फाइल फोटो
हेटौँडा, १६ जेठ । वाग्मती प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रुपमा अगाडि सारिएको पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणमा सङ्घीय सरकारले समेत साझेदारी गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा प्रदेश राजधानी हेटौँडा र सङ्घीय राजधानी काठमाडौँलाई जोड्ने सुरुङमार्गमा सहलगानीमा कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । सुरुङमार्गमा सङ्घीय सरकारको समेत सहभागिता निश्चित भएपछि तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न हुने वातावरण बनेको छ ।
वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आगामी चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको उक्तमार्गको निर्माण केबल बाटो छोटो गराउने उद्देश्यले मात्र नभई इन्धन, मोटरपार्टस् आदिमा खर्चहुने राज्यको ठूलो धनराशिको बचत, दुर्घटना न्यूनीकरण र उपत्यकाकेन्द्रित जनघनत्वको विस्तारलगायत दीर्घकालीन महत्वका आधारमा गर्न लागिएको बताउनुभयो । प्रदेश राजधानी हेटौँडा र सङ्घीय राजधानी काठमाडौँलाई जोड्ने प्रदेशकै गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा रहेको यो सुरुङमार्ग निर्माणको डिपिआरसमेत तयार भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको यो सुरुङमार्गको निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताउँदै नेपालको दीर्घकालीन विकासमा यो सुरुङमार्ग कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सुरुङमार्ग निर्माणपछि हेटौँडा—काठमाडौँ एक घण्टामा आउन सक्ने र यसले देशको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँदै उहाँले हेटौँडा–भीमफेदी, भीमफेदी–कुलेखानी सडक र सिस्नेरी काठमाडौँ सडकलाई फराकिलो बनाइने योजना प्रदेश सरकारको रहेको जानकारी दिनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयाँलले सुरुङमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भई यसको निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्न लागिएको बताउँदै यो आयोजनालाई डिजाइन एण्ड बिउल्ट प्रक्रियाबाट आगामी चार वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने लक्ष्य लिएको छ भन्नुभयो ।
भारतबाट हाल अमलेखगञ्जसम्म आएको पेट्रोलियम पाइपलाइन सुरुङमार्ग हुँदै काठमाडौँ पु¥याउने योजना पनि सुरुङमार्ग निर्माणसँगै जोडेर अगाडि बढाइने योजना रहेको जनाइएको छ । पाइपलाइनले पनि देशको ठूलो ढुवानी खर्च बचत गर्ने सरकारको अनुमान छ ।
मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव अनुप पौडेलले सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि इन्धन र स्पेयर पार्टस्मा वार्षिक रु एक अर्बभन्दा बढी रकम बचत हुने बताउनुभयो ।
