अर्ब ७५ करोड सात लाख ४७ हजार, राजश्व बाँडफाँटबाट रु १० अर्ब तीन करोड ५४ लाख र अनुदानबाट रु १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख अनुमान गरिएको बताउनुभयो । उहाँले वार्षिक बजेटमा चालू आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात रु ६ अर्ब रहने अनुमान गरेको छु भन्दै स्रोतहरुबाट खर्चको आवश्यकता पूरा नहुने भएकाले न्यून वित्त रु पाँच अर्ब नेपाल सरकारसँग ऋण लिई पूर्ति गरिनेमा जोड दिनुभयो ।
बजेटको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार ओझाले सीमित साधन र स्रोतले असीमित जनताका चाहना पूरा गर्न कठिन हुने प्रस्ट पार्दै बजेट समग्रमा प्रदेश जनताका हितमा रहेको चर्चा गर्नुभयो । सदस्य शेखरचन्द्र थापाले बजेटको अवस्थामा अध्ययन गर्दा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता निकै कमजोर रहेको प्रस्ट पार्दै सरकार रोजगारी सिर्जना गर्न, उत्पादन बढाउन र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन बजेट उपयुक्त नरहेको चर्चा गर्नुभयो । सदस्य सूयर्माराज राईले कठिन परिस्थितिमा आएको यो बजेटले जनताका भावना र इच्छालाई सम्बोधन गर्न नसकेको र केवल चुनावी घोषणापत्र जस्तो रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
यसअघि शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका थापाले कैलालीमा क्वारेन्टिनमा रहेका महिलामाथि भएको सामूहिक बलात्कारका दोषीलाई कडा कार्वाही गर्नुपर्ने, लामो सयमदेखि उदयपुरमा विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने माग रहिआएको भए पनि सरकारले बजेट विनियोजन नगरेकामा दुःख व्यक्त गर्नुभयो । सदस्य ज्योति सुब्बाले सुनसरीको इनरुवामा भएको आगलागीका घटनामा पीडित परिवारलाई उचित राहत दिन सरकारसँग माग गर्नुभयो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक भोलि बिहान ११ः३० बजे बस्ने सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
