काठमाडौँ, २६ जेठ । शहरी विकासमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले अव्यवस्थित तवरले हुने बसाइँसराइलाई नियन्त्रणका लागि न्यून जनसङ्ख्या र जनघनत्व रहेको क्षेत्रमा व्यवस्थित बस्ती विकासको योजना अगाडि सारिएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैकठमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत श मन्त्रालयमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले शहरी तथा शहरोन्मुख क्षेत्रमा भइरहेको बसाइँसराइ रोक्न हिमाली तथा मध्य पहाडी क्षेत्रमा व्यवस्थित बस्ती विकासको योजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले उच्च हिमाली क्षेत्रका लुक्ला, स्याफ्रुबेँसी, जोमसोङलगायत क्षेत्रमा व्यवस्थित बस्ती विकासको काम अगाडि बढाइएको तथा मध्यपहाडी राजमार्गले छोएका मध्यपहाडी क्षेत्रमा त्यस्तै प्रकारले बस्ती विकासमा सरकार लागिपरेको जानकारी दिनुभयो । नयाँ जिल्लाका रुपमा रहेका नवलपरासी(बर्दघाट सुस्तापूर्व) तथा रुकुम(पूर्व)को सदरमुकामको भौतिक पूर्वाधारको विकासमा मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिई बजेट विनियोजन जानकारी दिँदै मन्त्री नेम्वाङले बढ्दो शहरीकरणलाई थप व्यवस्थित बनाउन समेत मन्त्रालय प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो ।
‘स्मार्ट सिटी’का विषय केही प्राविधिक त्रुटि तथा निर्माण व्यवसायीको लापरवाही र परामर्शदाताको आलटालकाका कारण ढिलाइ भएको जानकारी दिँदै मन्त्री नेम्वाङले यसमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन लागिपरेको स्पष्ट पार्नुभयो । काठमाडौँ उपत्यकाकाभित्र एक लाख ३० हजार रोपनीमा नयाँ चार स्मार्ट सिटी बनाउने कामलाई बजेटले सम्बोधन गरेको जनाउँदै त्यसले उपत्यकाको बस्ती विस्तारलाई थप सहयोग पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
शहरी मन्त्रालय भूमाफियाको दबाबमा नपरेको र त्यस आधारमा कुनै पनि निर्णय नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले संसारका जुनसुकै देशको राजधानी पनि थप व्यवस्थित र भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न हुने भएकाले सोहीअनुसार कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश नम्बर २ मा ११ प्रतिशतभन्दा बढी कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरिएको, हुलाकी राजमार्ग आसपासमा बस्ती विकासमा ध्यान दिइएको र सघन शहरी कार्यक्रम अगाडि बढाइएकाले असन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था नरहेको धारणा राख्नुभयो ।
दातृ निकायको समेत सहयोग लिएर समानुपातिक तवरले शहरी पूर्वाधारको विकासमा ध्यान दिइएको र १८५ नगरपालिकामा एकीकृत शहरी विकासको काम अगाडि बढाइएको मन्त्री नेम्वाङले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । कोरोना कहरका कारण चालु आवको तुलनामा आगामी आवको बजेट रु चार अर्ब ३० करोडले न्यून रहे पनि अत्यावश्यक योजनालाई स्रोतको अभाव नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
सरकारले आगामी आवको बजेटमा बढ्दो शहरीकरणबाट सिर्जित चुनौतीको सामना गर्न राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति र एकीकृत शहरी पूर्वाधार विकास गुरुयोजनाको कार्यान्वयन गर्दै सुरक्षित र दिगो शहर निर्माण अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गले जोड्ने सुविधायुक्त नयाँ १० शहर निर्माण गर्न रु दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । शहरी कोरिडोर आयोजनाअन्तर्गत हालसम्म शुरु गरिएका क्षेत्रको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी मेगा सिटी निर्माण आरम्भ गरिने बजेट वक्तव्यमा समावेश छ ।
आगामी आवमा शहरी पूर्वाधार एवं विकासका लागि सरकारले रु ३७ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरेको छ । शहरी पूर्वाधार विकासका लागि रु दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा काठमाडौँ उपत्यकामा चार उपशहर निर्माण गर्ने कार्यक्रम छ । शहरी पूर्वाधारको एकीकृत विकास गर्न सञ्चालित सघन शहरी विकास कार्यक्रम गर्न आगामी आवका लागि रु नौ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सङ्घीय संसद् भवन निर्माणलाई निरन्तरता एवं सुदूरपश्चिम प्रदेशको शहरी पूर्वाधार विकासका लागि पनि कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको छ । अन्य प्रदेशमा पनि शहरी पूर्वाधार विकासका काम गर्ने सरकारको तयारी छ ।
ललितपुरको गोदावरीमा निर्माणाधीन तीन हजार क्षमताको सभाकक्ष निर्माण सम्पन्न गरिने लक्ष्य लिइएको छ । भक्तपुरमा सम्भाव्यताका आधारमा पाँच हजार क्षमताको आधुनिक सभागृह निर्माणको थालनी आगामी आर्थिक वर्षमा गरिनेछ । बुटवलमा निर्माणाधीन अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र एवं चितवनको ‘सिटी हल’ निर्माणलाई पनि निरन्तरता दिइने लक्ष्य छ । यसैगरी महेन्द्रनारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक केन्द्र निर्माण पनि आगामी आवमै हुनेछ । सम्मेलन केन्द्र निर्माण सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
शहरी पूर्वाधार विकास निगमको अवधारणा
सातै प्रदेशका २९ शहरमा शहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । चार स्थानीय तहमा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु एक अर्ब ८० करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ । नगर विकास कोषलाई शहरी पूर्वाधार विकास निगमका रुपमा पुनर्संरचना गरी शहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने पूँजी परिचालन गर्ने संस्थाका रुपमा विकास गर्ने प्रबन्ध बजेटमा मिलाइएको छ । सरकारी भवनको डिजाइन, क्षेत्रफल तथा लागतसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरिने भएको छ । ठूला र जटिल पूर्वाधार आयोजनाको प्राविधिक उपयुक्तता पुनरवलोकन गर्ने तथा भवनसंहिता र भवन निर्माण मापदण्ड कार्यान्वयनको प्रभावकारी नियमन गर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
